ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਨਾਲ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਮਤਰੇਈ ਮਾਂ ਵਾਲੇ ਸਲੂਕ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਮੁੱਦਿਆਂ ਨੂੰ ਉਭਾਰਦਿਆਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਅੱਜ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੂਬੇ ਨਾਲ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਪੱਖਪਾਤੀ ਅਤੇ ਵਿਤਕਰੇ ਵਾਲਾ ਸਲੂਕ ਗੈਰ-ਵਾਜਬ ਹੈ।ਇੱਥੇ ਨੀਤੀ ਆਯੋਗ ਦੀ 10ਵੀਂ ਗਵਰਨਿੰਗ ਕੌਂਸਲ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਲੈਂਦਿਆਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਸੂਬੇ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਮੁੱਦੇ ਉਠਾਏ ਅਤੇ ਦੁਹਰਾਇਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਕੋਲ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸੂਬੇ ਲਈ ਵਾਧੂ ਪਾਣੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਦੀ ਗੰਭੀਰ ਸਥਿਤੀ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਸਤਲੁਜ-ਯਮੁਨਾ ਲਿੰਕ (ਐਸ.ਵਾਈ.ਐਲ.) ਨਹਿਰ ਦੀ ਬਜਾਏ ਯਮੁਨਾ-ਸਤਲੁਜ-ਲਿੰਕ (ਵਾਈ.ਐਸ.ਐਲ.) ਨਹਿਰ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਦੇ ਵਿਚਾਰ ਉਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੰਦਿਆਂ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰਾਵੀ, ਬਿਆਸ ਤੇ ਸਤਲੁਜ ਨਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਪਾਣੀ ਘੱਟ ਹੈ ਅਤੇ ਵਾਧੂ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਘਾਟ ਵਾਲੇ ਬੇਸਿਨਾਂ ਵੱਲ ਮੋੜਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਯਮੁਨਾ ਦੇ ਪਾਣੀਆਂ ਦੀ ਵੰਡ ਲਈ ਗੱਲਬਾਤ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਯਮੁਨਾ-ਸਤਲੁਜ-ਲਿੰਕ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਲਈ ਇੱਕ ਸਮਝੌਤਾ 12 ਮਾਰਚ, 1954 ਨੂੰ ਪੁਰਾਣੇ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿਚਕਾਰ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਪੁਰਾਣੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਯਮੁਨਾ ਦੇ ਪਾਣੀਆਂ ਦੇ ਦੋ-ਤਿਹਾਈ ਹਿੱਸੇ ਦਾ ਹੱਕਦਾਰ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ।ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਸਮਝੌਤੇ ਵਿੱਚ ਯਮੁਨਾ ਦੇ ਪਾਣੀਆਂ ਨਾਲ ਸਿੰਜਣ ਲਈ ਕਿਸੇ ਖਾਸ ਖੇਤਰ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦਰਸਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੁਨਰਗਠਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਰਾਵੀ ਅਤੇ ਬਿਆਸ ਦਰਿਆ ਵਾਂਗ ਯਮੁਨਾ ਨਦੀ ਵੀ ਪੁਰਾਣੇ ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਵਿੱਚੋਂ ਵਗਦੇ ਸਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੁੱਖ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਵਿਚਕਾਰ ਦਰਿਆਈ ਪਾਣੀਆਂ ਦੀ ਵੰਡ ਕਰਦੇ ਸਮੇਂ ਯਮੁਨਾ ਦੇ ਪਾਣੀਆਂ ‘ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਰਾਵੀ ਅਤੇ ਬਿਆਸ ਦੇ ਪਾਣੀਆਂ ਨੂੰ ਸਹੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਗਠਿਤ ਇਰੀਗੇਸ਼ਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ 1972 ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਰਿਪੋਰਟ ਮੁਤਾਬਕ ਪੰਜਾਬ (1966 ਵਿੱਚ ਪੁਨਰਗਠਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ) ਯਮੁਨਾ ਨਦੀ ਬੇਸਿਨ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦਾ ਹੈ।ਇਸ ਲਈ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦਾ ਰਾਵੀ ਅਤੇ ਬਿਆਸ ਦਰਿਆਵਾਂ ਦੇ ਪਾਣੀਆਂ ‘ਤੇ ਦਾਅਵਾ ਹੈ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਵੀ ਯਮੁਨਾ ਦੇ ਪਾਣੀਆਂ ‘ਤੇ ਬਰਾਬਰ ਦਾਅਵਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਬੇਨਤੀਆਂ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਯਮੁਨਾ ਨਦੀ ‘ਤੇ ਸਟੋਰੇਜ ਢਾਂਚੇ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਨਾ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਪਾਣੀ ਬਰਬਾਦ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਕਿ ਇਸ ਸਮਝੌਤੇ ਦੀ ਸੋਧ ਦੌਰਾਨ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਦਾਅਵੇ ‘ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਯਮੁਨਾ ਦੇ ਪਾਣੀਆਂ ‘ਤੇ ਉਸ ਦਾ ਬਣਦਾ ਹੱਕ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। ਭਾਖੜਾ ਬਿਆਸ ਪ੍ਰਬੰਧਕੀ ਬੋਰਡ (ਬੀ.ਬੀ.ਐਮ.ਬੀ.) ਦੀ ਪੱਖਪਾਤੀ ਪਹੁੰਚ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਉਠਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬੋਰਡ ਦਾ ਗਠਨ ਪੰਜਾਬ ਪੁਨਰਗਠਨ ਐਕਟ, 1966 ਦੇ ਉਪਬੰਧਾਂ ਅਧੀਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਜਿਸ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਭਾਖੜਾ, ਨੰਗਲ ਅਤੇ ਬਿਆਸ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟਾਂ ਤੋਂ ਭਾਈਵਾਲ ਰਾਜਾਂ ਪੰਜਾਬ, ਹਰਿਆਣਾ, ਰਾਜਸਥਾਨ, ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਦਿੱਲੀ ਅਤੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਅਤੇ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਨੂੰ ਨਿਯਮਤ ਕਰਨ ਲਈ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਆਪਣੇ ਪੀਣ ਵਾਲੇ ਪਾਣੀ ਅਤੇ ਹੋਰ ਅਸਲ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਭਾਈਵਾਲ ਸੂਬਿਆਂ ਨਾਲ ਪਾਣੀ ਸਾਂਝਾ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਉਦਾਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਪੰਜਾਬ ਆਪਣੀ ਪਾਣੀ ਦੀ ਮੰਗ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਆਪਣੇ ਭੂਮੀਗਤ ਭੰਡਾਰਾਂ ‘ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰਦਾ ਸੀ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਝੋਨੇ ਦੀ ਫਸਲ ਲਈ। ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਭੂਮੀਗਤ ਪਾਣੀ ਦਾ ਪੱਧਰ ਬਹੁਤ ਹੱਦ ਤੱਕ ਹੇਠਾਂ ਚਲਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ 153 ਬਲਾਕਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 115 ਬਲਾਕ (76.10 ਫੀਸਦੀ) ਧਰਤੀ ਹੇਠੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਾਣੀ ਕੱਢ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਇਹ ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤਤਾ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸਾਰੇ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੈ।ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹੁਣ ਨਹਿਰੀ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਅਪਗ੍ਰੇਡ ਕਰਨ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਖੁਦ ਆਪਣੀ ਪਾਣੀ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਤੋਂ ਘੱਟ ਪਾਣੀ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਦਰਿਆਈ ਪਾਣੀਆਂ ਵਿੱਚ ਇਸ ਦਾ ਪਾਣੀ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਵੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਕਾਫ਼ੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਡੀ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਬੇਨਤੀ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਬੀ.ਬੀ.ਐਮ.ਬੀ. ਨੇ ਹਰਿਆਣਾ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਛੱਡਣ ਨੂੰ ਨਿਯਮਤ ਕਰਨ ਲਈ ਦੂਜੇ ਭਾਈਵਾਲ ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ ਸਲਾਹ ਦੇਣ ਲਈ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਇਸ ਨੇ 30 ਮਾਰਚ, 2025 ਤੱਕ ਆਪਣੇ ਹਿੱਸੇ ਦਾ ਪੂਰਾ ਪਾਣੀ ਵਰਤ ਲਿਆ। ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ‘ਤੇ ਮਨੁੱਖੀ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਪੀਣ ਵਾਲੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਵਿੱਚੋਂ 4000 ਕਿਊਸਿਕ ਪਾਣੀ ਛੱਡਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਹਰਿਆਣਾ ਨੂੰ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ਼ 1700 ਕਿਊਸਿਕ ਪਾਣੀ ਦੀ ਲੋੜ ਸੀ।ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬੀ.ਬੀ.ਐਮ.ਬੀ. ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਵੱਲੋਂ ਉਠਾਏ ਗਏ ਗੰਭੀਰ ਇਤਰਾਜ਼ਾਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਹਰਿਆਣਾ ਨੂੰ 8500 ਕਿਊਸਿਕ ਪਾਣੀ ਛੱਡਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਅਤੇ ਤਜਵੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਬੀ.ਬੀ.ਐਮ.ਬੀ. ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਪਾਣੀ ਲੈਣ ਦਾ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਹਿਮਤੀ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਲਿਆ ਹੈ, ਨਾਲ ਹੀ ਬੀ.ਬੀ.ਐਮ.ਬੀ. ਨੂੰ ਸਲਾਹ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਜ਼ਬਤ ਵਿੱਚ ਰਹੇ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀਆਂ ਤਜਵੀਜ਼ਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਕੰਮ ਕਰੇ। ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਨੀਤੀ ਆਯੋਗ ਨੂੰ ਜਾਣੂ ਕਰਵਾਇਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਆਪਣੇ ਕਾਰਜਾਂ ਵਿੱਚ ਵਿੱਤੀ ਕੁਸ਼ਲਤਾ ਲਿਆਉਣ ਲਈ ਬੀ.ਬੀ.ਐਮ.ਬੀ. ਨੂੰ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਬੇਨਤੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਪਰ ਕੋਈ ਫਾਇਦਾ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਅਤੇ ਬੀ.ਬੀ.ਐਮ.ਬੀ. ਵੱਲੋਂ ਸਰੋਤਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਲਾਪਰਵਾਹੀ ਵਰਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬੀ.ਬੀ.ਐਮ.ਬੀ. ਨੂੰ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਸਲਾਹ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕਿ ਵਿੱਤੀ ਸਰੋਤਾਂ ਦੀ ਤਰਕਸੰਗਤ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਜੋ ਭਾਈਵਾਲ ਰਾਜਾਂ ‘ਤੇ ਵਿੱਤੀ ਬੋਝ ਘੱਟ ਹੋ ਸਕੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਬੀ.ਬੀ.ਐਮ.ਬੀ. ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕੀ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜੋ ਪੱਖਪਾਤੀ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਿੱਤ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਜਾਪਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬੀ.ਬੀ.ਐਮ.ਬੀ. ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਹਾਸ਼ੀਏ ‘ਤੇ ਧੱਕਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਅਣਗੌਲਿਆ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ‘ਤੇ ਗੰਭੀਰ ਇਤਰਾਜ਼ ਜਤਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬੀ.ਬੀ.ਐਮ.ਬੀ. ਨੂੰ ਦੋਵਾਂ ਰਾਜਾਂ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਵਿਹਾਰ ਵਿੱਚ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਅਤੇ ਨਿਰਪੱਖ ਪਹੁੰਚ ਅਪਣਾਉਣ ਦੀ ਸਲਾਹ ਦੇਣਾ ਠੀਕ ਰਹੇਗਾ।ਭਾਖੜਾ ਨੰਗਲ ਡੈਮ ‘ਤੇ ਸੀ.ਆਈ.ਐਸ.ਐਫ. ਦੀ ਤਾਇਨਾਤੀ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਉਜਾਗਰ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਖੜਾ ਅਤੇ ਨੰਗਲ ਡੈਮਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਿਰਮਾਣ ਤੋਂ ਹੀ ਸਬੰਧਤ ਰਾਜਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬਿਜਲੀ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਭਾਖੜਾ ਨੰਗਲ ਡੈਮਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਸੀ.ਆਈ.ਐਸ.ਐਫ. ਨੂੰ ਤਾਇਨਾਤ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਬੇਲੋੜਾ ਕਦਮ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਥਾਪਿਤ ਸੰਚਾਲਨ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਨੂੰ ਵਿਗਾੜਨ ਦੀ ਕੋਈ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਇਨ੍ਹਾਂ ਡੈਮਾਂ ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਨੂੰ ਹੋਰ ਖੋਰਾ ਲਗਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਕਿ ਸੀ.ਆਈ.ਐਸ.ਐਫ. ਨੂੰ ਤਾਇਨਾਤ ਕਰਨ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਰੱਦ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ।ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ 60:40 ਦੇ ਅਨੁਪਾਤ ਵਿੱਚ ਢੁਕਵੀਂ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧਤਾ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਹੈ ਅਤੇ 1966 ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪੁਨਰਗਠਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਸਥਾਪਿਤ ਪ੍ਰਬੰਧ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵਿੱਚ ਸਾਰੀਆਂ ਸਿਵਲ ਅਸਾਮੀਆਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਤੋਂ ਲਏ ਗਏ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਤੋਂ 60:40 ਦੇ ਅਨੁਪਾਤ ਵਿੱਚ ਭਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਾਲ ਹੀ ਦੇ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਏ.ਜੀ.ਐਮ.ਯੂ.ਟੀ. ਅਤੇ ਡੀ.ਏ.ਐਨ.ਆਈ.ਸੀ. ਕਾਡਰਾਂ ਤੋਂ ਡੈਪੂਟੇਸ਼ਨਾਂ ਵਿੱਚ ਯੋਜਨਾਬੱਧ ਵਾਧੇ ਨਾਲ ਇਹ ਸੰਤੁਲਨ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਿਗੜ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਤੱਕ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੁਆਰਾ ਚਲਾਏ ਜਾਂਦੇ ਮੁੱਖ ਵਿਭਾਗ ਹੁਣ ਏ.ਜੀ.ਐਮ.ਯੂ.ਟੀ. ਕਾਡਰ ਦੇ ਬਹੁਤ ਜੂਨੀਅਰ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਅਲਾਟ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਵਧਦਾ ਕੇਂਦਰੀਕਰਨ ਅਤੇ ਆਪਣੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਦੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਘਟਦੀ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧਤਾ ਸਹਿਕਾਰੀ ਸੰਘਵਾਦ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਦੇ ਉਲਟ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਸੇਵਾ ਨਿਯਮਾਂ ਵਿੱਚ ਸਾਰੀਆਂ ਸੋਧਾਂ/ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਸੋਧਾਂ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਰੱਦ/ਵਾਪਸ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ।