ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਟਿਕ ਟੀਚਰਜ਼ ਫਰੰਟ (ਡੀ.ਟੀ.ਐੱਫ.) ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਫ਼ਦ ਵੱਲੋਂ ਸੂਬਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਵਿਕਰਮ ਦੇਵ ਸਿੰਘ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿੱਚ ਅਧਿਆਪਕ ਮੰਗਾਂ ਸਬੰਧੀ ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਪੰਜਾਬ ਹਰਜੋਤ ਬੈਂਸ ਨਾਲ਼ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿਖੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਮੰਗਾਂ ‘ਤੇ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਈ, ਜਿਸ ਦੌਰਾਨ ਡੀ.ਜੀ.ਐੱਸ.ਈ. ਵਰਿੰਦਰ ਸ਼ਰਮਾ, ਡੀ.ਪੀ.ਆਈ. (ਸੈ: ਸਿੱ:) ਤੇਜਦੀਪ ਸੈਣੀ ਅਤੇ ਡੀ.ਟੀ.ਐੱਫ. ਦੇ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਮੁਕੇਸ਼ ਕੁਮਾਰ, ਵਿੱਤ ਸਕੱਤਰ ਅਸ਼ਵਨੀ ਅਵਸਥੀ, ਮੀਤ ਪ੍ਰਧਾਨ ਜਸਵਿੰਦਰ ਔਜਲਾ ਅਤੇ ਓ.ਡੀ.ਐੱਲ. ਯੂਨੀਅਨ (3442, 7654) ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਬਲਜਿੰਦਰ ਗਰੇਵਾਲ ਮੌਜੂਦ ਰਹੇ।ਡੀ.ਟੀ.ਐੱਫ. ਦੇ ਸੂਬਾਈ ਆਗੂਆਂ ਪਵਨ ਕੁਮਾਰ ਮੁਕਤਸਰ, ਗੁਰਪਿਆਰ ਕੋਟਲੀ, ਮਹਿੰਦਰ ਕੌੜਿਆਂਵਾਲੀ ਤੇ ਸੁਖਦੇਵ ਡਾਨਸੀਵਾਲ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਮਾਮਲਿਆਂ ‘ਤੇ ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਰਵਈਆ ਭਾਵੇਂ ਕਿ ਹਾਂ ਪੱਖੀ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਪ੍ਰੰਤੂ ਠੋਸ ਨਤੀਜ਼ੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਓਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਹਿਲਾਂ ਐਲਾਨੇ ਸੰਘਰਸ਼ਾਂ ਬਾਰੇ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ 3442, 7654, 5178 ਵਿਭਾਗੀ ਭਰਤੀਆਂ ਦੇ ਓਪਨ ਡਿਸਟੈਂਸ ਲਰਨਿੰਗ ਨਾਲ਼ ਸਬੰਧਿਤ ਕੱਚੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੇ ਕਈ ਸਾਲ ਤੋਂ ਪੈਡਿੰਗ ਰੈਗੂਲਰ ਆਰਡਰ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਹੱਲ ਪ੍ਰਤੀ ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਸਹਿਮਤੀ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਲਗਾਤਾਰ ਰਾਬਤੇ ‘ਚ ਰਹਿਣ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। 180 ਈ.ਟੀ.ਟੀ. ਅਧਿਆਪਕਾਂ ‘ਤੇ ਮੁੱਢਲੀ ਭਰਤੀ (4500 ਈ.ਟੀ.ਟੀ.) ਦੇ ਸਾਲ 2016 ਤੋਂ ਪੈਂਡਿੰਗ ਸਾਰੇ ਲਾਭ ਬਹਾਲ ਕਰਨ ‘ਤੇ ਜਲਦ ਫੈਸਲਾ ਲੈਣ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਲ 2018 ਦੇ ਮਾਰੂ ਸੇਵਾ ਨਿਯਮਾਂ ਤਹਿਤ ਲਾਗੂ ਵਿਭਾਗੀ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਦੀ ਸ਼ਰਤ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਵਿਚਾਰ ਅਧੀਨ ਹੋਣ ਦੀ ਗੱਲ ਆਖੀ ਗਈ ਹੈ। ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਵੱਲੋਂ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਈ.ਟੀ.ਟੀ. ਤੋਂ ਮਾਸਟਰ ਕਾਡਰ ਦੀ ਕਈ ਸਾਲ ਤੋਂ ਜਾਮ ਹੋਈਆਂ ਤਰੱਕੀਆਂ ਦੀ ਪ੍ਰਕ੍ਰਿਆ ਜਲਦ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਟੀਚਿੰਗ ਤੇ ਨਾਨ ਟੀਚਿੰਗ ਦੀਆਂ ਬਾਕੀ ਸਾਰੀਆਂ ਪੈਂਡਿੰਗ ਤਰੱਕੀਆਂ ਮੁਕੰਮਲ ਵੀ ਜਲਦ ਮੁਕੰਮਲ ਕਰਨ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਮਾਸਟਰ ਤੇ ਲੈਕਚਰਾਰ ਕਾਡਰ ਦੀਆਂ ਸੀਨੀਆਰਤਾ ਸੂਚੀਆਂ ‘ਚ ਰਹਿੰਦੇ ਨਾਮ ਸ਼ਾਮਿਲ ਕਰਨ, ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਵਿਕਟੇਮਾਈਜੇਸ਼ਨਾਂ ਰੱਦ ਕਰਨ, 5178 ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨਾਲ ਹੋਇਆ ਪੱਖਪਾਤ ਦੂਰ ਕਰਨ ਲਈ ਨਵੰਬਰ 2017 ਤੋਂ ਪੂਰੇ ਸਕੇਲ ਅਨੁਸਾਰ ਬਕਾਇਆ ਦੇਣ, 8886 ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੂੰ ਮਿਤੀ 1 ਅਪ੍ਰੈਲ 2018 ਤੋਂ ਪੂਰਾ ਬਕਾਇਆ ਤੇ ਸੀਨੀਆਰਤਾ ਤਹਿ ਕਰਨ ਦੀ ਮਾਮਲਿਆਂ ਸਬੰਧੀ ਜੱਥੇਬੰਦੀ ਵੱਲੋਂ ਦਲੀਲਪੂਰਨ ਢੰਗ ਨਾਲ਼ ਗੱਲ ਰੱਖੀ ਗਈ।
