ਜ਼ੀਰਾ ਸ਼ਰਾਬ ਫੈਕਟਰੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਵੱਡਾ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਤਹਿਤ ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਹਾਈਕੋਰਟ ‘ਚ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕਰਕੇ ਜੀਰਾ ਫੈਕਟਰੀ ਨੂੰ ਚਲਾਉਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਾ ਦੇਣ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ‘ਚ ਦਖਲ ਦੇਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਸ ‘ਤੇ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਸਖ਼ਤ ਰੁਖ਼ ਅਪਣਾਇਆ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਪਣਾ ਹੁਕਮ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲਿਆ ਹੈ। ਹੁਣ ਕੰਪਨੀ ਦਾ ਪੱਖ ਸੁਣਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਰਕਾਰ ਦੋ ਹਫਤਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇਸ ਵਿਸ਼ੇ ‘ਤੇ ਨਵਾਂ ਫੈਸਲਾ ਲਵੇਗੀ।

ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਸਥਾਨਕ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਕੰਪਨੀ ਦੀ ਜੀਰਾ ਫੈਕਟਰੀ ਦੇ ਬਾਹਰ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਵਧਣ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤਾ। ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਵਿੱਚ ਕਲੀਨ ਚਿੱਟ ਮਿਲਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦੇ ਹੁਕਮ ਵੀ ਦਿੱਤੇ ਸਨ।ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਹੁਣ ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਤਕਨੀਕੀ ਰਸਮੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਲਈ ਸਹਿਮਤੀ ਲਈ ਅਰਜ਼ੀ ਦਿੱਤੀ ਪਰ ਇਸ ਨੂੰ ਮਨਮਾਨੇ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਕੋਈ ਵੀ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਫੈਕਟਰੀ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਪੱਖ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਦਾ ਮੌਕਾ ਦੇਵੇਗੀ।ਦੱਸ ਦੇਈਏਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਦੇ ਜੀਰਾ ਵਿਖੇ ਖੁੱਲ੍ਹੀ ਸ਼ਰਾਬ ਦੀ ਫੈਕਟਰੀ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰਨ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਸਨ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਪਿਛਲੇ 177 ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰ ਰਹੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਦਬਾਅ ਹੇਠ ਲਿਆ ਸੀ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਹੁਣ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਦਖ਼ਲ ਦਿੰਦਿਆਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਫੈਕਟਰੀ ਮਾਲਕਾਂ ਦਾ ਪੱਖ ਸੁਣਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਹਨ।ਫੈਕਟਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਵਾਟਰ ਪ੍ਰੀਵੈਨਸ਼ਨ ਐਂਡ ਪਲੂਸ਼ਨ ਕੰਟਰੋਲ ਐਕਟ ਦੇ ਤਹਿਤ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰਨ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਦਾਇਰ ਪਟੀਸ਼ਨ ‘ਤੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸੁਣਵਾਈ ਦਾ ਮੌਕਾ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਸੋਮਵਾਰ ਸਵੇਰੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ‘ਤੇ ਜੀਰੇ ਦੀ ਸ਼ਰਾਬ ਫੈਕਟਰੀ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਦੁਹਰਾਈ ਅਤੇ ਫਿਰ ਦੁਪਹਿਰ ਬਾਅਦ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਫੈਕਟਰੀ ਬੰਦ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਲੈਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਫੈਕਟਰੀ ਮਾਲਕ ਦਾ ਪੱਖ ਸੁਣਨ ਲਈ ਕਿਹਾ। 2 ਹਫਤਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਕੰਟਰੋਲ ਬੋਰਡ ਨੂੰ ਫੈਕਟਰੀ ਦਾ ਪੱਖ ਸੁਣਨ ਲਈ ਵੀ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ।