मोदी सरकार महिला आरक्षण लागू करने से जुड़े संविधान संशोधन विधेयक को पारित कराने के लिए जल्द ही संसद का विशेष सत्र बुला सकती है. प्रस्तावित संशोधन के तहत परिसीमन (डिलिमिटेशन) के जरिए लोकसभा की मौजूदा 543 सीटों की संख्या बढ़ाकर अधिकतम 850 करने का लक्ष्य है. विधेयक पारित होने के साथ ही संसद और राज्य विधानसभाओं में महिलाओं के लिए 33 प्रतिशत आरक्षण लागू करने का रास्ता साफ हो जाएगा.

न्यूज़ एजेंसी पीटीआई के मुताबिक, सूत्रों ने बताया कि सरकार को भरोसा है कि उसके पास जरूरी संख्या बल मौजूद है. सरकार को उम्मीद है कि विधेयक 15 से 18 वोटों के अंतर से पारित हो जाएगा. हालांकि सूत्र ने प्रस्तावित सत्र की तारीखों या अवधि के बारे में कोई जानकारी नहीं दी है.