Business Khas

Latest news
ਕਿਹਾ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੂਬੇ ਭਰ ’ਚ ਵਿਕਾਸ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟਾਂ ਰਾਹੀਂ ਸਿੱਖਿਆ ਤੇ ਖੇਡਾਂ ਦੇ ਖੇਤਰ ਨੂੰ ਤਰਜੀਹ ਦਿੱਤੀ पुलिस कमिश्नर द्वारा आवाज़ प्रदूषण की रोकथाम संबंधी आदेश जारी ਰੈਸਟੋਰੈਂਟ, ਕਲੱਬ ਤੇ ਹੋਰ ਲਾਇਸੰਸਸ਼ੁਦਾ ਖਾਣ-ਪੀਣ ਵਾਲੀਆਂ ਥਾਵਾਂ ਰਾਤ 12 ਵਜੇ ਤੱਕ ਮੁਕੰਮਲ ਬੰਦ ਕਰਨ ਦੇ ਹੁਕਮ रणबीर कपूर की 'रामायण' ने छठे दिन बॉक्स ऑफिस पर कमा डाले इतने करोड़ रुपये 254 ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਤਬਾਦਲੇ, 6 ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਦੇ DC ਵੀ ਬਦਲੇ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਵੱਲੋਂ ਭਾਈ ਜਗਜੀਤ ਸਿੰਘ ਬਬੀਹਾ ਅਤੇ ਭਾਈ ਕੁਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਖਰੜ ਉੱਤੇ ਸੰਗਤ ’ਚ ਕੀਰਤਨ ਕਰਨ ਤੋਂ... ਦੀਵਾਲੀ 'ਤੇ ਨੋਟਾਂ ਦੀ ਕੰਧ ਬਣਾ ਕੇ ਲਕਸ਼ਮੀ ਪੂਜਾ ਦਾ ਵੀਡੀਓ ਵਾਇਰਲ ਕਥਾ ਵਰਗੇ ਪਵਿੱਤਰ ਸਬਦ ਨੂੰ ਟਾਂਚ ਬਣਾ ਕੇ ਬੋਲਣ ਵਾਲੇ ਚੰਦੂਮਾਜਰਾ ਨੂੰ ਅਕਾਲ ਤੱਖਤ ਤੇ ਤਲਬ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਸਿੱਖ ਤਾਲਮੇਲ AAP leader murders: 'ਆਪ' ਆਗੂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਹੀ ਭਰਾ ਦਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਕਤਲ ਸਿੱਖੀ ਦੀ ਚੜਦੀਕਲਾ ਲਈ ਤਿਆਗ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਇਤਹਾਸ ਭਰਿਆ ਪਿਆ
You are currently viewing 254 ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਤਬਾਦਲੇ, 6 ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਦੇ DC ਵੀ ਬਦਲੇ

254 ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਤਬਾਦਲੇ, 6 ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਦੇ DC ਵੀ ਬਦਲੇ

ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ 2027 ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇੱਕੋ ਵਾਰ 254 ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਤਬਾਦਲੇ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ IAS ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਇੱਕ ਜੋੜੇ ਸਮੇਤ 6 ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਦੇ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ (DC) ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਮੰਗਲਵਾਰ ਰਾਤ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹੁਕਮਾਂ ਵਿੱਚ 29 IAS ਅਤੇ 111 PCS ਅਧਿਕਾਰੀ, 25 ਤਹਿਸੀਲਦਾਰ, 79 ਨਾਇਬ ਤਹਿਸੀਲਦਾਰ ਅਤੇ ਮਾਲ ਵਿਭਾਗ ਦੇ 10 ਅਧਿਕਾਰੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਕੁਝ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਨੂੰ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਸਨ ਕਿ ਚੋਣਾਂ ਦੌਰਾਨ ਕੋਈ ਵੀ ਅਧਿਕਾਰੀ ਆਪਣੇ ਗ੍ਰਹਿ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ਤਾਇਨਾਤ ਨਾ ਰਹੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਇੱਕੋ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ 3 ਸਾਲ ਦਾ ਕਾਰਜਕਾਲ ਪੂਰਾ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਵੀ ਤਬਾਦਲੇ ਕੀਤੇ ਜਾਣ।

ਜਿਨ੍ਹਾਂ 6 ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਦੇ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਬਦਲੇ ਗਏ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਮੋਹਾਲੀ ਵਿੱਚ ਆਦਿੱਤਿਆ ਦੇਚਲਵਾਲ, ਰੋਪੜ ਵਿੱਚ ਕੋਮਲ ਮਿੱਤਲ, ਲੁਧਿਆਣਾ ਵਿੱਚ ਹਿਮਾਂਸ਼ੂ ਅਗਰਵਾਲ, ਪਟਿਆਲਾ ਵਿੱਚ ਹਿਮਾਂਸ਼ੂ ਜੈਨ, ਬਰਨਾਲਾ ਵਿੱਚ ਅਭਿਜੀਤ ਕਪਲਿਸ਼ ਅਤੇ ਤਰਨਤਾਰਨ ਵਿੱਚ ਨਿਰਮਲ ਓਸਪਚਨ ਨੂੰ ਤਾਇਨਾਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, 2024 ਬੈਚ ਦੇ 9 ਨੌਜਵਾਨ IAS ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿੱਚ SDM ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਸੌਂਪੀ ਗਈ ਹੈ। ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਵਿਭਾਗਾਂ, ਨਗਰ ਨਿਗਮਾਂ ਅਤੇ ਵਿਕਾਸ ਅਥਾਰਟੀਆਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਨਵੀਆਂ ਨਿਯੁਕਤੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ।30 ਨਵੰਬਰ ਤੱਕ ਤਬਾਦਲੇ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ: ਚੋਣਾਂ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦਿਆਂ ਭਾਰਤੀ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਚੋਣ ਡਿਊਟੀ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਤਬਾਦਲਿਆਂ ਸਬੰਧੀ ਸਖ਼ਤ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਸਾਰੇ ਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ 30 ਨਵੰਬਰ 2026 ਤੱਕ ਤਬਾਦਲਿਆਂ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਪੂਰੀ ਕਰਕੇ ਰਿਪੋਰਟ ਸੌਂਪਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ।