ਭਾਰਤੀ ਰੇਲਵੇ ਨੇ ਅਪਰਾਧਾਂ ਅਤੇ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਲਈ ਜੁਰਮਾਨੇ ਦੀ ਰਕਮ ਵਧਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਨਵੇਂ ਹੁਕਮ ਦੇ ਤਹਿਤ, ਸਿੱਧੇ ਮੁਕੱਦਮੇ ਦੀ ਬਜਾਏ, ਪਹਿਲਾਂ ਜੁਰਮਾਨਾ ਲਗਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਜੇਕਰ ਜੁਰਮਾਨਾ ਅਦਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਮਾਮਲਾ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਜਾਵੇਗਾ। ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ, ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪਬਲਿਕ ਟਰੱਸਟ (ਸੋਧ ਉਪਬੰਧ) ਐਕਟ, 2026 ਦੇ ਤਹਿਤ ਰੇਲਵੇ ਐਕਟ, 1989 ਦੀ ਧਾਰਾ 137 ਅਤੇ 138 ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਤਹਿਤ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਜੁਰਮਾਨਾ ₹250 ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ ₹500 ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹੁਣ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਯਾਤਰੀ ਬਿਨਾਂ ਟਿਕਟ, ਬਿਨਾਂ ਵੈਧ ਪਾਸ ਜਾਂ ਅਧਿਕਾਰਤ ਦੂਰੀ ਤੋਂ ਵੱਧ ਯਾਤਰਾ ਕਰਦਾ ਫੜਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਨਾਲੋਂ ਦੁੱਗਣਾ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਜੁਰਮਾਨਾ ਦੇਣਾ ਪਵੇਗਾ।

ਰੇਲਵੇ ਐਕਟ, 1989 ਦੀ ਧਾਰਾ 137 ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਜਾਣਬੁੱਝ ਕੇ ਬਿਨਾਂ ਵੈਧ ਟਿਕਟ ਜਾਂ ਪਾਸ ਦੇ ਯਾਤਰਾ ਕਰਨ ‘ਤੇ ਜੁਰਮਾਨਾ ਅਤੇ ਸਜ਼ਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਪਹਿਲਾਂ, ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਜੁਰਮਾਨਾ ₹250 ਸੀ ਅਤੇ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਛੇ ਮਹੀਨੇ ਤੱਕ ਦੀ ਕੈਦ, ਜਾਂ ₹1,000 ਤੱਕ ਦਾ ਜੁਰਮਾਨਾ, ਜਾਂ ਦੋਵੇਂ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਯਾਤਰਾ ਕਿਰਾਏ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਇੱਕ ਵਾਧੂ ਫੀਸ ਅਦਾ ਕਰਨੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸੀ। ਨਵੇਂ ਹੁਕਮ ਦੇ ਤਹਿਤ, ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਜੁਰਮਾਨਾ ਵਧਾ ਕੇ ₹500 ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਜੁਰਮਾਨਾ ਬਦਲਿਆ ਨਹੀਂ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਵਾਧੂ ਫੀਸ ਅਤੇ ਕਿਰਾਇਆ ਇਕੱਠਾ ਕਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਲਾਗੂ ਰਹੇਗੀ।