ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇੱਕ ਕੇਸ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਬਾਲਗ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਉਸ ਦੀ ਇੱਛਾ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਵਿਆਹ ਕਰਨ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਿਆਹ ਕਰਨਾ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ, ਕਦੋਂ ਵਿਆਹ ਕਰਨਾ ਹੈ ਤੇ ਕਿਸ ਨਾਲ ਵਿਆਹ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਨਿੱਜੀ ਪਸੰਦ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਧਾਰਾ 21 ਤਹਿਤ ਨਿੱਜੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੈ। ਜਸਟਿਸ ਦੀਪਕ ਗੁਪਤਾ ਨੇ ਇਹ ਟਿੱਪਣੀ ਇੱਕ ਮਹਿਲਾ ਵੱਲੋਂ ਦਾਇਰ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਕੀਤੀ। ਉਸ ਨੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਗਾਇਆ ਸੀ ਕਿ ਉਸ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਕ ਮੈਂਬਰ ਉਸ ‘ਤੇ ਆਪਣੀ ਪਸੰਦ ਦੇ ਆਦਮੀ ਨਾਲ ਵਿਆਹ ਕਰਨ ਲਈ ਦਬਾਅ ਪਾ ਰਹੇ ਸਨ।
ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਮਹਿਲਾ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਉਹ ਉੱਚ ਸਿੱਖਿਆ ਤੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਸਿਲਸਿਲੇ ‘ਚ ਸੁਤੰਤਰ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਰਹਿ ਰਹੀ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਉਸ ਦੇ ਮਾਤਾ-ਪਿਤਾ, ਮਾਮਾ ਤੇ ਹੋਰ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਵਿਆਹ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਉਸ ‘ਤੇ ਲਗਾਤਾਰ ਦਬਾਅ ਪਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਮਹਿਲਾ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਵਿਆਹ ਨਾ ਕਰਨ ਦੀ ਇੱਛਾ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਜ਼ਾਹਰ ਕਰਨ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ, ਉਸ ਦਾ ਪਰਿਵਾਰ ਉਸ ‘ਤੇ ਦਬਾਅ ਪਾਉਂਦਾ ਰਿਹਾ। ਉਸ ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਉਸ ਦੇ ਇਨਕਾਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਸ ਨੂੰ ਧਮਕੀਆਂ, ਮਾਨਸਿਕ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਤੇ ਦੁਰਵਿਵਹਾਰ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਿਆ। ਪਟੀਸ਼ਨ ‘ਚ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਲਗਭਗ ਦੋ ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਮਹਿਲਾ ਨੂੰ ਉਸ ਦੇ ਜੱਦੀ ਘਰ ਲਿਜਾਇਆ ਗਿਆ। ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚਣ ‘ਤੇ, ਪਰਿਵਾਰਕ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਵਿਆਹ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਦਬਾਅ ਪਾਇਆ।
ਉਸ ਨੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਗਾਇਆ ਕਿ ਜਦੋਂ ਉਸ ਨੇ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਉਸ ਨਾਲ ਦੁਰਵਿਵਹਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਤੇ ਗੰਭੀਰ ਨਤੀਜਿਆਂ ਦੀ ਧਮਕੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਉਸ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਸ ਨੇ 10 ਜੂਨ ਨੂੰ ਮੋਹਾਲੀ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਸੁਪਰਡੈਂਟ ਆਫ਼ ਪੁਲਿਸ (ਐਸਐਸਪੀ) ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕੀਤਾ ਸੀ ਤੇ ਮਾਮਲੇ ‘ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਲੋਕਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਸੁਰੱਖਿਆ ਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਉਸ ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਉਸ ਦੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ‘ਤੇ ਕੋਈ ਕਦਮ ਨਹੀਂ ਚੁੱਕਿਆ ਗਿਆ। ਕੋਈ ਵਿਕਲਪ ਨਾ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਉਸ ਨੇ ਆਪਣੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਤੇ ਨਿੱਜੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦਾ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਖੜਕਾਇਆ।
