ਬਾਲੀਵੁੱਡ ਅਦਾਕਾਰ ਸੈਫ ਅਲੀ ਖਾਨ ਨੂੰ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਝਟਕਾ ਲੱਗਾ ਹੈ। ਦਰਅਸਲ, ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਭੋਪਾਲ ਵਿੱਚ ਪਟੌਦੀ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀਜ਼ ਨੂੰ ‘ਏਨਿਮੀ ਜਾਇਦਾਦ’ ਐਲਾਨ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਹੇਠਲੀ ਅਦਾਲਤ ਦੇ 25 ਸਾਲ ਪੁਰਾਣੇ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਦੁਬਾਰਾ ਸੁਣਵਾਈ ਦਾ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਸੈਫ ਅਲੀ ਖਾਨ ਦੀ 15000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਜਾਇਦਾਦ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਤੋਂ ਹੀ ਦੁਬਾਰਾ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਹੇਠਲੀ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਇੱਕ ਸਾਲ ਦੇ ਅੰਦਰ ਆਪਣੀ ਕਾਰਵਾਈ ਪੂਰੀ ਕਰਨ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਹੇਠਲੀ ਅਦਾਲਤ ਦੇ 2000 ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਇਹ ਜਾਇਦਾਦ ਸਾਜਿਦਾ ਸੁਲਤਾਨ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਸਾਜਿਦਾ ਨਵਾਬ ਹਮੀਦੁੱਲਾ ਖਾਨ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਪਤਨੀ ਦੀ ਧੀ ਅਤੇ ਸੈਫ ਦੀ ਪੜਦਾਦੀ ਹੈ। ਪਰ 1960 ਵਿੱਚ, ਨਵਾਬ ਹਮੀਦੁੱਲਾ ਖਾਨ ਦੇ ਵਾਰਸ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨਿੱਜੀ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਦੀ ਵੰਡ ਮੁਸਲਿਮ ਪਰਸਨਲ ਲਾਅ (ਸ਼ਰੀਆ) ਐਕਟ, 1937 ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸਨ, ਜੋ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੇ ਨਵਾਬ ਦੀ ਮੌਤ ਦੇ ਸਮੇਂ ਲਾਗੂ ਸੀ। ਅਜਿਹੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ, ਉਸਨੇ 1999 ਵਿੱਚ ਹੇਠਲੀ ਅਦਾਲਤ ਦਾ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਖੜਕਾਇਆ, ਪਰ ਫਿਰ ਹੇਠਲੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸਾਜਿਦਾ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਫੈਸਲਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਏਨਿਮੀ ਜਾਇਦਾਦ ਐਕਟ ਦੇ ਤਹਿਤ, ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਵੰਡ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਚਲੇ ਗਏ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜਾਇਦਾਦ ‘ਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਭੋਪਾਲ ਵਿੱਚ ਸੈਫ ਅਲੀ ਖਾਨ ਦੀਆਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਹੁਣ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਅਧੀਨ ਆ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਅਦਾਕਾਰ ਦਾ ਬਚਪਨ ਦਾ ਘਰ ਫਲੈਗ ਸਟਾਫ ਹਾਊਸ, ਨੂਰ-ਉਸ-ਸਬਾ ਪੈਲੇਸ, ਦਾਰ-ਉਸ-ਸਲਾਮ, ਹਬੀਬੀ ਦਾ ਬੰਗਲਾ, ਅਹਿਮਦਾਬਾਦ ਪੈਲੇਸ ਅਤੇ ਕੋਹੇਫਿਜ਼ਾ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।
