ਜਲੰਧਰ,ਉਦਯੋਗਿਕ ਖੇਤਰ ਨੂੰ ਹੋਰ ਹੁਲਾਰਾ ਦਿੰਦਿਆ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵਲੋਂ ਉਦਯੋਗਿਕ ਅਤੇ ਵਪਾਰ ਵਿਕਾਸ ਪਾਲਿਸੀ ਤਹਿਤ 13 ਕੇਸਾਂ ਵਿੱਚ 2.50 ਕਰੋੜ ਦੇ ਪ੍ਰੋਤਸਾਹਨ ਰਾਸ਼ੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ,ਜਿਸ ਨਾਲ ਜਿਥੇ ਉਦਯੋਗਿਕ ਇਕਾਈਆ ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਵਿੱਤੀ ਰਾਹਤ ਮਿਲੇਗੀ ਉਥੇ ਹੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ਉਦਯੋਗਿਕ ਨਿਵੇਸ਼ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹ ਮਿਲੇਗਾ।
ਇਹ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀਆਂ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪੱਧਰੀ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਜਿਸ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਵਰਜੀਤ ਵਾਲੀਆ ਵਲੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਦੌਰਾਨ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਜਿਸ ਜੀ.ਐਸ.ਟੀ.ਰੀ-ਇੰਬਰਸਮੈਂਟ, ਬਾਹਰੀ ਵਿਕਾਸ ਚਾਰਜ ਤੋਂ ਛੂਟ, ਸੀ.ਜੀ.ਟੀ.ਐਮ.ਐਸ.ਈ. ਫੀਸ ਦੀ ਰੀ-ਇੰਬਰਸਮੈਂਟ ਅਤੇ ਸਟੈਂਪ ਡਿਊਟੀ ਸਮੇਤ ਮਾਲ ਦੀ ਢੋਆ-ਢੋਆਈ ਸਬੰਧੀ ਕਈ ਲਾਭ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹਨ। ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਵਧੇਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ,ਪੰਜਾਬ ਸ.ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਸੂਬੇ ਭਰ ਵਿੱਚ ਉਦਯੋਗਿਕ ਵਿਕਾਸ ਨੂੰ ਬੜਾਵਾ ਦੇਣ ਅਤੇ ਵਪਾਰ ਪੱਖੀ ਵਾਤਾਵਰਣ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਵਚਨਬੱਧ ਹੈ।
ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਵਲੋਂ ਉਦਯੋਗਿਕ ਖੇਤਰ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਮੁੱਦਿਆਂ ਦਾ ਵੀ ਜਾਇਜ਼ਾ ਲੈਂਦਿਆਂ ਸਬੰਧਿਤ ਅਧਿਕਾਰੀਆ ਨੂੰ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਉਦਯੋਗਿਕ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਰਪੇਸ਼ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦਾ ਮੁਲਾਂਕਣ ਕਰਨ ਦੀ ਹਦਾਇਤ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਉਨ੍ਹਾ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਦਯੋਗਿਕ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆ ਨਾਲ ਤਾਲਮੇਲ ਕਰਕੇ ਇਹਨਾਂ ਮੁੱਦਿਆਂ ਦਾ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਨਿਪਟਾਰੇ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਸਰਗਰਮ ਪਹੁੰਚ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ਅਸਾਨੀ ਨਾਲ ਵਪਾਰ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਮਦਦਗਾਰ ਸਿੱਧ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ।
ਜਲੰਧਰ ਦੀ ਉਦਯੋਗਿਕ ਸੰਭਾਵਨਾ ’ਤੇ ਚਾਨਣਾ ਪਾਉਂਦਿਆਂ ਸ੍ਰੀ ਵਾਲੀਆ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਈ ਉਦਯੋਗਿਕ ਯੂਨਿਟਾਂ ਵਲੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ਮੈਨੂਫੈਕਚਰਿੰਗ ਸਹੂਲਤਾਂ ਸਥਾਪਿਤ ਕਰਕੇ ਕਾਫ਼ੀ ਨਿਵੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਸੰਭਾਵੀ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਭਰੋਸਾ ਦੁਆਇਆ ਕਿ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵਲੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਿਵੇਸ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਹਰ ਸੰਭਵ ਸਹਾਇਤਾ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਈ ਜਾਵੇਗੀ ਅਤੇ ਸੁਚਾਰੂ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਵਿਵਸਥਾ ਰਾਹੀਂ ਨਵੇਂ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਲਈ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀਆਂ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ।
