ਜਲੰਧਰ, 22 ਜੁਲਾਈ : ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਜਲੰਧਰ ਵਲੋਂ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਕਬਜ਼ੇ ਛੁਡਾਉਣ ਲਈ ਸਖ਼ਤ ਮੁਹਿੰਮ ਵਿੱਢ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਡਾ. ਹਿਮਾਂਸ਼ੂ ਅਗਰਵਾਲ ਨੇ ਜਲੰਧਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਐਸ.ਡੀ.ਐਮਜ਼. ਨਾਲ ਇਕ ਉੱਚ ਪੱਧਰੀ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰਕੇ ਸਖ਼ਤ ਹਦਾਇਤ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ 31 ਜੁਲਾਈ ਤੱਕ ਆਪੋ-ਆਪਣੇ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰਾਂ ਅਧੀਨ ਸਰਕਾਰੀ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ‘ਤੇ ਹੋਏ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਕਬਜ਼ਿਆਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕਰਕੇ ਸਰਕਾਰੀ ਮਾਲਕੀ ਦੇ ਸਾਈਨ ਬੋਰਡ ਲਗਾਏ ਜਾਣ, ਤਾਂ ਜੋ ਇੱਥੇ ਖੇਡ ਮੈਦਾਨ ਅਤੇ ਪਾਰਕਾਂ ਵਿਕਸਿਤ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਸਕਣ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਲੋਂ ਇਹ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਸਰਕਾਰੀ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ‘ਤੇ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਬਜ਼ਿਆਂ ਸੰਬੰਧੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਡਾ. ਅਗਰਵਾਲ ਨੇ ਐਸ.ਡੀ.ਐਮਜ਼ ਨੂੰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਖਾਲੀ ਪਈਆਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ‘ਤੇ ਅਸਥਾਈ ਤੌਰ ’ਤੇ ਪਾਰਕ ਅਤੇ ਖੇਡ ਮੈਦਾਨ ਵਿਕਸਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਤਜਵੀਜ਼ਾਂ ਭੇਜਣ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਵੀ ਦਿੱਤੇ ਹਨ, ਤਾਂ ਜੋ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਰਵਉੱਤਮ ਵਰਤੋਂ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਈ ਜਾ ਸਕੇ ਅਤੇ ਅਣ-ਅਧਿਕਾਰਤ ਕਬਜ਼ਿਆਂ ਨੂੰ ਰੋਕਿਆ ਜਾ ਸਕੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਖਾਲੀ ਪਈ ਸਰਕਾਰੀ ਜ਼ਮੀਨ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸੁਵਿਧਾ ਲਈ ਵਰਤਣ ਨਾਲ ਸਮਾਜ ਦੀ ਸੇਵਾ ਹੋਵੇਗੀ ਅਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਨੂੰ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਬਜ਼ਿਆਂ ਤੋਂ ਵੀ ਬਚਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇਗਾ। ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਵੱਲੋਂ ਐਸ.ਡੀ.ਐਮਜ਼ ਤੋਂ ਪਛਾਣ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਦਾ ਸਹੀ ਸਥਾਨ, ਮਾਪ, ਮਾਲਕੀ ਦੇ ਵੇਰਵੇ, ਮੌਜੂਦਾ ਕਬਜ਼ੇ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਅਤੇ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਕੋਈ ਵੀ ਅਦਾਲਤੀ ਕੇਸ ਸਮੇਤ ਵਿਸਥਾਰਤ ਰਿਪੋਰਟ ਵੀ ਮੰਗੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸਰਕਾਰੀ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਕਰਦਿਆਂ ਅਜਿਹੀਆਂ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਦੀ ਸਰਵਉੱਤਮ ਵਰਤੋਂ ਲਈ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਵੀ ਕਿਹਾ। ਸਰਕਾਰੀ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਜਲੰਧਰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੀ ਵਚਨਬੱਧਤਾ ਦਹੁਰਾਉਂਦਿਆਂ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਨੇ ਅਜਿਹੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਦੀ ਪਛਾਣ, ਨਿਸ਼ਾਨਦੇਹੀ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੀ ਤੁਰੰਤ ਲੋੜ ‘ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਮੂਹ ਐਸ.ਡੀ.ਐਮਜ਼ ਨੂੰ 31 ਜੁਲਾਈ, 2025 ਤੱਕ ਆਪਣੀਆਂ ਵਿਸਥਾਰਤ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ ਵਿੱਚ ਜਮ੍ਹਾ ਕਰਾਉਣ ਦੀ ਹਦਾਇਤ ਕੀਤੀ, ਤਾਂ ਜੋ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰੀ ਜਾਇਦਾਦ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਅਗਲੇਰੀ ਕਾਰਵਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕੇ।ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਖ਼ਤ ਹਦਾਇਤ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ 31 ਜੁਲਾਈ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੇਕਰ ਸਰਕਾਰੀ ਜ਼ਮੀਨ ‘ਤੇ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਕਬਜ਼ਾ ਪਾਇਆ ਗਿਆ ਤਾਂ ਸਖ਼ਤ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਤੋਂ ਗੁਰੇਜ਼ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।

———