ਭੋਪਾਲ: ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਸਟਾਫ ਸਿਲੈਕਸ਼ਨ ਬੋਰਡ ਵੱਲੋਂ ਐਲਾਨੀ ਗਈ ਵਣ ਗਾਰਡ ਭਰਤੀ ਮੁਹਿੰਮ ਵਿਵਾਦਾਂ ਵਿੱਚ ਘਿਰੀ ਹੋਈ ਜਾਪਦੀ ਹੈ। ਭਰਤੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦੇ ਹੀ ਰਿਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ ਰੋਸਟਰ ਬਾਰੇ ਸਵਾਲ ਉੱਠਣ ਲੱਗ ਪਏ ਹਨ। ਦੋਸ਼ ਹੈ ਕਿ 728 ਅਸਾਮੀਆਂ ਦੀ ਇਸ ਭਰਤੀ ਵਿੱਚ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀਆਂ ਲਈ ਇੱਕ ਵੀ ਅਹੁਦਾ ਰਾਖਵਾਂ ਨਹੀਂ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਸਮਾਜਿਕ ਅਤੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਬਹਿਸ ਛਿੜ ਗਈ ਹੈ। ਭਰਤੀ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਸੰਗਠਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਮੁੱਦਾ ਚੁੱਕਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਮਾਹਿਰਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਰਿਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ ਰੋਸਟਰ ਦੀ ਸਹੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਪਾਲਣਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ, ਤਾਂ ਭਰਤੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਨਤੀਜੇ ਭੁਗਤਣੇ ਪੈ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਅਜਿਹੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਕਾਰਨ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਕਈ ਪ੍ਰੀਖਿਆਵਾਂ ਰੋਕੀਆਂ ਜਾ ਚੁੱਕੀਆਂ ਹਨ।

ਰਾਜ ਭਰ ਦੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਨੌਜਵਾਨ ਜੰਗਲਾਤ ਵਿਭਾਗ ਲਈ ਇਸ ਭਰਤੀ ਮੁਹਿੰਮ ਨੂੰ ਉਤਸੁਕਤਾ ਨਾਲ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਨ। ਅਰਜ਼ੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਅਤੇ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਉਮੀਦਵਾਰ ਫਾਰਮ ਭਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਜਿਵੇਂ ਹੀ ਅਸਾਮੀਆਂ ਦੇ ਵਰਗ-ਵਾਰ ਵੇਰਵੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ, ਰਿਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਬਾਰੇ ਵਿਵਾਦ ਖੜ੍ਹਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਪਾਰਟੀਆਂ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਸੰਗਠਨਾਂ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਸਪੱਸ਼ਟੀਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਨੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਰਿਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ ਰੋਸਟਰ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ, ਤਾਂ ਭਰਤੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੀ ਵੈਧਤਾ ‘ਤੇ ਸਵਾਲ ਉਠਾਏ ਜਾਣਗੇ। ਅਜਿਹੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ, ਨਿਰਧਾਰਤ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਦੀ ਆਖਰੀ ਮਿਤੀ ਅਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ।