ਕੇਂਦਰੀ ਮਾਧਿਮਕ ਸਿੱਖਿਆ ਬੋਰਡ ਵੱਲੋਂ 15 ਮਈ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਸਰਕੂਲਰ ਮੁਤਾਬਕ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦੀ ਚੋਣ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਦੋ ਮੂਲ ਭਾਰਤੀ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਦਾ ਅਧਿਐਨ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੀਜੀ ਭਾਸ਼ਾ ਵਜੋਂ ਜਾਂ ਇੱਕ ਵਾਧੂ ਚੌਥੀ ਭਾਸ਼ਾ ਵਜੋਂ ਅਜਿਹਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਸਰਕੂਲਰ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ‘ਪਹਿਲੀ ਜੁਲਾਈ 2026 ਤੋਂ, ਨੌਵੀਂ ਜਮਾਤ ਲਈ ਤਿੰਨ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ (ਆਰ 1, ਆਰ 2, ਆਰ 3) ਦਾ ਅਧਿਐਨ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੋਵੇਗਾ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਦੋ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਮੂਲ ਭਾਰਤੀ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਹੋਣਗੀਆਂ।’  CBSE ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਿੱਖਣ ’ਤੇ ਧਿਆਨ ਕੇਂਦਰਿਤ ਰੱਖਣ ਅਤੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਉੱਤੇ ਬੇਲੋੜੇ ਦਬਾਅ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਲਈ, ਦਸਵੀਂ ਜਮਾਤ ਦੇ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਆਰ 3 ਲਈ ਕੋਈ ਬੋਰਡ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਨਹੀਂ ਲਈ ਜਾਵੇਗੀ। ਸਰਕੂਲਰ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ‘ਆਰ 3 ਲਈ ਸਾਰੇ ਮੁਲਾਂਕਣ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਕੂਲ-ਅਧਾਰਤ ਅਤੇ ਅੰਦਰੂਨੀ ਹੋਣਗੇ। ਆਰ 3 ਵਿੱਚ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਸੀਬੀਐੱਸਈ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਵਿੱਚ ਸਹੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਦਰਸਾਈ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਹ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਆਰ 3 ਕਰ ਕੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਨੂੰ ਦਸਵੀਂ ਜਮਾਤ ਦੀਆਂ ਬੋਰਡ ਪ੍ਰੀਖਿਆਵਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਰੋਕਿਆ ਜਾਵੇਗਾ।

ਸੀਬੀਐਸਈ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਵਾਧੂ ਬੋਰਡ ਪ੍ਰੀਖਿਆਵਾਂ ਨਾਲ ਬੱਚਿਆਂ ‘ਤੇ ਦਬਾਅ ਪਾਉਣਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਭਾਸ਼ਾ ਸਿੱਖਣ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ 2026-27 ਅਕਾਦਮਿਕ ਸੈਸ਼ਨ ਅਪ੍ਰੈਲ ਵਿੱਚ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਸੀਬੀਐਸਈ ਨੇ ਇਸਨੂੰ ‘ਪਰਿਵਰਤਨ ਸਾਲ’ ਮੰਨਿਆ ਹੈ। ਬੋਰਡ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਸਕੂਲਾਂ ਨੂੰ ਨਵੀਂ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਸਮਾਂ ਅਤੇ ਲਚਕਤਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਤਾਂ ਜੋ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਅਚਾਨਕ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਨਾ ਕਰਨਾ ਪਵੇ। ਸੀਬੀਐਸਈ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਇਸ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ। 30 ਜੂਨ ਤੱਕ ਭਾਸ਼ਾ ਅਪਡੇਟ ਕਰਨਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਨਵੀਂ ਭਾਸ਼ਾ ਨੀਤੀ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸਕੂਲਾਂ ਨੂੰ ਭਾਸ਼ਾ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀ ਘਾਟ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਜਵਾਬ ਵਿੱਚ, CBSE ਨੇ ਸਕੂਲਾਂ ਨੂੰ ਕਈ ਵਿਕਲਪ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੇ ਹਨ:

ਔਨਲਾਈਨ ਅਤੇ ਹਾਈਬ੍ਰਿਡ ਸਿੱਖਿਆ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ।
ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੂੰ ਦੂਜੇ ਸਕੂਲਾਂ ਨਾਲ ਸਾਂਝਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ।
ਸੇਵਾਮੁਕਤ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹਨ।
ਸਕੂਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੂੰ ਭਾਸ਼ਾ ਸਿਖਾਉਣ ਦੀਆਂ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਸੌਂਪ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਜੋ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਦੂਜੇ ਵਿਸ਼ੇ ਪੜ੍ਹਾਉਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਸੰਬੰਧਿਤ ਭਾਸ਼ਾ ਦਾ ਗਿਆਨ ਰੱਖਦੇ ਹਨ।