ਦਿੱਲੀ ਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਬਿਜਲੀ ਦੀਆਂ ਵਧੀਆਂ ਦਰਾਂ ਦਾ ਝਟਕਾ ਲੱਗਣ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਦਿੱਲੀ ਬਿਜਲੀ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਕਮਿਸ਼ਨ (DERC) ਨੇ ਬਿਜਲੀ ਵੰਡ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਬਿਜਲੀ ਬਿੱਲਾਂ ਵਿੱਚ ਪਾਵਰ ਪਰਚੇਜ਼ਿੰਗ ਐਡਜਸਟਮੈਂਟ ਚਾਰਜ (PPAC) ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਨਵੀਆਂ ਬਿਜਲੀ ਦਰਾਂ 10 ਜੂਨ ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਹੋ ਗਈਆਂ ਹਨ, ਅਤੇ ਜੁਲਾਈ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਬਿੱਲਾਂ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਤੀਬਿੰਬਤ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਬਿਜਲੀ ਦਰਾਂ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ 1% ਤੋਂ 3.30% ਤੱਕ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਇਸ ਨਾਲ ਸਾਰੇ ਖਪਤਕਾਰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੇ। ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਅਨੁਸਾਰ, 0 ਤੋਂ 200 ਯੂਨਿਟ ਅਤੇ 200 ਤੋਂ 400 ਯੂਨਿਟ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਖਪਤ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਕੁਝ ਰਾਹਤ ਮਿਲੇਗੀ।

ਇਸ ਵਾਧੇ ਦਾ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ ਦੇ ਬਿਜਲੀ ਬਿੱਲਾਂ ‘ਤੇ ਕੋਈ ਖਾਸ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪੈਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, 500 ਯੂਨਿਟ ਤੋਂ ਵੱਧ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਖਪਤ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਵਧੀਆਂ ਦਰਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬਿਜਲੀ ਬਿੱਲ ਪਹਿਲਾਂ ਨਾਲੋਂ ਵੱਧ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਮੀਡੀਆ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਦਿੱਲੀ ਬਿਜਲੀ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਕਮਿਸ਼ਨ (DERC) ਨੇ ਬਿਜਲੀ ਵੰਡ ਕੰਪਨੀਆਂ (DISCOMs) ਨੂੰ ਬਿਜਲੀ ਖਰੀਦਣ ਦੀ ਵਧੀ ਹੋਈ ਲਾਗਤ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਸਰਚਾਰਜ ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਆਗਿਆ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਸਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪੂਰਬੀ ਅਤੇ ਮੱਧ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ‘ਤੇ ਪਵੇਗਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ BSES ਯਮੁਨਾ ਪਾਵਰ ਲਿਮਟਿਡ (BYPL) ਦੁਆਰਾ ਸਪਲਾਈ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।