ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਵੱਡਾ ਝਟਕਾ ਲੱਗਿਆ ਹੈ। ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਅਪੀਲ ਨੂੰ ਖਾਰਿਜ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਫੈਸਲੇ ’ਤੇ ਹਾਈਕੋਰਟ ਦੀ ਸਿੰਗਲ ਬੈਂਚ ਵੱਲੋਂ ਮੋਹਰ ਲਗਾਈ ਗਈ ਹੈ। ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਅਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਨੂੰ 15 ਦਿਨਾਂ ’ਚ ਬਕਾਇਆ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਹਾਈਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਚਿਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਉਹ ਇਸ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਅੰਤ ਤੱਕ ਬਕਾਇਆ ਰਕਮ ਜਾਰੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਸਨੂੰ 6 ਫੀਸਦ ਵਿਆਜ ਸਮੇਤ ਬਕਾਇਆ ਰਕਮ ਜਾਰੀ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ। ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ, ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਸਨੇ 18 ਜੂਨ, 2021 ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਕਿ 18 ਫਰਵਰੀ, 2025 ਨੂੰ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਯੋਜਨਾ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਆਪਣੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਕਈ ਹੋਰ ਰਾਜਾਂ ਨਾਲੋਂ ਉੱਚ ਤਨਖਾਹ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਜਿਸ ਨਾਲ ਇੱਕ ਵੱਖਰਾ ਡੀਏ ਭੁਗਤਾਨ ਬੇਲੋੜਾ ਜਾਪ ਰਿਹਾ ਹੈ।