ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, ਅੱਜ ਇਥੋਂ ਜਾਰੀ ਬਿਆਨ ਵਿੱਚ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਸੁਧਾਰ ਲਹਿਰ ਦੀ ਪਰਜੀਡੀਅਮ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਤੇ ਬੁਲਾਰੇ ਸ: ਹਰਿੰਦਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੰਦੂਮਾਜਰਾ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੇ ਹਲਕੇ ਸਨੌਰ ਦੀਆਂ ਦਰਜਨਾਂ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਸਬੰਧੀ ਮਾਨਯੋਗ ਹਾਈਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਪਾਈਆਂ ਹਨ ਕਿਉਂਕਿ ਮੌਜੂਦਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਵੱਲੋਂ ਧੱਕੇ ਨਾਲ ਸਰਪੰਚੀ ਅਤੇ ਪੰਚੀ ਦੇ ਕਾਗਜ਼ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਸਨ। ਹਾਸੋਹੀਣੇ ਇਤਰਾਜ਼ ਲੱਗੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਹਨ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਪੰਚਾਇਤ ਦੀਆਂ ਜਮੀਨਾਂ ਹੀ ਨਹੀ ਹਨ ਉਹਨਾਂ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਨਜੈਜ ਕਬਜ਼ੇ ਕਰਕੇ ਕਾਗਜ ਰੱਦ ਕੀਤੇ ਹਨ।
ਕੁਝ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਕਿਸੇ ਮਕਾਨ ਦਾ ਛੱਜਾ ਵਧਿਆ ਹੋਣਾ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਘਰ ਦਾ ਰੈਪ ਬਣਿਆਂ ਹੋਣਾ ਜਾਂ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਬਿਲਕੁਲ ਬੇ ਬੁਨਿਆਦ ਤੇ ਝੂਠੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਾ ਕੇ ਕਾਗਜ ਰੱਦ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਮੁਢਲੀ ਇਕਾਈ ਹੈ ਪੰਚਾਇਤ ਦਾ ਹੀ ਅਜਾਦਾਨਾ ਤੌਰ ਤੇ ਨਾ ਚੁਣੇ ਜਾਣਾ ਬੜਾ ਮੰਦਭਾਗਾ ਹੈ। ਜਿਹੜੀ ਬਦਲਾਅ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਆਈ ਸੀ ਅੱਜ ਇਲੈਕਸਨ ਲੜਨ ਤੋਂ ਕਿਉਂ ਭੱਜ ਰਹੀ ਹੈ ਇਹ ਗੱਲ ਸਮਝੋ ਬਾਹਰ ਹੈ। ਸੋ ਮਾਨਯੋਗ ਹਾਈਕੋਰਟ ਤੋ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿੰਨਾਂ ਨਾਲ ਧੱਕਾ ਹੋਇਆ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਲੈਕਸਨ ਲੜਨ ਦਾ ਮੌਕਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
