ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਅਧੀਨ ਕਾਰਜਸ਼ੀਲ ਬਿਊਰੋ ਆਫ਼ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਲਏ ਗਏ ਤਾਜ਼ਾ ਫ਼ੈਸਲੇ ਮੁਤਾਬਕ, ਆਉਂਦੀ 1 ਸਤੰਬਰ ਤੋਂ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਕਾਊਂਟਰਾਂ ‘ਤੇ ਬੋਰਡਿੰਗ ਪਾਸ ਉੱਤੇ ਮੋਹਰ (ਸਟੈਂਪ) ਲਗਾਉਣ ਦੀ ਪੁਰਾਣੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਮਾਪਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਦਮ ਨਾਲ ਵਿਦੇਸ਼ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਮੁਸਾਫ਼ਰ ਹੁਣ ਆਪਣੇ ਸਮਾਰਟਫ਼ੋਨ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦ ਇਲੈਕਟ੍ਰਾਨਿਕ ਬੋਰਡਿੰਗ ਪਾਸ (ਈ-ਬੋਰਡਿੰਗ ਪਾਸ) ਦਿਖਾ ਕੇ ਸੁਖਾਲੇ ਹੀ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਜਾਂਚ ਪੂਰੀ ਕਰਵਾ ਸਕਣਗੇ। ਇਸ ਨਾਲ ਯਾਤਰੀਆਂ ਦੇ ਸਮੇਂ ਦੀ ਵੱਡੀ ਬੱਚਤ ਹੋਵੇਗੀ ਅਤੇ ਸਫ਼ਰ ਦਾ ਤਜਰਬਾ ਵੀ ਵਧੇਰੇ ਸੁਵਿਧਾਜਨਕ ਬਣੇਗਾ। ਮੌਜੂਦਾ ਨਿਯਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਵਿਦੇਸ਼ ਜਾਣ ਵੇਲੇ ਯਾਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਕਾਊਂਟਰ ‘ਤੇ ਕਾਗ਼ਜ਼ੀ (ਪ੍ਰਿੰਟਿਡ) ਬੋਰਡਿੰਗ ਪਾਸ ਦਿਖਾਉਣਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਜਿਸ ‘ਤੇ ਤਾਇਨਾਤ ਅਧਿਕਾਰੀ ਜਾਂਚ ਮਗਰੋਂ ਮੋਹਰ ਲਗਾਉਂਦੇ ਸਨ। ਖ਼ਬਰ ਏਜੰਸੀ ਪੀ.ਟੀ.ਆਈ. ਮੁਤਾਬਕ 1 ਸਤੰਬਰ ਤੋਂ ਇਸ ਲਾਜ਼ਮੀ ਸ਼ਰਤ ਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਲਈ ਹਟਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਫ਼ਿਜ਼ੀਕਲ ਬੋਰਡਿੰਗ ਪਾਸ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਮੋਬਾਈਲ ‘ਤੇ ਉਪਲਬਧ ਈ-ਬੋਰਡਿੰਗ ਪਾਸ ਵੀ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਕਾਊਂਟਰਾਂ ‘ਤੇ ਪੂਰੀ ਮਾਨਤਾ ਰੱਖਣਗੇ। ਬਿਊਰੋ ਆਫ਼ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਨੇ ਮੌਜੂਦਾ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆਵਾਂ ਦੀ ਵਿਸਥਾਰਤ ਸਮੀਖਿਆ ਕਰਨ ਉਪਰੰਤ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਦੇ ਸਾਰੇ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਹਵਾਈ ਅੱਡਿਆਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਇਸ ਨਵੇਂ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ ਬਾਰੇ ਸੂਚਿਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਨਵੇਂ ਨਿਯਮ ਦਾ ਇਹ ਮਤਲਬ ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਕਾਗ਼ਜ਼ੀ ਬੋਰਡਿੰਗ ਪਾਸ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਬੰਦ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ। ਜਿਹੜੇ ਮੁਸਾਫ਼ਰ ਡਿਜੀਟਲ ਵਿਧੀ ਦੀ ਬਜਾਏ ਪ੍ਰਿੰਟਿਡ ਬੋਰਡਿੰਗ ਪਾਸ ਰੱਖਣਾ ਪਸੰਦ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਂਗ ਹੀ ਇਸ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਜਾਰੀ ਰੱਖ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਫ਼ਰਕ ਸਿਰਫ਼ ਇਹ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ 1 ਸਤੰਬਰ ਤੋਂ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਅਧਿਕਾਰੀ ਉਸ ਪ੍ਰਿੰਟਿਡ ਕਾਗ਼ਜ਼ ‘ਤੇ ਕੋਈ ਮੋਹਰ ਨਹੀਂ ਲਗਾਉਣਗੇ।
ਯਾਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਪੂਰੀ ਖੁੱਲ੍ਹ ਹੋਵੇਗੀ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੀ ਸਹੂਲਤ ਮੁਤਾਬਕ ਡਿਜੀਟਲ ਪਾਸ ਦਿਖਾਉਣ ਜਾਂ ਹਾਰਡ ਕਾਪੀ ਨਾਲ ਰੱਖਣ, ਸਿਰਫ਼ ਮੋਹਰ ਲਗਵਾਉਣ ਦੀ ਲਾਜ਼ਮੀ ਸ਼ਰਤ ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਬਿਊਰੋ ਆਫ਼ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਮੁਲਾਂਕਣ ਅਨੁਸਾਰ ਬੋਰਡਿੰਗ ਪਾਸਾਂ ‘ਤੇ ਮੋਹਰ ਲਗਾਉਣ ਦਾ ਪੁਰਾਣਾ ਤਰੀਕਾ ਯਾਤਰੀਆਂ ਲਈ ਬੇਲੋੜੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਕਈ ਮੌਕਿਆਂ ‘ਤੇ ਅਸਪੱਸ਼ਟ ਜਾਂ ਗ਼ਲਤ ਢੰਗ ਨਾਲ ਲੱਗੀ ਸਿਆਹੀ ਕਾਰਨ ਬੋਰਡਿੰਗ ਪਾਸ ਉੱਤੇ ਦਰਜ ਅਹਿਮ ਵੇਰਵੇ ਪੜ੍ਹਨੇ ਔਖੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਸਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਅਮਲੀ ਦਿੱਕਤਾਂ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦਿਆਂ ਹੀ ਇਹ ਫ਼ੈਸਲਾ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਹਵਾਈ ਯਾਤਰਾ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਵਧੇਰੇ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ, ਆਧੁਨਿਕ ਅਤੇ ਸਰਲ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ। ਇਹ ਗੱਲ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਧਿਆਨ ਦੇਣ ਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਤਬਦੀਲੀ ਸਿਰਫ਼ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਕਾਊਂਟਰਾਂ ‘ਤੇ ਲਾਗੂ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਸੁਰੱਖਿਆ ਏਜੰਸੀਆਂ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਕੇਂਦਰੀ ਉਦਯੋਗਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਬਲ (CISF) ਵੱਲੋਂ ਘਰੇਲੂ ਤੇ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਉਡਾਣਾਂ ਲਈ ਬੋਰਡਿੰਗ ਪਾਸ ‘ਤੇ ਮੋਹਰ ਲਗਾਉਣ ਦਾ ਅਮਲ ਕਈ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।
ਇਸ ਲਈ 1 ਸਤੰਬਰ ਤੋਂ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਬਦਲਾਅ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਜਾਂਚ ਤੱਕ ਹੀ ਸੀਮਤ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਸੰਕੇਤ ਦਿੱਤੇ ਹਨ ਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤੀ ਪਾਸਪੋਰਟ ਧਾਰਕਾਂ ਲਈ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਐਂਟਰੀ ਅਤੇ ਐਗਜ਼ਿਟ (ਦਾਖ਼ਲੇ ਤੇ ਨਿਕਾਸੀ) ਮੋਹਰਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਵੀ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ‘ਤੇ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਤਹਿਤ ਜਲਦ ਹੀ ਇੱਕ ਪਾਇਲਟ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ, ਜਿਸ ਦੀ ਸਫ਼ਲਤਾ ਉਪਰੰਤ ਇਸ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਦੇ ਸਾਰੇ ਹਵਾਈ ਅੱਡਿਆਂ ‘ਤੇ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
