ਜਲੰਧਰ,ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਕੌਮੀ ਬੁਲਾਰੇ ਜੈਵੀਰ ਸ਼ੇਰਗਿੱਲ ਨੇ ਕੇਂਦਰੀ ਕਾਨੂੰਨ ਮੰਤਰੀ ਅਰਜੁਨ ਰਾਮ ਮੇਘਵਾਲ ਨੂੰ ਨਿਮਰਤਾ ਸਹਿਤ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਸਮਾਰਟ ਸਿਟੀ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਲਈ ਜਲੰਧਰ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਨੂੰ ਭੇਜੇ ਕੇਂਦਰੀ ਫੰਡਾਂ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਦੀ ਸੀਬੀਆਈ ਜਾਂਚ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦੇਣ। ਇੱਥੇ ਜਾਰੀ ਇੱਕ ਬਿਆਨ ਵਿੱਚ ਸ਼ੇਰਗਿੱਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਰਾਹੀਂ ਜਲੰਧਰ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਨੂੰ 1000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਵੱਡੀ ਗਰਾਂਟ ਭੇਜੀ ਗਈ ਸੀ, ਪਰ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਦੇ ਕੁਝ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ, ਠੇਕੇਦਾਰਾਂ ਅਤੇ ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ ਦੀ ਮਿਲੀਭੁਗਤ ਕਾਰਨ ਇਸ ਫੰਡ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਗਬਨ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੀਬੀਆਈ ਦੀ ਜਾਂਚ ਹੀ ਇਸ ਵੱਡੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਘੁਟਾਲੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਦਿਵਾ ਸਕਦੀ ਹੈ।ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦਿਆਂ, ਸ਼ੇਰਗਿੱਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸਮਾਰਟ ਸਿਟੀ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਤਹਿਤ ਸ਼ਹਿਰ ਨੂੰ ਕੂੜੇ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਨੂੰ ਸਥਾਈ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਹੱਲ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਸਾਫ਼ ਪਾਣੀ, ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਸੜਕਾਂ, ਚੰਗੀਆਂ ਸਟਰੀਟ ਲਾਈਟਾਂ ਅਤੇ ਵਧੀਆ ਸੀਵਰੇਜ ਸਿਸਟਮ ਸਮੇਤ ਬੇਹਤਰੀਨ ਨਾਗਰਿਕ ਸੁਵਿਧਾਵਾਂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਦਾ ਟੀਚਾ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਲਈ ਜਲੰਧਰ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਨੂੰ 1000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਗ੍ਰਾਂਟ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ।  ਪਰ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਦੀ ਮਿਲੀਭੁਗਤ ਨਾਲ ਠੇਕੇਦਾਰਾਂ ਨੇ ਸਮਾਰਟ ਸਿਟੀ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਵਿੱਚ ਵਧੀਆ ਕੁਆਲਿਟੀ ਦਾ ਮਟੀਰੀਅਲ ਵਰਤਣ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਦੇ ਕੇ ਵੱਧ ਰੇਟਾਂ ’ਤੇ ਟੈਂਡਰ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ।  ਜਦੋਂ ਕਿ ਟੈਂਡਰ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਠੇਕੇਦਾਰਾਂ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟਾਂ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਹੀ ਘਟੀਆ ਕੁਆਲਿਟੀ ਦਾ ਮਟੀਰੀਅਲ ਵਰਤਿਆ ਅਤੇ ਨਗਰ ਕੌਂਸਲ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ ਦੀ ਮਿਲੀਭੁਗਤ ਨਾਲ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਢੰਗ ਨਾਲ ਮੋਟੀ ਕਮਾਈ ਕੀਤੀ।  ਇਹ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਫੰਡਾਂ ਦੇ ਗਬਨ ਦਾ ਸਪੱਸ਼ਟ ਮਾਮਲਾ ਹੈ।  ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਇਸ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਦੇ ਸਾਰੇ ਟੈਂਡਰ ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਮਿਲੀਭੁਗਤ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਚਹੇਤੇ ਠੇਕੇਦਾਰਾਂ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਕ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ’ਤੇ ਕੰਪਨੀਆਂ ਬਣਾ ਕੇ ਦਿੱਤੇ ਗਏ, ਜੋ ਸਪੱਸ਼ਟ ਤੌਰ ’ਤੇ ਵੱਡੇ ਘਪਲੇ ਵੱਲ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕਰਦਾ ਹੈ।ਭਾਜਪਾ ਬੁਲਾਰੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹੈਰਾਨੀ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਆਪ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਆਗੂ ਲਗਾਤਾਰ ਇਹ ਗੱਲ ਦੁਹਰਾਉਂਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਉਹ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਵਿਰੁੱਧ ਜ਼ੀਰੋ ਟੋਲਰੈਂਸ ਦੀ ਨੀਤੀ ਅਪਣਾਏਗੀ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਪਿਛਲੀ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਵਿਰੁੱਧ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਪਰ ਜਲੰਧਰ ਸਮਾਰਟ ਸਿਟੀ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਫੰਡ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਘੁਟਾਲੇ ਦੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਦੇਣ ਲਈ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।ਉਨ੍ਹਾਂ ਜ਼ੋਰ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਬਿਲਕੁੱਲ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੈ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸੀ ਅਤੇ ਆਪ ਆਗੂ, ਜਲੰਧਰ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ, ਠੇਕੇਦਾਰ ਅਤੇ ਕੁਝ ਸੇਵਾਮੁਕਤ ਸਿਵਲ ਅਧਿਕਾਰੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਮਾਰਟ ਸਿਟੀ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਲਈ ਗੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਇਸ ਪੂਰੇ ਘਪਲੇ ‘ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।