ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਵੋਟਰ ਸੂਚੀਆਂ ਦੀ (SIR) ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੌਰਾਨ ਵਰਤੇ ਜਾ ਰਹੇ Form 6 ਵਿੱਚ ਕੀਤੇ ਗਏ ਕਥਿਤ ਬਦਲਾਅ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਸੁਣਵਾਈ ਹੋਈ। ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਆਫ਼ ਇੰਡੀਆ (CJI) ਸੂਰਿਆ ਕਾਂਤ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਅਦਾਲਤ ਨੇ Form 6 ਦੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸੋਧੇ ਹੋਏ ਰੂਪ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ। ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ CJI ਸੂਰਿਆ ਕਾਂਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਰਿਕਾਰਡ ਅਦਾਲਤ ਸਾਹਮਣੇ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ ਤਾਂ ਇਹ ਦੇਖਿਆ ਜਾਵੇਗਾ ਕਿ Form 6 ਵਿੱਚ ਬਦਲਾਅ ਕਿਸ ਵੱਲੋਂ ਅਤੇ ਕਿਸ ਅਧਿਕਾਰ ਤਹਿਤ ਕੀਤੇ ਗਏ। Form 6 ਨਵੇਂ ਵੋਟਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਨਾਮ ਦਰਜ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਵਰਤਿਆ ਜਾਣ ਵਾਲਾ ਫਾਰਮ ਹੈ। SIR ਦੌਰਾਨ ਇਸ ਦੇ ਔਨਲਾਈਨ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵਾਧੂ ਘੋਸ਼ਣਾ/ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੀ ਲੋੜ ਜੋੜੇ ਜਾਣ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵਿਵਾਦ ਖੜ੍ਹਾ ਹੋਇਆ।
ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਮੁਤਾਬਕ, ਇਸ ਵਾਧੂ ਜਾਣਕਾਰੀ ਵਿੱਚ ਬਿਨੈਕਾਰ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਜਾਂ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਪੁਰਾਣੇ ਵੋਟਰ ਰਿਕਾਰਡ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਵੇਰਵੇ ਦੇਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਬਦਲਾਅ ਦੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇਣ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਵਾਲ ਉਠੇ ਹਨ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ SIR ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਅਦਾਲਤ ਨੇ Form 6 ਦੇ ਕਿਸੇ ਸੋਧੇ ਹੋਏ ਰੂਪ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ। ਬੈਂਚ ਨੇ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਤੋਂ ਸਬੰਧਤ ਰਿਕਾਰਡ ਮੰਗਵਾਉਣ ਦੀ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਪਤਾ ਲੱਗ ਸਕੇ ਕਿ Form 6 ਵਿੱਚ ਬਦਲਾਅ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ CJI ਸੂਰਿਆ ਕਾਂਤ, ਜਸਟਿਸ ਜੋਯਮਾਲਿਆ ਬਾਗਚੀ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਵੀ. ਮੋਹਨਾ ਦੀ ਬੈਂਚ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ।
ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਮੁੱਖ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਗਿਆਨੇਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਅਤੇ SIR ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਫ਼ੈਸਲਿਆਂ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇਣ ਵਾਲੀਆਂ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ। ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਕੰਮਕਾਜ ਅਤੇ ਕੁਝ ਫ਼ੈਸਲਿਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਵਾਲ ਉਠਾਏ ਗਏ ਹਨ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਸ ਪੜਾਅ ’ਤੇ CEC ਗਿਆਨੇਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਨੂੰ ਮੁਅੱਤਲ ਕਰਨ ਸਬੰਧੀ ਕੋਈ ਅੰਤਰਿਮ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਸਬੰਧਤ ਪੱਖਾਂ ਤੋਂ ਜਵਾਬ ਮੰਗਿਆ ਹੈ। Form 6 ਵਿੱਚ ਕੀਤੇ ਗਏ ਬਦਲਾਅ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਮੁੱਖ ਸਵਾਲ ਹੁਣ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਸੋਧ ਕਿਸ ਨੇ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਇਸ ਲਈ ਕਿਹੜੀ ਅਧਿਕਾਰਤ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਅਪਣਾਈ ਗਈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਰਿਕਾਰਡ ਦੀ ਜਾਂਚ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਅਗਲੀ ਸਥਿਤੀ ਹੋਰ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੋਵੇਗੀ।
