ਜਲੰਧਰ, ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਅਤੇ ਸੈਸ਼ਨ ਜੱਜ-ਕਮ-ਚੇਅਰਪਰਸਨ, ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਅਥਾਰਟੀ ਪ੍ਰਿਆ ਸੂਦ ਦੀ ਰਹਿਨੁਮਾਈ ਹੇਠ ਕੇਂਦਰੀ ਜੇਲ੍ਹ, ਕਪੂਰਥਲਾ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਕੈਂਪ ਕੋਰਟ ਮੁੱਖ ਨਿਆਇਕ ਮੈਜਿਸਟ੍ਰੇਟ-ਕਮ-ਸਕੱਤਰ, ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਅਥਾਰਟੀ ਜਲੰਧਰ ਸ੍ਰੀ ਰਾਹੁਲ ਕੁਮਾਰ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿੱਚ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਕਾਰਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਹਵਾਲਾਤੀ ਕੈਦੀਆਂ ਦੇ ਛੋਟੇ-ਮੋਟੇ ਅਪਰਾਧਾਂ ਅਤੇ ਬਕਾਇਆ ਮਾਮਲਿਆਂ ‘ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।
ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਇਨਸਾਫ਼ ਦਵਾਉਣ ਅਤੇ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਭੀੜ ਘਟਾਉਣ ਦੇ ਅਸਲ ਮਕਸਦ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦੇ ਹੋਏ, 03 ਕੈਦੀਆਂ/ਹਵਾਲਾਤੀਆਂ ਦੁਆਰਾ ਛੋਟੇ-ਮੋਟੇ ਅਪਰਾਧਾਂ ਵਿੱਚ ਸਵੈ-ਇੱਛਾ ਨਾਲ ਆਪਣਾ ਦੋਸ਼ ਕਬੂਲ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੌਕੇ ‘ਤੇ ਹੀ ਰਿਹਾਅ ਕਰਨ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਗਏ।
ਇਸ ਮੌਕੇ ਬੋਲਦਿਆਂ ਸ਼੍ਰੀ ਰਾਹੁਲ ਕੁਮਾਰ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜੇਲ੍ਹ ਪਰਿਸਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅਜਿਹੀਆਂ ਕੈਂਪ ਕੋਰਟਾਂ ਦਾ ਆਯੋਜਨ ਕਰਨ ਦਾ ਮੁੱਖ ਉਦੇਸ਼ ਇਨਸਾਫ਼ ਤੱਕ ਛੇਤੀ ਪਹੁੰਚ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਾ, ਛੋਟੇ-ਮੋਟੇ ਅਪਰਾਧਾਂ ਲਈ ਦਫ਼ਤਰੀ ਦੇਰੀ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣਾ ਅਤੇ ਆਪਣਾ ਦੋਸ਼ ਮੰਨਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹਵਾਲਾਤੀਆਂ ਨੂੰ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਰਾਹਤ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨਾ ਹੈ।
ਜੇਲ੍ਹ ਦੌਰੇ ਦੌਰਾਨ, ਸਕੱਤਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਅਥਾਰਟੀ ਵਲੋਂ ਕੈਦੀਆਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਰਹਿਣ-ਸਹਿਣ ਦੀਆਂ ਸਥਿਤੀਆਂ, ਰਸੋਈ ਦੀਆਂ ਸੁਵਿਧਾਵਾਂ, ਮੈਡੀਕਲ ਦੇਖਭਾਲ ਅਤੇ ਸਾਫ਼-ਸਫ਼ਾਈ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਦਾ ਵੀ ਜਾਇਜ਼ਾ ਲਿਆ ਗਿਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਈ ਕੈਦੀਆਂ ਨਾਲ ਸਿੱਧਾ ਰਾਬਤਾ ਕਾਇਮ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਅਥਾਰਟੀਜ਼ ਐਕਟ ਤਹਿਤ ਮਿਲਣ ਵਾਲੀ ਮੁਫ਼ਤ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਹਾਇਤਾ ਸਮੇਤ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮੌਲਿਕ ਕਾਨੂੰਨੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਬਾਰੇ ਜਾਗਰੂਕ ਕੀਤਾ। ਕੈਦੀਆਂ ਨੂੰ ਭਰੋਸਾ ਦਿਵਾਇਆ ਗਿਆ ਕਿ ਕਾਨੂੰਨੀ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਦੀ ਘਾਟ ਕਾਰਨ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੈਦੀ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਕੈਂਪ ਕੋਰਟ ਦੇ ਸੁਚਾਰੂ ਆਯੋਜਨ ਦੌਰਾਨ ਸੀਨੀਅਰ ਜੇਲ੍ਹ ਅਧਿਕਾਰੀ, ਵਕੀਲ ਅਤੇ ਡੀ.ਐੱਲ.ਐੱਸ.ਏ. ਦਾ ਸਟਾਫ਼ ਮੌਜੂਦ ਸੀ।
