Business Khas

Latest news
ਟੂ ਵੀਲਰ ਡੀਲਰ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਭਗਵਾਨ ਪਰਸ਼ੂ ਰਾਮ ਸੋਭਾ ਯਾਤਰਾ ਤੇ ਕੁਲਫੀਆਂ ਦੇ ਲੰਗਰ ਲਗਾਏ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਨਵੀਂ ਦਾਣਾ ਮੰਡੀ ’ਚ ਕਣਕ ਦੀ ਖ਼ਰੀਦ ਕਰਵਾਈ ਸ਼ੁਰੂ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਗੱਲਬਾਤ ਨਸ਼ਿਆਂ ਖਿਲਾਫ਼ ਸਰਗਰਮ ਭਾਗੀਦਾਰੀ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਚੁਕਾਈ ਸਹੁੰ ਡਾ. ਰਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੀ ਕੇਂਦਰੀ ਜੇਲ੍ਹ ਅਤੇ ਜਨਾਨਾ ਜੇਲ੍ਹ ਦਾ ਕੀਤਾ ਨਿਰੀਖਣ ਯੁੱਧ ਨਸ਼ਿਆਂ ਵਿਰੁੱਧ’ ਤਹਿਤ ਨਸ਼ਿਆਂ ਖਿਲਾਫ਼ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਫੈਲਾਉਣ ਦੇ ਮਕਸਦ ਨਾਲ ਸਾਈਕਲੋਥਾਨ ਸ਼ੁਭਮਨ ਗਿੱਲ ਦੀ ਕਪਤਾਨੀ ਹੇਠ ਗੁਜਰਾਤ ਟਾਈਟਨਸ ਦੀ ਟੀਮ ਜਿੱਤ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਨੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਲੋਕ ਮਸਲੇ ਪਹਿਲ ਦੇ ਅਧਾਰ 'ਤੇ ਹੱਲ ਕਰਨ ਦੇ ਦਿੱਤੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ 5 ਮਈ ਨੂੰ ਹੋਵੇਗੀ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀਆਂ ਦੀ ਅੰਤਿਮ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਨਾ  ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੀਆਂ ਮੰਡੀਆਂ 'ਚ ਹੁਣ ਤੱਕ 10 ਹਜ਼ਾਰ ਮੀਟ੍ਰਿਕ ਟਨ ਕਣਕ ਦੀ ਹੋਈ ਆਮਦ 16 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਥਾਵਾਂ ਉਤੇ ਮੀਂਹ ਪੈਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ

ਪੰਜਾਬ ਭਰ ਵਿਚ ਵੱਖ ਵੱਖ ਥਾਵਾਂ ਉਤੇ 1 ਵਜੇ ਅਣਮਿਥੇ ਸਮੇਂ ਲਈ ਕੀਤਾ ਰੇਲ ਚੱਕਾ ਜਾਮ

ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਵਾਅਦਾਖ਼ਿਲਾਫ਼ੀ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਕਿਸਾਨ-ਮਜ਼ਦੂਰ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਮੇਟੀ ਪੰਜਾਬ ਵੱਲੋਂ ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਭਰ ਵਿਚ ਵੱਖ ਵੱਖ ਥਾਵਾਂ ਉਤੇ 1 ਵਜੇ ਅਣਮਿਥੇ ਸਮੇਂ ਲਈ ਰੇਲ ਚੱਕਾ ਜਾਮ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਸੇ ਲੜੀ ਤਹਿਤ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਕਪੂਰਥਲਾ ਤੋਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ਾਲ ਜਥਾ ਜਲੰਧਰ ਰੇਲਵੇ ਸਟੇਸ਼ਨ ਜਾਮ ਕਰਨ ਲਈ ਰਵਾਨਾ ਹੋਇਆ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਸਰਕਾਰ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਨਾਅਰੇਬਾਜ਼ੀ ਕੀਤੀ ਗਈ।

ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਮੋਰਚਾ ਖੋਲ੍ਹਦਿਆਂ ਦੁਪਹਿਰ 1 ਵਜੇ ਤੋਂ ਜਲੰਧਰ ਕੈਂਟ ਸਟੇਸ਼ਨ ’ਤੇ ਧਰਨਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ । ਸ਼ਾਨ-ਏ-ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਵੀ ਫਗਵਾੜਾ ਸਟੇਸ਼ਨ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਰੋਕ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਜਲੰਧਰ ਕੈਂਟ ਸਟੇਸ਼ਨ ਦੇ ਬਾਹਰ ਬੈਰੀਕੇਡ ਲਗਾ ਕੇ ਆਰਪੀਐਫ ਅਤੇ ਜੀਆਰਪੀ ਦੇ ਜਵਾਨਾਂ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕਿਆ ਪਰ ਕਿਸਾਨ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੱਦ ‘ਤੇ ਅੜੇ ਰਹੇ ਤਾਂ ਉਹ ਸਟੇਸ਼ਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੀ ਧਰਨਾ ਦੇਣਗੇ। ਇਸ ਕਾਰਨ ਰੇਲਵੇ ਸਟੇਸ਼ਨ ‘ਤੇ ਰੇਲ ਗੱਡੀਆਂ ਦੇ ਰੁਕਣ ਕਾਰਨ ਯਾਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨੀ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਹੀ ਮਿੰਟ ਬਾਕੀ ਹਨ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨ ਮਜ਼ਦੂਰ ਸੰਘਰਸ਼ ਮੋਰਚਾ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਵੀ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਇਕੱਠੇ ਹੋਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਏ ਹਨ। ਫਿਲਹਾਲ ਰੇਲਵੇ ਵੱਲੋਂ ਨਾ ਤਾਂ ਕੋਈ ਟਰੇਨ ਰੱਦ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਇਸ ਦਾ ਰੂਟ ਮੋੜਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।

ਇਸ ਮੌਕੇ ਜਥੇਬੰਦੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਰਵਣ ਬਾਊਪੁਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ 13 ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਕਿਸਾਨ ਅਤੇ ਮਜ਼ਦੂਰ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ 3 ਵਾਰ ਰੇਲ ਚੱਕਾ ਜਾਮ ਧਰਨੇ ਦਿੱਤੇ ਜਾ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਡੀਸੀ ਅਤੇ ਆਈ.ਜੀ. ਪੱਧਰ ਦੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵੱਲੋਂ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਦੇ ਪੈਸੇ ਪੈਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਐਕਵਾਇਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬੇਸ਼ੱਕ ਰੇਲਾਂ ਜਾਮ ਹੋਣ ਨਾਲ ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ ਪਰ ਇਸਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਹੈ।