ਹੁਣ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਦਿੱਲੀ-ਐਨਸੀਆਰ ਵਿੱਚ ਬਲਕਿ ਯੂਪੀ, ਬਿਹਾਰ, ਰਾਜਸਥਾਨ, ਪੰਜਾਬ, ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ, ਝਾਰਖੰਡ ਅਤੇ ਛੱਤੀਸਗੜ੍ਹ ਵਰਗੇ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਰਾਸ਼ਨ ਵੰਡ ਵਿੱਚ ਬੇਨਿਯਮੀਆਂ ਦੀ ਕੋਈ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇਗੀ।ਪਹਿਲੀ ਮਾਰਚ, 2024 ਤੋਂ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਰਾਸ਼ਨ ਵੰਡਣ ਦੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਵਿੱਚ ਬਦਲਾਅ ਹੋਣ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। 1 ਮਾਰਚ 2024 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਰਾਸ਼ਨ ਕਾਰਡ ਧਾਰਕਾਂ ਨੂੰ ਵੰਡ ਵਿਚ ਬੇਨਿਯਮੀਆਂ ਸਮੇਤ ਹੋਰ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਤੋਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਲਈ ਛੁਟਕਾਰਾ ਮਿਲ ਜਾਵੇਗਾ। ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਹੈੱਡਕੁਆਰਟਰ ਉਤੇ ਬੈਠੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਪਿੰਡਾਂ ਅਤੇ ਦਿਹਾਤੀ ਖੇਤਰਾਂ ਦੇ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਅਤੇ ਦੁਕਾਨਦਾਰਾਂ ’ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖੀ ਜਾਵੇਗੀ।ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਸਪਲਾਈ ਵਿਭਾਗ ‘ਚ ਬੈਠੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਹੋਣ ਜਾਂ ਫਿਰ ਦਿੱਲੀ ‘ਚ ਬੈਠੇ ਅਧਿਕਾਰੀ, ਹਰ ਕੋਈ ਹੁਣ ਪੀਡੀਐਸ ਦੀਆਂ ਦੁਕਾਨਾਂ ‘ਚ ਘੱਟ ਤੋਲ ਉਤੇ ਖਾਸ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖੇਗਾ। ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ ਈ-ਪੌਸ਼ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਲਗਾਈਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਹੁਣ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਮਸ਼ੀਨ ਰਾਹੀਂ ਹੀ ਰਾਸ਼ਨ ਮਿਲਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮਿਲੇਗੀ ਕਿ ਦੁਕਾਨਦਾਰ ਖਪਤਕਾਰ ਨੂੰ ਕਿੰਨੀ ਘੱਟ ਕਣਕ ਅਤੇ ਚੌਲ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ।ਪਹਿਲੀ ਮਾਰਚ 2024 ਤੋਂ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਦੇ ਕਰੋੜਾਂ ਰਾਸ਼ਨ ਕਾਰਡ ਧਾਰਕਾਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਸਪਲਾਈ ਵਿਭਾਗ ਕੋਲ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਪਵੇਗੀ। ਦੇਸ਼ ਭਰ ਦੇ 80 ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਵੱਧ ਰਾਸ਼ਨ ਕਾਰਡ ਧਾਰਕਾਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਕਟੌਤੀ ਦੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਪਵੇਗੀ। ਕਿਉਂਕਿ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਸਪਲਾਈ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਰਾਜਾਂ ਅਤੇ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਰਾਸ਼ਨ ਦੀ ਮਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਬੇਨਿਯਮੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦੇਣਗੇ।ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਈ ਹਿੱਸਿਆਂ ਵਿੱਚ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕਣਕ ਅਤੇ ਚੌਲ ਘੱਟ ਵਜ਼ਨ ਵਿੱਚ ਸਪਲਾਈ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੀਆਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਮਿਲ ਰਹੀਆਂ ਸਨ। ਕਈ ਹੋਰ ਥਾਵਾਂ ਤੋਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਮਿਲ ਰਹੀਆਂ ਸਨ ਕਿ ਇੱਥੇ ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਰਾਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਅਜਿਹੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਖੁਰਾਕ ਅਤੇ ਖਪਤਕਾਰ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੇ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਪੀਡੀਐਸ ਕੇਂਦਰਾਂ ਲਈ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਨੀਤੀ ਬਣਾਈ ਹੈ। ਹੁਣ ਰਾਸ਼ਨ ਕਾਰਡ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ’ਤੇ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਤੁਰੰਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ, ਸਗੋਂ ਦੁਕਾਨਦਾਰ ਦਾ ਲਾਇਸੈਂਸ ਵੀ ਤੁਰੰਤ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।ਇਸ ਸਕੀਮ ਤਹਿਤ ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਤਿੰਨ ਕਿੱਲੋ ਕਣਕ ਅਤੇ ਦੋ ਕਿੱਲੋ ਚੌਲ ਦਿੱਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਹੁਣ ਈ-ਪੋਸ਼ ਮਸ਼ੀਨ ਰਾਹੀਂ ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਕੰਡੇ ‘ਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਘੱਟ ਰਾਸ਼ਨ ਨੂੰ ਤੋਲਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾਵੇਗਾ। ਹੁਣ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਆਨਲਾਈਨ ਰਾਸ਼ਨ ਵੰਡਣ ਦੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਵੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਦਫ਼ਤਰ ਵਿੱਚ ਬੈਠ ਕੇ ਨਿਗਰਾਨੀ ਵੀ ਕਰ ਸਕਣਗੇ। ਈ-ਪੋਸ਼ ਮਸ਼ੀਨ ਕਮੀਆਂ ਨੂੰ ਕਾਫੀ ਹੱਦ ਤੱਕ ਰੋਕ ਦੇਵੇਗੀ ਅਤੇ ਨਵੀਂ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨਾਲ ਕਮੀਆਂ ਦੀ ਕੋਈ ਗੁੰਜਾਇਸ਼ ਨਹੀਂ ਰਹੇਗੀ।