ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮਾਲ ਵਿਭਾਗ ਵਿੱਚ ਵੱਡਾ ਫੇਰਬਦਲ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ 58 ਤਹਿਸੀਲਦਾਰਾਂ ਅਤੇ 177 ਨਾਇਬ ਤਹਿਸੀਲਦਾਰਾਂ ਦੇ ਤਬਾਦਲੇ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਮਾਲ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਹੜਤਾਲ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਦੇਰ ਸ਼ਾਮ 14 ਤਹਿਸੀਲਦਾਰਾਂ ਤੇ ਨਾਇਬ ਤਹਿਸੀਲਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਮੁਅੱਤਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਤੇ ਹੁਣ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਤਬਾਦਲੇ ਦੇ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਤਬਾਦਲੇ ਦੂਰ-ਦੂਰ ਕੀਤੇ ਹਨ ਕਈਆਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਆਪਣੀ ਥਾਂ ਤੋਂ 200 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦੂਰ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।
ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮਾਲ ਅਧਿਕਾਰੀ (ਤਹਿਸੀਲਦਾਰ) ਮੰਗਲਵਾਰ ਸਵੇਰੇ ਸਮੂਹਿਕ ਛੁੱਟੀ ‘ਤੇ ਚਲੇ ਗਏ। ਤਹਿਸੀਲਾਂ ਵਿੱਚ ਰਜਿਸਟਰੀ ਤੇ ਜਾਇਦਾਦ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦਾ ਨਿਰੀਖਣ ਕਰਨ ਲਈ, ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਖੁਦ ਮੈਦਾਨ ਵਿੱਚ ਆਏ ਤੇ ਖਰੜ, ਬਨੂੜ ਅਤੇ ਜ਼ੀਰਕਪੁਰ ਤਹਿਸੀਲਾਂ ਦਾ ਦੌਰਾ ਕੀਤਾ। ਸੀਐਮ ਮਾਨ ਨੇ ਸਖ਼ਤ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਜੇ ਮਾਲ ਅਧਿਕਾਰੀ ਸ਼ਾਮ 5 ਵਜੇ ਤੱਕ ਡਿਊਟੀ ‘ਤੇ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮੁਅੱਤਲੀ ਦੇ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਇਸ ਹੁਕਮ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਜਿਹੜੇ ਮਾਲ ਅਧਿਕਾਰੀ ਪੰਜ ਵਜੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਡਿਊਟੀ ‘ਤੇ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਮੁਅੱਤਲ ਦੇ ਅਧੀਨ ਸਮਝਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਚੇਤਾਵਨੀਆਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਕੰਮ ‘ਤੇ ਨਾ ਪਰਤੇ 14 ਅਜਿਹੇ ਤਹਿਸੀਲਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਮੁਅੱਤਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ।
ਸੀਐਮ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਜੇ ਤਹਿਸੀਲਦਾਰ ਸਮੂਹਿਕ ਛੁੱਟੀ ‘ਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਹਿਸੀਲ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਰੁਕੇਗਾ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਾਨੂੰਨਗੋ ਤੇ ਨਾਇਬ ਤਹਿਸੀਲਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਡਿਊਟੀ ‘ਤੇ ਲਗਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਜੇ ਲੋੜ ਪਈ ਤਾਂ ਕਲਰਕਾਂ ਅਤੇ ਮਾਸਟਰਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਪਰ ਤਹਿਸੀਲਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਕਰਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
ਜ਼ਿਕਰ ਕਰ ਦਈਏ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਬੀਤੀ ਦੇਰ ਰਾਤ ਸਮੂਹਿਕ ਛੁੱਟੀ ‘ਤੇ ਗਏ ਪੰਜ ਤਹਿਸੀਲਦਾਰਾਂ ਅਤੇ 9 ਨਾਇਬ ਤਹਿਸੀਲਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਮੁਅੱਤਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਮਾਲ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਡਿਊਟੀ ਤੋਂ ਗੈਰਹਾਜ਼ਰ ਰਹਿਣ ਕਾਰਨ ਪੰਜਾਬ ਸਿਵਲ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨਿਯਮ, 1970 ਦੇ ਨਿਯਮ 8 ਤਹਿਤ ਮੁਅੱਤਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਉੱਤੇ ਤਬਾਦਲੇ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ।
