ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਓਲਾ ਅਤੇ ਉਬੇਰ ਵਰਗੀਆਂ ਰਾਈਡ-ਹੇਲਿੰਗ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨੂੰ ਪੀਕ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਆਪਣੇ ਕਿਰਾਏ ਨੂੰ ਬੇਸ ਰੇਟ ਤੋਂ ਦੁੱਗਣਾ ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ 1.5 ਗੁਣਾ ਸੀ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ, ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਫ-ਪੀਕ ਘੰਟਿਆਂ ਦੌਰਾਨ ਦਰ ਨੂੰ 50 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਤੋਂ ਘੱਟ ਨਾ ਕਰਨ ਦੀ ਵੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਹ ਬਦਲਾਅ ਨਵੇਂ ਮੋਟਰ ਵਹੀਕਲ ਐਗਰੀਗੇਟਰ ਗਾਈਡਲਾਈਨਜ਼ (MVAG) 2025 ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੈ। ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਡਰਾਈਵਰ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਜਾਇਜ਼ ਕਾਰਨ ਦੇ ਸਵਾਰੀ ਰੱਦ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਸਨੂੰ ਕਿਰਾਏ ਦਾ 10 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ, ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ 100 ਰੁਪਏ ਜੁਰਮਾਨਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਰਾਈਡ ਕੈਂਸਲ ਕਰਨ ‘ਤੇ ਯਾਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਜੁਰਮਾਨਾ ਲਗਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ।ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ ਸਲਾਹ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਜਾਰੀ ਹੋਣ ਦੀ ਮਿਤੀ ਤੋਂ ਤਿੰਨ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸੋਧੇ ਹੋਏ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਅਪਣਾਉਣ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਉਪਬੰਧਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਵਾਧੂ ਉਪਬੰਧ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨ ਦੀ ਵੀ ਆਗਿਆ ਹੈ। ਕਿਰਾਏ ਦੇ ਨਿਯਮਨ ‘ਤੇ, ਆਵਾਜਾਈ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਸਬੰਧਤ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਜਾਂ ਮੋਟਰ ਵਾਹਨਾਂ ਦੀ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਲਈ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕਿਰਾਇਆ ਐਗਰੀਗੇਟਰ ਤੋਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਯਾਤਰੀਆਂ ਲਈ ਮੂਲ ਕਿਰਾਇਆ ਹੋਵੇਗਾ,” ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਉਪ-ਧਾਰਾ 17.1 ਦੇ ਤਹਿਤ।“ਮੌਜੂਦਾ ਮਾਈਲੇਜ ਦੀ ਭਰਪਾਈ ਲਈ ਮੂਲ ਕਿਰਾਇਆ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਤਿੰਨ ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਹੋਵੇਗਾ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਯਾਤਰੀ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਤੈਅ ਕੀਤੀ ਦੂਰੀ ਅਤੇ ਯਾਤਰੀ ਅਤੇ ਬਾਲਣ ਨੂੰ ਚੁੱਕਣ ਲਈ ਤੈਅ ਕੀਤੀ ਦੂਰੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ,” ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਜੋੜਿਆ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਐਗਰੀਗੇਟਰ ਨੂੰ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਕਿਰਾਇਆ ਤੈਅ ਕਰਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਹੈ ਜੋ ਮੂਲ ਕਿਰਾਏ ਨਾਲੋਂ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 50 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਘੱਟ ਹੋਵੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਐਗਰੀਗੇਟਰ ਗਤੀਸ਼ੀਲ ਕੀਮਤ ਲਾਗੂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜੋ ਉਪ-ਧਾਰਾ (17.1) ਵਿੱਚ ਦੱਸੇ ਗਏ ਮੂਲ ਕਿਰਾਏ ਤੋਂ ਦੁੱਗਣਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਐਗਰੀਗੇਟਰ ਯਾਤਰਾ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਉਸ ਬਿੰਦੂ ਤੱਕ ਕਿਰਾਇਆ ਲੈ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਯਾਤਰੀ ਨੂੰ ਉਤਾਰਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਐਗਰੀਗੇਟਰ ਨੂੰ ਯਾਤਰੀਆਂ ਲਈ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 5 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਾ ਬੀਮਾ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਾ ਹੋਵੇਗਾ।