ਜਲੰਧਰ, (ਸੰਜੇ ਸ਼ਰਮਾ)-ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਵੈਲਫੇਅਰ ਲਈ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ‘ਮਾਵਾਂ-ਧੀਆਂ ਸਤਿਕਾਰ ਸਕੀਮ’ ਜਲੰਧਰ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਨਾਕਾਮੀਆਂ ਅਤੇ ਮਾੜੇ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਕਾਰਨ ਚਰਚਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਹਰ ਵਾਰਡ ਵਿੱਚ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਵੱਲੋਂ ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਫਾਰਮ ਭਰ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਖਾਤਿਆਂ ਵਿੱਚ ਟੈਸਟਿੰਗ ਵਜੋਂ ਇੱਕ ਰੁਪਿਆ ਪਾ ਕੇ ਆਨਲਾਈਨ ਵੈਰੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਅਤੇ ਫੋਟੋਆਂ ਸਹੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਅਪਡੇਟ ਹੋ ਚੁੱਕੀਆਂ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਸਕੀਮ ਦਾ ਲਾਭ ਮਿਲਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਵੀ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਪਰ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ, ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਸਕੀਮ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਲੈਣ ਲਈ ਭਾਰੀ ਜੱਦੋ-ਜਹਿਦ ਅਤੇ ਖੱਜਲ-ਖੁਆਰੀ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਮਿਲੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੁਤਾਬਕ ਗੜ੍ਹਾ ਇਲਾਕੇ ਵਿੱਚ ਸਕੀਮ ਦੇ ਫਾਰਮ ਭਰਨ ਲਈ ਲਗਾਤਾਰ ਕੈਂਪ ਤਾਂ ਲਗਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ, ਪਰ ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚ ਰਹੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ। ਸਥਾਨਕ ਔਰਤਾਂ ਨੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਹੈ ਕਿ ਕੈਂਪਾਂ ਵਿੱਚ ਫਾਰਮ ਵੰਡਣ ਅਤੇ ਭਰਨ ਦੇ ਕੰਮ ਵਿੱਚ ਪੱਖਪਾਤ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸਿਫਾਰਸ਼ੀ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਫਾਰਮ ਪਹਿਲਾਂ ਭਰੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਗਰਮੀ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਕੈਂਪਾਂ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵੱਲੋਂ ਪੀਣ ਵਾਲੇ ਪਾਣੀ ਤੱਕ ਦਾ ਕੋਈ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਲੰਬੀਆਂ ਲਾਈਨਾਂ ਵਿੱਚ ਲੱਗਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਵਾਰੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਮੌਜੂਦ ਆਸ਼ਾ ਵਰਕਰਾਂ ਦਾ ਡਿਊਟੀ ਸਮਾਂ ਖ਼ਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਨਿਰਾਸ਼ ਹੋ ਕੇ ਪਰਤਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਔਰਤਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜਦੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਵਾਰਡ ਕੌਂਸਲਰ ਸਤਿਆ ਭਗਤ ਨੂੰ ਫੋਨ ਕਰਕੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲੈਣੀ ਚਾਹੀ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਫੋਨ ਹੀ ਕੱਟ ਦਿੱਤਾ।
ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਵਾਰਡ ਕੌਂਸਲਰ?
ਕ੍ਰਿਪਾਲ ਪਾਲੀ (ਕੌਂਸਲਰ ਸਤਿਆ ਭਗਤ, ਵਾਰਡ ਨੰ. 17 ਦੇ ਪਤੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਦਿੱਕਤ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਹਾਂ, ਕਈ ਵਾਰ ਭੀੜ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਫਾਰਮ ਖ਼ਤਮ ਜ਼ਰੂਰ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਤੁਰੰਤ ਆਪਣੇ ਸੀਨੀਅਰ ਆਗੂਆਂ ਤੋਂ ਹੋਰ ਫਾਰਮ ਮੰਗਵਾ ਕੇ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਂਦੇ ਹਾਂ।”:
ਮਿੰਟੂ ਜੁਨੇਜਾ (ਕੌਂਸਲਰ, ਵਾਰਡ ਨੰ. 16) “ਸਾਡੇ ਵੱਲੋਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਪੱਖਪਾਤ ਦੇ ਫਾਰਮ ਦਿੱਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਸਿਫਾਰਸ਼ੀ ਸਿਸਟਮ ਨਹੀਂ ਚੱਲ ਰਿਹਾ। ਕੈਂਪਾਂ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੇਰੇ ਦਫ਼ਤਰ ਤੋਂ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਲਈ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਕੋਈ ਵੀ ਔਰਤ ਫਾਰਮ ਲੈ ਕੇ ਅਤੇ ਉਸਨੂੰ ਭਰ ਕੇ ਸਬੰਧਿਤ ਕੈਂਪ ਵਿੱਚ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾ ਸਕਦੀ ਹੈ।”
ਔਰਤਾਂ ਨੇ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੀ ਇਸ ਲੋਕ-ਭਲਾਈ ਸਕੀਮ ਨੂੰ ਜ਼ਮੀਨੀ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਜੋ ਗਰੀਬ ਅਤੇ ਲੋੜਵੰਦ ਮਾਵਾਂ-ਧੀਆਂ ਨੂੰ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਦੇ ਇਸ ਦਾ ਹੱਕ ਮਿਲ ਸਕੇ।
