Business Khas

Latest news
‘ਕਿੰਗ’ ਦੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਸ਼ਨ ਨਾਲ ਜਗਮਗਾਇਆ ਮੰਨਤ, ਦੇਖੋ ਤਸਵੀਰਾਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਦਿੱਲੀ-ਐਨਸੀਆਰ ਵਿੱਚ ਗ੍ਰੀਨ ਪਟਾਕਿਆਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਸੋਨਾ, ਚਾਂਦੀ ₹25,000 ਡਿੱਗੀ; ਜਾਣੋ ਤਾਜ਼ਾ ਭਾਅ ਹਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਪਠਾਨਮਾਜਰਾ ਦਾ ਪੰਜਾਬੀ ਗਾਇਕ ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲਾ ਦੇ ਕਤਲ ਬਾਰੇ ਵੱਡਾ ਦਾਅਵਾ 37.43 ਲੱਖ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਦੇ ਖਾਤਿਆਂ ‘ਚ ਪਹੁੰਚਣਗੇ 1291 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ CM ਮਾਨ ਨੇ ਕੀਤੇ ਹੋਰ ਵੱਡੇ ਐਲਾਨ ਪਟਾਕਿਆਂ ‘ਚ ਰੰਗ ਕਿੱਥੋਂ ਆਉਂਦੇ ਨੇ? ਜਾਣੋ ਲਾਲ, ਹਰੇ ਤੇ ਨੀਲੇ ਰੰਗ ਪਿੱਛੇ ਛੁਪਿਆ ਵਿਗਿਆਨ ਮੁਫ਼ਤ ਕਣਕ ਨਾ ਮਿਲਣ ਕਾਰਨ ਡਿਪੂਆਂ ਦੇ ਚੱਕਰ ਕੱਟਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹੋਏ ਲਾਭਪਾਤਰੀ ਭਗਵਾਨ ਵਾਲਮੀਕੀ ਜੀ ਦਾ ਜਨਮ ਉਤਸਵ ਬੜੀ ਸ਼ਰਧਾ ਨਾਲ ਮਨਾਇਆ ਗਿਆ : ਰਾਜੇਸ਼ ਬਾਘਾ H-1B ਵੀਜ਼ਾ ਧਾਰਕਾਂ ‘ਤੇ ਸਖ਼ਤੀ ਅਮਰੀਕਾ ਨੂੰ ਪਵੇਗੀ ਭਾਰੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਹਲਕੇ ਵਿੱਚ ਜਨਸੰਪਰਕ ਅਤੇ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਦਾ ਦੌਰ ਤੇਜ਼: ਰਾਕੇਸ਼ ਰਾਠੌਰ

ਮੁਫ਼ਤ ਕਣਕ ਨਾ ਮਿਲਣ ਕਾਰਨ ਡਿਪੂਆਂ ਦੇ ਚੱਕਰ ਕੱਟਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹੋਏ ਲਾਭਪਾਤਰੀ

ਜਲੰਧਰ, (ਸੰਜੇ ਸ਼ਰਮਾ)- ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਗਰੀਬ ਅਤੇ ਲੋੜਵੰਦ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਮੁਫ਼ਤ ਕਣਕ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਪਿਛਲੇ ਮਹੀਨੇ ਕਈ ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਕਣਕ ਨਾ ਮਿਲਣ ਕਾਰਨ ਭਾਰੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਿਆ। ਕਈ ਲੋਕ ਰਾਸ਼ਨ ਡਿਪੂਆਂ ਦੇ ਚੱਕਰ ਲਗਾਉਂਦੇ ਰਹੇ, ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਖਾਲੀ ਹੱਥ ਘਰ ਪਰਤਣਾ ਪਿਆ।

ਮਿਲੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ, ਕਈ ਡਿਪੂ ਹੋਲਡਰਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ 100 ਬੋਰੀਆਂ ਕਣਕ ਆਈ ਸੀ, ਜੋ ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਵਿੱਚ ਵੰਡ ਦਿੱਤੀ ਗਈ, ਪਰ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਹੋਰ ਕਣਕ ਨਹੀਂ ਭੇਜੀ ਗਈ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ, ਜਲੰਧਰ ਵੈਸਟ ਦੇ ਕੁਝ ਡਿਪੂ ਹੋਲਡਰਾਂ ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵੱਲੋਂ ਸਾਰੇ ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਕਣਕ ਵੰਡ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ।

ਇਸ ਦੇ ਉਲਟ ਗੜ੍ਹਾ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਕਈ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਜੇ ਤੱਕ ਕਣਕ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ ਅਤੇ ਡਿਪੂ ਹੋਲਡਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਚੱਕਰ ਲਗਵਾਉਂਦੇ ਰਹੇ ਹਨ। ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਸ਼ੱਕ ਜਤਾਇਆ ਕਿ ਕੁਝ ਡਿਪੂ ਹੋਲਡਰ ਗਰੀਬ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਦੀ ਕਣਕ ਹੋਰ ਥਾਵਾਂ ’ਤੇ ਵੇਚ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਨਿਰਪੱਖ ਜਾਂਚ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ।

ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਗਰੀਬਾਂ ਲਈ ਕਣਕ ਭੇਜੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਹਰ ਯੋਗ ਲਾਭਪਾਤਰੀ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਬੰਧਤ ਫੂਡ ਇੰਸਪੈਕਟਰਾਂ ਦੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ’ਤੇ ਵੀ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਮੌਕੇ ’ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਜਾਂਚ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।

ਇਲਾਕਾ ਵਾਸੀਆਂ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਖੁਰਾਕ ਸਪਲਾਈ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਉੱਚ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਤੋਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਕਣਕ ਦੀ ਵੰਡ ਵਿੱਚ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਕਥਿਤ ਬੇਨਿਯਮੀਆਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਵਾਈ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਡਿਪੂ ਹੋਲਡਰ ਦੀ ਲਾਪਰਵਾਹੀ ਜਾਂ ਗੜਬੜੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਵਿਰੁੱਧ ਸਖ਼ਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਲੋੜ ਪੈਣ ’ਤੇ ਲਾਇਸੈਂਸ ਰੱਦ ਕੀਤੇ ਜਾਣ, ਤਾਂ ਜੋ ਗਰੀਬ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਹੱਕ ਦੀ ਰਾਸ਼ਨ ਸਮੱਗਰੀ ਲੈਣ ਲਈ ਖੱਜਲ-ਖੁਆਰ ਨਾ ਹੋਣਾ ਪਵੇ।