ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਹੁਣ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਵਧ ਰਹੇ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ‘ਤੇ ਜਵਾਬ ਮੰਗੇ ਹਨ। ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਹੁਣ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਇਸ ਨਸ਼ੇ ਦੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਕੀ ਕਦਮ ਚੁੱਕ ਰਹੀ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਲਈ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਅਤੇ ਆਈਐਸਆਈ ਨੂੰ ਦੋਸ਼ੀ ਠਹਿਰਾਉਣਾ ਬਹੁਤ ਆਸਾਨ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਰਕਾਰ ਜਾਣਦੀ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਅਤੇ ਆਈਐਸਆਈ ਤੋਂ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਮੰਗ ਸਕਦੇ। ਇਸ ਲਈ, ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਹੁਣ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਕੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਹ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਅਤੇ ਹੁਕਮ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਦਸੰਬਰ ਵਿੱਚ ਬਠਿੰਡਾ ਦੇ ਪਿੰਡ ਮੋੜ ਕਲਾਂ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਦਿੱਤੇ ਸਨ, ਜਿਸ ਦਾ ਨੋਟਿਸ ਲਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਮੋੜ ਕਲਾਂ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਨਸ਼ੇ ਦੇ ਵੱਧਦੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਦੇ ਚਲਦਿਆਂ ਪਿੰਡ ਦੀਆਂ ਕੰਧਾਂ ‘ਤੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਲਿਖ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਤੇ ਇਸ਼ਾਰਾ ਵੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ”ਨਸ਼ਾ ਏਥੇ ਵਿਕਦਾ ਹੈ…”।

ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਜੋਂ ਖ਼ਬਰਾਂ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਹੋੀਆਂ ਤਾਂ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਮਾਮਲੇ ਦਾ ਖੁਦ ਨੋਟਿਸ ਲੈਂਦਿਆਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਜਵਾਬ ਤਲਬ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਹੁਣ, ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸੂਚਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਮੋੜ ਕਲਾਂ ਪਿੰਡ ਮੋੜ ਥਾਣੇ ਅਧੀਨ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਪਿਛਲੇ ਇੱਕ ਸਾਲ ਵਿੱਚ ਇੱਥੇ ਨਸ਼ੀਲੇ ਪਦਾਰਥਾਂ ਦੀ ਤਸਕਰੀ ਲਈ ਐਨਡੀਪੀਐਸ ਐਕਟ ਤਹਿਤ 82 ਐਫਆਈਆਰ ਦਰਜ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਪੂਰੇ ਬਠਿੰਡਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਇਸ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਇਕੱਲੇ ਬਠਿੰਡਾ ਵਿੱਚ ਹੀ 10,673 ਐਫਆਈਆਰ ਦਰਜ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ, ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਸ਼ੀਲ ਨਾਗੂ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਸੰਜੀਵ ਬੇਰੀ ਦੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ।ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਨਸ਼ੇ ਸਰਹੱਦ ਪਾਰ ਤੋਂ ਆਉਂਦੇ ਹਨ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਪੁੱਛਿਆ, “ਬਠਿੰਡਾ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਸਰਹੱਦ ‘ਤੇ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਇੰਨੇ ਸਾਰੇ ਮਾਮਲੇ ਕਿਵੇਂ ਹਨ?” ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਹੁਣ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ ਮੋਡ ਪੁਲਿਸ ਸਟੇਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਦਰਜ 82 ਐਫਆਈਆਰ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਕਰੇ ਅਤੇ ਕੀ ਜਾਂਚ ਪੂਰੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਚੁੱਕੇ ਜਾ ਰਹੇ ਕਦਮਾਂ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਵੇ।