ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਨੇ ਪੈਟਰੋਲ ਅਤੇ ਡੀਜ਼ਲ ਉਤੇ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪੰਜ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਦਾ ਸੈੱਸ ਲਗਾਉਣ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਵਾਲੇ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵਿਧਵਾਵਾਂ ਅਤੇ ਅਨਾਥਾਂ ਦੀ ਭਲਾਈ ਲਈ ਫੰਡ ਇਕੱਠਾ ਕਰਨ ਲਈ ਇਹ ਸੈੱਸ ਲਗਾਉਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਇਹ ਬਿੱਲ ਬਜਟ ਸੈਸ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸੁਖਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸੁੱਖੂ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਇਹ ਬਿੱਲ ਸਿਰਫ਼ ਸੈੱਸ ਲਗਾਉਣ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਲਈ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ; ਸਰਕਾਰ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਲਗਾਏ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਸੈੱਸ ਦੀ ਅਸਲ ਮਾਤਰਾ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕਰੇਗੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਸੈੱਸ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾ ਲਗਾਉਣ ਸਬੰਧੀ ਵੀ ਫੈਸਲਾ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਬਾਰੇ ਫੈਸਲਾ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੁਆਰਾ ਬਿੱਲ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਰਾਜਪਾਲ ਦੀ ਸਹਿਮਤੀ ਮਿਲ ਗਈ ਹੈ, ਤਾਂ ਪੈਟਰੋਲ ਅਤੇ ਡੀਜ਼ਲ ‘ਤੇ ਲਗਾਏ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਸੈੱਸ ਦੀ ਸਹੀ ਰਕਮ ਨੇੜਲੇ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ Value Added (ਸੋਧ) ਐਕਟ, 2026 ਮਾਰਚ ਵਿੱਚ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਬਜਟ ਸੈਸ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਐਕਟ ਵਿੱਚ ਸਮਾਜ ਦੇ ਲੋੜਵੰਦ ਵਰਗਾਂ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਵਿਧਵਾਵਾਂ ਅਤੇ ਅਨਾਥ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਭਲਾਈ ਲਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਪ੍ਰਬੰਧ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਐਕਟ ਦੀ ਧਾਰਾ 6-ਏ ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਕਰਕੇ ਇਹ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਰਾਜ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪੈਟਰੋਲ ਅਤੇ ਹਾਈ-ਸਪੀਡ ਡੀਜ਼ਲ ਦੀ ਵਿਕਰੀ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਸਥਾਨ ‘ਤੇ ਹਰੇਕ ਡੀਲਰ ਤੋਂ “ਅਨਾਥ ਅਤੇ ਵਿਧਵਾ ਸੈੱਸ” – ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪੰਜ ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਲੀਟਰ ਤੱਕ – ਵਸੂਲਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਸੈੱਸ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਰਸਮੀ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਰਾਹੀਂ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਨਿਰਧਾਰਤ ਦਰਾਂ ‘ਤੇ ਵਸੂਲਿਆ ਜਾਵੇਗਾ।ਇਸ ਪਹਿਲਕਦਮੀ ਰਾਹੀਂ ਪੈਦਾ ਹੋਏ ਫੰਡ ਅਨਾਥ ਅਤੇ ਵਿਧਵਾ ਭਲਾਈ ਫੰਡ ਵਿੱਚ ਜਮ੍ਹਾ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਬਿੱਲ ਦੇ ਨਾਲ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਉਦੇਸ਼ਾਂ ਅਤੇ ਕਾਰਨਾਂ ਦੇ ਬਿਆਨ ਵਿੱਚ ਸਪੱਸ਼ਟ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਏਗੀ ਕਿ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ‘ਤੇ ਕੋਈ ਬੇਲੋੜਾ ਬੋਝ ਨਾ ਪਾਵੇ।
