ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਯਾਤਰਾ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਆਧੁਨਿਕ ਬਣਾਉਣ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਕਰਨ ਵੱਲ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਕਦਮ ਚੁੱਕਦੇ ਹੋਏ, ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਈ-ਪਾਸਪੋਰਟ ਸਹੂਲਤ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਅਪ੍ਰੈਲ 2024 ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਪਾਇਲਟ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਵਜੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਇਹ ਯੋਜਨਾ ਹੁਣ ਹੌਲੀ-ਹੌਲੀ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਦੇ ਪਾਸਪੋਰਟ ਸੇਵਾ ਕੇਂਦਰਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸਨੂੰ ਰਸਮੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਜੂਨ 2025 ਤੋਂ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
ਈ-ਪਾਸਪੋਰਟ ਬਿਲਕੁਲ ਇੱਕ ਰਵਾਇਤੀ ਭਾਰਤੀ ਪਾਸਪੋਰਟ ਵਰਗਾ ਦਿਖਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਇਸ ਵਿੱਚ ਆਧੁਨਿਕ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਕਵਰ ਵਿੱਚ ਇੱਕ RFID ਚਿੱਪ ਅਤੇ ਐਂਟੀਨਾ ਹੈ, ਜੋ ਧਾਰਕ ਦੀ ਬਾਇਓਮੈਟ੍ਰਿਕ ਜਾਣਕਾਰੀ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਫਿੰਗਰਪ੍ਰਿੰਟ ਅਤੇ ਡਿਜੀਟਲ ਫੋਟੋਆਂ ਨੂੰ ਸਟੋਰ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਪਾਸਪੋਰਟ ਨੂੰ ਨਕਲੀ ਬਣਾਉਣਾ ਲਗਭਗ ਅਸੰਭਵ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਕਵਰ ਵਿੱਚ “ਪਾਸਪੋਰਟ” ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਹੇਠਾਂ ਇੱਕ ਸੋਨੇ ਦਾ ਨਿਸ਼ਾਨ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਇਹ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਪਛਾਣਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਸਭ ਤੋਂ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਪਾਸਪੋਰਟ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ICAO ਮਿਆਰਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਇਸਨੂੰ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਵਿੱਚ ਮਾਨਤਾ ਮਿਲਦੀ ਹੈ।  ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਇਸ ਸਮੇਂ ਵੈਧ ਨਿਯਮਤ ਪਾਸਪੋਰਟ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬਦਲਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਈ-ਪਾਸਪੋਰਟ ਲਈ ਯੋਗਤਾ ਨਿਯਮਤ ਪਾਸਪੋਰਟ ਵਾਂਗ ਹੀ ਹੈ। ਕੋਈ ਵੀ ਭਾਰਤੀ ਨਾਗਰਿਕ ਅਰਜ਼ੀ ਦੇ ਸਕਦਾ ਹੈ।