Business Khas

Latest news
वार्ड चमकाने के लिए अशोक मित्तल का बड़ा तोहफा, 37.50 लाख रुपये देने का ऐलान किया ਸੜਕਾਂ ’ਤੇ ਅਵਾਰਾ ਪਸ਼ੂ ਬਣ ਰਹੇ ਹਨ ਹਾਦਸਿਆਂ ਦਾ ਕਾਰਨ, ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ’ਤੇ ਸਵਾਲ ਅਸ਼ਵਨੀ ਵਰਗੇ ਨਸ਼ੇ ਦੇ ਵਪਾਰੀ ਬੈਠੈ ਹੋਏ ਹਨ ਸਰਕਾਰ ਸਖ਼ਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰੇ: ਸਿੱਖ ਤਾਲਮੇਲ ਕਮੇਟੀ ਐਮ.ਪੀ. ਅਸ਼ੋਕ ਕੁਮਾਰ ਮਿੱਤਲ ਵੱਲੋਂ ਜਲੰਧਰ ਵਿੱਚ 1.50 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਕਾਰਜਾਂ ਦਾ ਉਦਘਾਟਨ ਅਤੇ ਨੀਂਹ ਪੱਥਰ ਕਾਂਗਰਸ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਨਵ- ਨਿਯੁਕਤ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸ.ਪ੍ਰਗਟ ਸਿੰਘ ਕਾਂਗਰਸ ਭਵਨ ਜਲੰਧਰ ਵਿਖੇ प्रागपुर मंडल के बाबा बुड्ढा जी एंक्लेव में बैठक आयोजित, स्थानीय निवासियों ने उत्साहपूर्वक लिया भाग 40-45 साल बाद सुधरेगी रास्ता मोहल्ला की नालियों की दशा, मेयर वनीत धीर ने दी बड़ी राहत ਅਜੈ ਦੇਵਗਨ ਦੇ ਜੁਹੂ ਸਥਿਤ ਬੰਗਲੇ ’ਤੇ BMC ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ, ਨਾਜਾਇਜ਼ ਉਸਾਰੀ ਦੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਹੇਠ ਕੁਝ ਹਿੱਸੇ ਢਾਹੇ ਪੇਸ਼ੀ ਤੋਂ ਠੀਕ ਪਹਿਲਾਂ ਲੰਡਨ ਰਵਾਨਾ ਹੋਏ ਧਰੁਵ ਰਾਠੀ, ਅਦਾਲਤ ਵੱਲੋਂ ਵਾਰੰਟ ਜਾਰੀ ਸੜਕ ਪਾਰ ਕਰ ਰਹੀ ਮਹਿਲਾ ਨੂੰ ਟਰੱਕ ਨੇ ਕੁਚਲਿਆ; ਮੌਕੇ ‘ਤੇ ਮੌਤ
You are currently viewing ਆਵਾਰਾ ਕੁੱਤਿਆਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ

ਆਵਾਰਾ ਕੁੱਤਿਆਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ

ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ ਆਵਾਰਾ ਕੁੱਤਿਆਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ‘ਚ ਅੱਜ ਵੀ ਸੁਣਵਾਈ ਹੋਈ ਹੈ। ਜਸਟਿਸ ਵਿਕਰਮ ਨਾਥ, ਸੰਦੀਪ ਮਹਿਤਾ ਅਤੇ ਐਨ.ਵੀ. ਅੰਜਾਰੀਆ ਦੀ ਬੈਂਚ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਅਤੇ ਤੇਲੰਗਾਨਾ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਸਾਰੇ ਰਾਜਾਂ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਅੱਜ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਹੋਏ ਹਨ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਸਨੇ ਅੱਜ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰਾਂ ਨੂੰ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਦਾ ਮੁਲਾਂਕਣ ਕਰਨ ਲਈ ਤਲਬ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕਰੇਗੀ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਵਾਰਾ ਕੁੱਤਿਆਂ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ‘ਤੇ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਹੁਕਮ 7 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰਾਜਾਂ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰਾਂ ਦੀ ਫਿਜੀਕਲ ਮੌਜੂਦਗੀ ਦੀ ਹੁਣ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਰਾਜਾਂ ਦੁਆਰਾ ਆਪਣੇ ਪਾਲਣਾ ਹਲਫਨਾਮਿਆਂ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸੁਝਾਵਾਂ ਦਾ ਸੰਖੇਪ ਚਾਰਟ ਮੰਗਿਆ ਹੈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਏਬੀਸੀ ਨਿਯਮਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ‘ਤੇ ਹੋਰ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕੁੱਤਿਆਂ ਦੇ ਕੱਟਣ ਵਾਲੇ ਕੁਝ ਪੀੜਤਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦਰਜ ਕਰਨ ਦੀ ਆਗਿਆ ਵੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਹ ਹੁਕਮ ਤਿੰਨ ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਸੀ ਅਤੇ ਰਾਜਾਂ ਨੇ ਇਸਦੀ ਪਾਲਣਾ ਨਾ ਕਰਨ ‘ਤੇ ਨਾਰਾਜ਼ਗੀ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ ਆਵਾਰਾ ਕੁੱਤਿਆਂ ਦੇ ਹਮਲਿਆਂ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨ ਲਈ ਚੁੱਕੇ ਗਏ ਕਦਮਾਂ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇਣ ਅਤੇ ਇਸ ਸਮੱਸਿਆ ਦੇ ਹੱਲ ਲਈ ਇੱਕ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਨੀਤੀ ਲਈ ਸੁਝਾਅ ਦੇਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੋਵੇਗੀ