Business Khas

Latest news
ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਬਾਬਾ ਜੀਵਨ ਸਿੰਘ ਗੜਾ ਵਿਖੇ ਖਾਲਸੇ ਦਾ ਪ੍ਰਗਟ ਦਿਵਸ ਸ਼ਰਧਾ ਪੂਰਵਕ ਮਨਾਇਆ ਗਿਆ ਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੰਨੀ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਬੇਅਦਬੀ ਸਬੰਧੀ ਸੋਧ ਬਿੱਲ ਸਰਬਸੰਮਤੀ ਨਾਲ ਪਾਸ ਹੋਣ ਤੇ ਸਿੱਖ ਤਾਲਮੇਲ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਜੋਰਦਾਰ ਸਵਾਗਤ ਖ਼ਾਲਸਾ ਮਾਰਚ ਵਿੱਚ ਸਹਿਜੋਗ ਦੇਣ ਵਾਲੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਅਤੇ ਸੰਗਤਾ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ  ਸ. ਭੂਪਿੰਦਰ ਪਾਲ ਸਿੰਘ ਖਾਲਸਾ ਅਤੇ ਡਾ. ਜਗਜੀਤ ਕੌਰ ਬਜਾਜ ਨੇ 36ਵੀਂ ਵਿਆਹ ਦੀ ਵਰ੍ਹੇਗੰਢ ਖੁਸ਼ੀ-ਖੁਸ਼ੀ ਮਨਾਈ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਮਹਿਰੋਂ ਪੰਜਾਬ ਕਾਂਗਰਸ ਪ੍ਰਧਾਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਰਾਜਾ ਵੜਿੰਗ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਘਿਰੇ ਭਾਰਤੀ ਕ੍ਰਿਕਟ ਵਿੱਚ ਇਸ ਵੇਲੇ 15 ਸਾਲਾ ਨੌਜਵਾਨ ਖਿਡਾਰੀ ਵੈਭਵ ਸੂਰਿਆਵੰਸ਼ੀ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਚੋਣਾਂ ਸਬੰਧ ’ਚ ਅਕਾਲੀ ਵਰਕਰ ਇਕੱਠ ਦੌਰਾਨ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਮੀਟਿੰਗ ’ਚ ਅਹਿਮ मजदूरों को 5 किलोग्राम के एफ.टी.एल. एल.पी.जी. सिलेंडर उपलब्ध करवाए गए ਖ਼ਾਲਸਾ ਮਾਰਚ ਵਿੱਚ ਸਰਦਾਰੀਆ ਟਰੱਸਟ ਅਤੇ ਸਿੱਖ ਯੂਥ ਕਲੱਬ ਦਸਤਾਰਾਂ ਦੇ ਲੰਗਰ ਲਗਾਏ ਜਾਣਗੇ 13ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਦੁਪਹਿਰ ਦੇ 2...
You are currently viewing ਆਵਾਰਾ ਕੁੱਤਿਆਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ

ਆਵਾਰਾ ਕੁੱਤਿਆਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ

ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ ਆਵਾਰਾ ਕੁੱਤਿਆਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ‘ਚ ਅੱਜ ਵੀ ਸੁਣਵਾਈ ਹੋਈ ਹੈ। ਜਸਟਿਸ ਵਿਕਰਮ ਨਾਥ, ਸੰਦੀਪ ਮਹਿਤਾ ਅਤੇ ਐਨ.ਵੀ. ਅੰਜਾਰੀਆ ਦੀ ਬੈਂਚ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਅਤੇ ਤੇਲੰਗਾਨਾ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਸਾਰੇ ਰਾਜਾਂ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਅੱਜ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਹੋਏ ਹਨ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਸਨੇ ਅੱਜ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰਾਂ ਨੂੰ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਦਾ ਮੁਲਾਂਕਣ ਕਰਨ ਲਈ ਤਲਬ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕਰੇਗੀ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਵਾਰਾ ਕੁੱਤਿਆਂ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ‘ਤੇ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਹੁਕਮ 7 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰਾਜਾਂ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰਾਂ ਦੀ ਫਿਜੀਕਲ ਮੌਜੂਦਗੀ ਦੀ ਹੁਣ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਰਾਜਾਂ ਦੁਆਰਾ ਆਪਣੇ ਪਾਲਣਾ ਹਲਫਨਾਮਿਆਂ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸੁਝਾਵਾਂ ਦਾ ਸੰਖੇਪ ਚਾਰਟ ਮੰਗਿਆ ਹੈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਏਬੀਸੀ ਨਿਯਮਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ‘ਤੇ ਹੋਰ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕੁੱਤਿਆਂ ਦੇ ਕੱਟਣ ਵਾਲੇ ਕੁਝ ਪੀੜਤਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦਰਜ ਕਰਨ ਦੀ ਆਗਿਆ ਵੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਹ ਹੁਕਮ ਤਿੰਨ ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਸੀ ਅਤੇ ਰਾਜਾਂ ਨੇ ਇਸਦੀ ਪਾਲਣਾ ਨਾ ਕਰਨ ‘ਤੇ ਨਾਰਾਜ਼ਗੀ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ ਆਵਾਰਾ ਕੁੱਤਿਆਂ ਦੇ ਹਮਲਿਆਂ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨ ਲਈ ਚੁੱਕੇ ਗਏ ਕਦਮਾਂ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇਣ ਅਤੇ ਇਸ ਸਮੱਸਿਆ ਦੇ ਹੱਲ ਲਈ ਇੱਕ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਨੀਤੀ ਲਈ ਸੁਝਾਅ ਦੇਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੋਵੇਗੀ