ਬੀਤੇ ਦਿਨ, ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਫੈਸਲੇ ‘ਚ ਇਲਾਹਾਬਾਦ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਲਖਨਊ ਬੈਂਚ ਨੇ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਇਆ ਕਿ ‘ਕਿੰਨਰ’ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਰਵਾਇਤੀ ‘ਵਧਾਈ’ ਜਾਂ ‘ਨੇਗ’ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਨ ਦਾ ਕੋਈ ਕਾਨੂੰਨੀ ਅਧਿਕਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਜਿਹੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਕਰਨ ਨੂੰ ਭਾਰਤੀ ਨਿਆ ਸੰਹਿਤਾ ਦੇ ਤਹਿਤ ਇੱਕ ਅਪਰਾਧਿਕ ਅਪਰਾਧ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਲਖਨਊ ਬੈਂਚ ਦੇ ਜਸਟਿਸ ਆਲੋਕ ਮਾਥੁਰ ਤੇ ਅਮਿਤਾਭ ਕੁਮਾਰ ਰਾਏ ਨੇ ਗੋਂਡਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੀ ਇੱਕ ਟ੍ਰਾਂਸਜੈਂਡਰ ਵਿਅਕਤੀ ਰੇਖਾ ਦੇਵੀ ਦੁਆਰਾ ਦਾਇਰ ਇੱਕ ਰਿੱਟ ਪਟੀਸ਼ਨ ਨੂੰ ਖਾਰਜ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਇਹ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ। ਆਪਣੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ‘ਚ, ਰੇਖਾ ਦੇਵੀ ਨੇ ‘ਨੇਗ’ ਪਾਉਣ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ ਲਈ ਇੱਕ ਖਾਸ ਭੂਗੋਲਿਕ ਖੇਤਰ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਆਪਣੇ ਲਈ ਰਾਖਵਾਂ ਰੱਖਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਨੇ ਜਰਵਲ ਕਸਬੇ ‘ਚ ‘ਕਟੀ ਕਾ ਪੁਲ’ ਤੋਂ ‘ਘਾਘਰਾ ਘਾਟ’ ਤੇ ਕਰਨਲਗੰਜ ‘ਚ ‘ਸਰਯੂ ਪੁਲ’ ਤੱਕ ਫੈਲੇ ਖੇਤਰ ਨੂੰ ਇੱਕ ਨਿਰਧਾਰਤ ਜ਼ੋਨ ਵਜੋਂ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਆਪਣੇ ਲਈ ਰਾਖਵਾਂ ਰੱਖਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਉਹ ਕਈ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਥਾਨਾਂ ਤੋਂ ‘ਨੇਗ’ ਲੈਂਦੀ ਰਹੀ ਹੈ। ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਦੇ ਵਕੀਲ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ‘ਚ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਜਦੋਂ ਵੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ ਹੋਰ ਮੈਂਬਰ ਇਸ ਖੇਤਰ ‘ਚ ਦਾਖਲ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਤਾਂ ਅਕਸਰ ਵਿਵਾਦ ਤੇ ਝਗੜੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਇਹ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਚੱਲੀ ਆ ਰਹੀ ਪ੍ਰਥਾ ਇੱਕ ਰਵਾਇਤੀ ਅਧਿਕਾਰ ‘ਚ ਬਣ ਚੁੱਕੀ ਬੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਪਟੀਸ਼ਨ ਨੂੰ ਖਾਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਆਪਣੇ ਫੈਸਲੇ ‘ਚ, ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਲੇਵੀ, ਟੈਕਸ ਜਾਂ ਫੀਸ ਸਿਰਫ਼ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਅਧੀਨ ਹੀ ਇਕੱਠੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ‘ਵਧਾਈ’ ਜਾਂ ‘ਜਜਮਾਨੀ’ ਦੇ ਨਾਮ ‘ਤੇ ਪੈਸੇ ਮੰਗਣ ਦੀ ਪ੍ਰਥਾ ਦੀ ਕੋਈ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਬੈਂਚ ਨੇ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ, “ਕਿਸੇ ਵੀ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵਿਅਕਤੀ ਤੋਂ ਜਾਣਬੁੱਝ ਕੇ ਜਾਂ ਹੋਰ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਪੈਸੇ ਵਸੂਲਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ। ਇੱਕ ਨਾਗਰਿਕ ਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ ਉਹੀ ਰਕਮ ਅਦਾ ਕਰਨ ਦਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜੋ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਮਨਜ਼ੂਰ ਹਨ।” ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ‘ਟ੍ਰਾਂਸਜੈਂਡਰ ਵਿਅਕਤੀ (ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ) ਐਕਟ, 2019’ ‘ਚ ਅਜਿਹੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਅਧਿਕਾਰ ਲਈ ਕੋਈ ਵਿਵਸਥਾ ਨਹੀਂ ਹੈ।