ਜਲੰਧਰ,(ਸੰਜੇ ਸ਼ਰਮਾ)-ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਤੇ ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਪੰਜਾਬ ਵਲੋਂ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਤਾਂ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਪੱਧਰ ਨੂੰ ਉੱਚਾ ਚੁੱਕਣ ਲਈ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਤੋਂ ਹਰ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੇ ਗੈਰ ਵਿੱਦਿਅਕ ਕੰਮ ਲੈਣੇ ਬੰਦ ਕਰਨ ਦੇ ਫੋਕੇ ਦਾਅਵੇ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਦੂਜੇ ਬੰਨੇ ਉਸੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਵਲੋਂ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਅਤੇ ਜਨਗਣਨਾ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਨ ਲਈ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੂੰ ਬਤੌਰ ਬੀ.ਐੱਲ.ਓ.ਦੀ ਡਿਊਟੀ ਨਿਭਾਉਣ ਲਈ ਜ਼ਬਰੀ ਝੋਕਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਬੀ.ਐੱਲ.ਓ.ਨੂੰ ਸਕੂਲਾਂ ਤੋਂ ਫ਼ਾਰਗ ਕਰਕੇ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਵੋਟਾਂ ਦੀ ਸੁਧਾਈ ਦਾ ਕੰਮ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਦੇ ਹੁਕਮ ਚਾੜੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀ ਘਾਟ ਹੈ ਤੇ ਰਹਿੰਦੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੂੰ ਡਿਊਟੀ ਲਾਈ ਫਾਰਗ ਕਰਕੇ ਸਿੱਖਿਆ ਦਾ ਭੋਗ ਪਾਉਣ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀਆਂ ਘਰੇਲੂ ਪਰੀਖਿਆਵਾਂ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਤੇ ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਉੱਚ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਵਲੋਂ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਦਾਖਲਾ ਨਾ ਵਧਾਉਣ ਕਰਕੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੂੰ ਕਾਰਨ ਦੱਸੋ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਇਸ ਦੋਗਲੀ ਪਾਲਿਸੀ ਤੋਂ ਸਾਫ਼ ਸਾਫ਼ ਜ਼ਾਹਿਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਪੱਧਰ ਨੂੰ ਉੱਚਾ ਚੁੱਕਣ ਦੇ ਸਿਰਫ਼ ਤੇ ਸਿਰਫ਼ ਡਰਾਮੇ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੂੰ ਗੈਰ ਵਿੱਦਿਅਕ ਕੰਮਾਂ ਵਿੱਚ ਉਲਝਾਈ ਰੱਖਕੇ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਅਤੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੂੰ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਬਦਨਾਮ ਕਰਕੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਦਾ ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਕਰਨ ਵੱਲ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵੱਧਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਗੌਰਮਿੰਟ ਟੀਚਰਜ਼ ਯੂਨੀਅਨ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਸੂਬਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੁਖਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਚਾਹਲ, ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਗੁਰਬਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸਸਕੌਰ, ਵਿੱਤ ਸਕੱਤਰ ਅਮਨਦੀਪ ਸ਼ਰਮਾਂ ਅਤੇ ਪ੍ਰੈਸ ਸਕੱਤਰ ਸੁਰਜੀਤ ਮੋਹਾਲੀ ਨੇ ਇਸ ਪ੍ਰਤੀ ਤਿੱਖੇ ਰੋਹ ਦਾ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀਆਂ ਬਤੌਰ ਬੀ.ਐੱਲ.ਓ.ਡਿਊਟੀਆਂ ਲਗਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਡਿਊਟੀਆਂ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਪੰਜਾਬ ਸ.ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਅਤੇ ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਪੰਜਾਬ ਸ.ਹਰਜੋਤ ਸਿੰਘ ਬੈਂਸ ਆਪਣੀ ਨਿੱਜੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਦਖ਼ਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਕਰਕੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀਆਂ ਬੀ.ਐੱ.ਓ.ਅਤੇ ਹੋਰ ਗ਼ੈਰ ਵਿੱਦਿਅਕ ਕੰਮਾਂ ਦੀਆਂ ਡਿਊਟੀਆਂ ਕਟਵਾਉਣ ਦੇ ਉਪਰਾਲੇ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਕਰਨ ਤਾਂ ਜੋ ਸਮੂਹ ਅਧਿਆਪਕ ਸਾਹਿਬਾਨ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਗ਼ੈਰ ਵਿੱਦਿਅਕ ਕੰਮ ਦੀ ਡਿਊਟੀ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਹੋ ਕੇ ਪੂਰੇ ਪੂਰੇ ਸ਼ਾਂਤ ਮਨਾਂ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਦੇ ਗਰੀਬ ਵਰਗ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇਣ ਦਾ ਅਸਲ ਕਾਰਜ ਪੂਰਾ ਕਰ ਸਕਣ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਪੱਧਰ ਨੂੰ ਉੱਚਾ ਚੁੱਕਣ ਦਾ ਜ਼ੋ ਸੁਪਨਾ ਲਿਆ ਹੈ, ਉਸਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਸਮੁੱਚਾ ਅਧਿਆਪਕ ਵਰਗ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾ ਸਕੇ। ਗੌਰਮਿੰਟ ਟੀਚਰਜ਼ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਸਮੁੱਚੇ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਢੰਗ ਨਾਲ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਜਾਂ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਪੰਜਾਬ ਜੋ ਗੈਰ ਵਿੱਦਿਅਕ ਕੰਮ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਤੋਂ ਕਰਵਾਉਂਦੇ ਹਨ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਵੱਖਰੇ ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਵੀ ਤੁਰੰਤ ਕਰਨ ਵੱਲ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਧਿਆਨ ਦੇ ਕੇ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਵਿੱਚ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਤਾਂ ਜੋ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਲੱਖਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੀ ਭਾਲ ਵਿੱਚ ਵਿਹਲੇ ਫਿਰਦੇ ਅਤੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਲਈ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜਿਉਣ ਯੋਗ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਮਿਲ ਸਕੇ। ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਜਿੰਨਾ ਸਮਾਂ ਉਪਰੋਕਤ ਮੰਗ ਅਮਲ ਵਿੱਚ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ,ਉੱਨਾ ਸਮਾਂ ਬਤੌਰ ਬੀ.ਐੱਲ.ਓ.ਦੀ ਡਿਊਟੀ ਦੇ ਰਹੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀ ਨਿੱਜੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਹਰ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਬੀ.ਐੱਲ.ਓ.ਦੀ ਡਿਊਟੀ ਪੂਰੀ ਕਰਨ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦਾ ਲੈਪਟੌਪ ਅਤੇ ਨੈੱਟਪੈਕ ਅਤੇ ਹੋਰ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਫੌਰੀ ਪੱਧਰ ਤੇ ਪੂਰੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣ। ਗਜ਼ਟਿਡ ਛੁੱਟੀਆਂ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਨ ਬਦਲੇ ਸਮੁੱਚੇ ਬੀ.ਐੱਲ.ਓ.ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੂੰ ਕਮਾਈ ਛੁੱਟੀ ਮਿਲਣੀ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਈ ਜਾਵੇ ਇਸ ਸਮੇਂ ਸਹਾਇਕ ਪ੍ਰੈਸ ਸਕੱਤਰ ਕਰਨੈਲ ਫਿਲੌਰ ਸਮੇਤ ਤੀਰਥ ਸਿੰਘ ਬਾਸੀ, ਮਨੋਹਰ ਲਾਲ ਸ਼ਰਮਾਂ, ਗੁਰਦੀਪ ਬਾਜਵਾ, ਬਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਭੁੱਟੋ, ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਪੂਰੋਵਾਲ, ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਅੰਮੀਵਾਲ਼, ਜੱਜਪਾਲ ਬਾਜੇਕੇ, ਹਰਿੰਦਰ ਬਰਨਾਲਾ, ਗੁਰਦਾਸ ਮਾਨਸਾ, ਸੁਭਾਸ਼ ਪਠਾਨਕੋਟ, ਸੁਖਚੈਨ ਕਪੂਰਥਲਾ, ਬੋਧ ਰਾਜ, ਪ੍ਰਭਜੀਤ ਸਿੰਘ ਰਸੂਲਪੁਰ, ਦੇਵੀ ਦਿਆਲ, ਸਤਵੰਤ ਸਿੰਘ, ਪੁਸ਼ਪਿੰਦਰ ਹਰਪਾਲਪੁਰ, ਜਗਜੀਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ, ਸੁੱਚਾ ਸਿੰਘ, ਪਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਸ਼ੋਰੇਵਾਲ, ਦਿਲਦਾਰ ਸਿੰਘ ਭੰਡਾਲ਼, ਮਨਜੀਤ ਬਰਾੜ, ਸਰਬਜੀਤ ਬਰਾੜ, ਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਪੱਪੀ, ਨਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ, ਦਿਲਬਾਗ ਸਿੰਘ ਆਦਿ ਹਾਜ਼ਰ ਸਨ।
