Business Khas

Latest news
ਕੁੰਗਫੂ ਮੁਕਾਬਲੇ ਵਿੱਚ ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਨੇ ਮਾਰੀਆਂ ਮੱਲਾਂ ਗਰਭਵਤੀ ਸੀ ਜ਼ਿੰਦਾ ਸਾੜੀ ਗਈ ਮਨਜੀਤ ਕੌਰ; ਪਹਿਲਾਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਕਿਡਨੈਪਿੰਗ ਦੁੱਧ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਬੋਰਡਿੰਗ ਪਾਸ ਤੱਕ, 1 ਸਤੰਬਰ ਤੋਂ ਬਦਲ ਰਹੇ ਹਨ ਇਹ 5 ਨਿਯਮ ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਟੀ ਵਿਦਆਰਥੀ ਚੋਣਾਂ ਵਿਚ ਸੱਥ ਸੰਸਥਾਂ ਦੇ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਜਿਤਾਓ ਸਿੱਖ ਤਾਲਮੇਲ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਦੇ ਪੰਜਾਬ ਦੌਰੇ ‘ਤੇ ਸਸਪੈਂਸ ਖ਼ਤਮ ਲੁਧਿਆਣਾ ‘ਚ ਨਾਬਾਲਗ ਨੂੰ ਨਸ਼ਾ ਦੇ ਕੇ ਕੀਤਾ ਜਬਰ-ਜ਼ਨਾਹ 50 KM ਪ੍ਰਤੀ ਘੰਟਾ ਦੀ ਰਫ਼ਤਾਰ ਨਾਲ ਤੂਫਾਨ, ਚਾਰ ਦਿਨ ਲਗਾਤਾਰ ਮੀਂਹ ਭਾਈ ਸਰਬਜੀਤ ਸਿੰਘ ਐਮ ਪੀ ਦੀ ਸਿਹਤ ਵਿਗੜੀ ਸਿੱਖ਼ ਤਾਲਮੇਲ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਹਾਲ ਚਾਲ ਪਤਾ ਕਰਨ ਪੁਹੰਚੇ US Open ਦੇ ਸੈਮੀਫਾਈਨਲ ‘ਚ ਪਤੀ-ਪਤਨੀ ਦੀ ਜੋੜੀ ਦਾ ਧਮਾਲ ਵੰਦੇ ਮਾਤਰਮ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਚਿੰਤਾ, ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਵਿਖੇ ਸੌਂਪਿਆਂ ਮੰਗ ਪੱਤਰ

ਸਮੂਹ ਸਕੂਲਾਂ ਨੂੰ ਹਰ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਪੂਰੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦੇ ਕੇ ਸਕੂਲ ਆਫ਼ ਐੱਮੀਨੈੱਸ ਦਾ ਦਰਜ਼ਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ

ਜਲੰਧਰ,( ਸੰਜੇ ਸ਼ਰਮਾ)-ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਨਵੀਂ ਸਿੱਖਿਆ ਨੀਤੀ 2020 ਨੂੰ ਲੁਕਵੇਂ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਲਾਗੂ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਸਕੂਲ ਆਫ਼ ਐੱਮੀਨੈੱਸ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਜਿਸ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਵਧੀਆ ਢੰਗ ਨਾਲ ਚੱਲ ਰਹੇ 117 ਸਕੂਲਾਂ ਨੂੰ ਸਕੂਲ ਆਫ਼ ਐੱਮੀਨੈੱਸ ਦਾ ਦਰਜ਼ਾ ਦੇ ਕੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਕਰਨ ਦਾ ਢੰਡੋਰਾ ਪਿੱਟ ਕੇ ਵਾਹ-ਵਾਹ ਖੱਟਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕੀਤਾ ਸੀ।ਇੱਥੇ ਇਹ ਵੀ ਵਰਨਣਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨਾਂ 117 ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ਼ ਨੌਵੀਂ ਤੋਂ ਬਾਰਵੀਂ ਤੱਕ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਹੀ ਦਾਖਲਾ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਸੀ। ਇਹਨਾਂ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਪ੍ਰੀ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਤੋਂ ਅੱਠਵੀਂ ਤੱਕ ਜਾਂ ਛੇਵੀਂ ਤੋਂ ਅੱਠਵੀਂ ਤੱਕ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਤੇ ਉਜਾੜਾ ਹੋਣਾ ਸੀ। ਜਿਸ ਦਾ ਗੌਰਮਿੰਟ ਟੀਚਰਜ਼ ਯੂਨੀਅਨ ਪੰਜਾਬ ਵਲੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਹੀ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ,’ਤੇ ਮੀਡੀਆ ਅਤੇ ਪ੍ਰੈਸ ਰਾਹੀਂ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਲਗਾਤਾਰ ਚੱਲ ਰਹੇ ਜਨਤਕ ਵਿਰੋਧ ਦੇ ਦਬਾਅ ਅਧੀਨ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਉਪਰੋਕਤ ਫੈਸਲਾ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹੁੰਦੇ ਹੋਏ ਮੀਮੋ ਨੰਬਰ ਸਸ‌ਅ/ਸਮਾਰਟ ਸਕੂਲ /E48393/2023,/116652 ਮਿਤੀ 25/04/2023 ਰਾਹੀਂ ਸਕੂਲ ਆਫ਼ ਐੱਮੀਨੈੱਸ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੀ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਤੋਂ ਅੱਠਵੀਂ ਤੱਕ ਅਤੇ ਛੇਵੀਂ ਤੋਂ ਅੱਠਵੀਂ ਤੱਕ ਬੱਚੇ ਦਾਖਲ ਨਾ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਵਾਪਸ ਲੈਣਾ ਪਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਸਾਰੀਆਂ ਜਮਾਤਾਂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਦਾਖਲ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਹਦਾਇਤਾਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ। ਗੌਰਮਿੰਟ ਟੀਚਰਜ਼ ਯੂਨੀਅਨ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਜਲੰਧਰ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਕਰਨੈਲ ਫਿਲੌਰ, ਸੀਨੀਅਰ ਮੀਤ ਪ੍ਰਧਾਨ ਬਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਕੁਲਾਰ, ਗੁਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਆਦਮਪੁਰ, ਤੀਰਥ ਸਿੰਘ ਬਾਸੀ,ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਗਣੇਸ਼ ਭਗਤ, ਐਕਟਿੰਗ ਸਕੱਤਰ ਸੁਖਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਮੱਕੜ, ਜੁਆਇੰਟ ਸਕੱਤਰ ਕੁਲਦੀਪ ਵਾਲੀਆ,ਵਿੱਤ ਸਕੱਤਰ ਹਰਮਨਜੋਤ ਸਿੰਘ ਆਹਲੂਵਾਲੀਆ, ਸਹਾਇਕ ਵਿੱਤ ਸਕੱਤਰ ਨਿਰਮੋਲਕ ਸਿੰਘ ਹੀਰਾ, ਪ੍ਰੈੱਸ ਸਕੱਤਰ ਰਗਜੀਤ ਸਿੰਘ ਆਦਿ ਨੇ ਉਪਰੋਕਤ ਫੈਸਲੇ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਉਪਰੋਕਤ 117 ਸਕੂਲਾਂ ਵਾਂਗ ਸਮੁੱਚੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਕੂਲਾਂ ਨੂੰ ਸਕੂਲ ਆਫ਼ ਐੱਮੀਨੈੱਸ ਦਾ ਦਰਜ਼ਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਪੱਧਰ ਨੂੰ ਉੱਚਾ ਚੁੱਕਣ ਲਈ ਖ਼ਾਲੀ ਆਸਾਮੀਆਂ ਤੁਰੰਤ ਭਰੀਆਂ ਜਾਣ ਅਤੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਤੋਂ ਗੈਰ ਵਿੱਦਿਅਕ ਕੰਮ ਲੈਣੇ ਤੁਰੰਤ ਬੰਦ ਕੀਤੇ ਜਾਣ, ਬਣਦੀਆਂ ਪ੍ਰਮੋਸ਼ਨਾਂ ਤੁਰੰਤ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣ ‌ ਜੇਕਰ ਸਰਕਾਰ ਸੱਚ -ਮੁੱਚ ਸਿਖਿਆ ਦੇ ਪੱਧਰ ਨੂੰ ਉੱਚਾ ਚੁੱਕਣ ਲਈ ਗੰਭੀਰ ਹੈ ਤਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਪੱਧਰ ਤੇ ਪ੍ਰੀ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਲਈ ਵੱਖਰੇ ਅਧਿਆਪਕ ਅਤੇ ਹੈਲਪਰ ਅਤੇ ਜਮਾਤ ਵਾਇਜ਼ ਅਧਿਆਪਕ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ,ਸਫ਼ਾਈ ਸੇਵਕ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ, ਗ੍ਰਾਂਟਾਂ ਖਰਚਣ ਲਈ ਵੱਖਰਾ ਅਮਲਾਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਤੋਂ ਸਿਰਫ ਤੇ ਸਿਰਫ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਾਉਣ ਦਾ ਕੰਮ ਹੀ ਲਿਆ ਜਾਵੇ।ਇਸ ਸਮੇਂ ਹੋਰਨਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਮੰਗਤ ਰਾਮ ਸਮਰਾ, ਸੰਦੀਪ ਰਾਜੋਵਾਲ, ਸੁਖਵਿੰਦਰ ਰਾਮ,ਬੂਟਾ ਰਾਮ ਅਕਲਪੁਰ, ਰਣਜੀਤ ਠਾਕਰ, ਅਨਿਲ ਕੁਮਾਰ, ਗੁਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ,ਮੁਲਖ਼ ਰਾਜ, ਰਾਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਭੋਗਪੁਰ, ਰਾਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸ਼ਾਹਕੋਟ,ਸੂਰਤੀ ਲਾਲ, ਜਤਿੰਦਰ ਸਿੰਘ, ਵਿਨੋਦ ਭੱਟੀ, ਕੁਲਵੰਤ ਰਾਮ ਰੁੜਕਾ, ਬਲਵੀਰ ਭਗਤ,ਰਾਜੀਵ ਭਗਤ, ਸਰਬਜੀਤ ਸਿੰਘ ਢੇਸੀ, ਪਰੇਮ ਖਲਵਾੜਾ, ਕਮਲਦੇਵ, ਪਿਆਰਾ ਸਿੰਘ ਆਦਿ ਸਾਥੀ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਏ।