ਚੰੜੀਗੜ, ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਮੁਸਲਿਮ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਵਕਫ਼ (ਸੋਧ) ਬਿੱਲ 2025 ਜ਼ਰੀਏ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀਆਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਮੁਸਲਿਮ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ ਧਾਰਮਿਕ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ਤੇ ਦਖਲ ਅੰਦਾਜੀ ਦੇਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ ਹੈ। ਪੰਜ ਮੈਂਬਰੀ ਭਰਤੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਮੈਬਰਾਂ ਸਰਦਾਰ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਇਯਾਲੀ, ਜੱਥੇਦਾਰ ਗੁਰਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਵਡਾਲਾ, ਜੱਥੇਦਾਰ ਇਕਬਾਲ ਸਿੰਘ ਝੂੰਦਾਂ, ਜੱਥੇਦਾਰ ਸੰਤਾ ਸਿੰਘ ਉਮੈਦਪੁਰ ਅਤੇ ਬੀਬੀ ਸਤਵੰਤ ਕੌਰ ਨੇ ਵਕਫ਼ ਸੋਧ ਬਿੱਲ ਦਾ ਡਟਵਾਂ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਸਰਦਾਰ ਇਯਾਲੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੁਸਲਿਮ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਅਤੇ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਲਿਆਉਣ ਦੇ ਦਾਅਵੇ ਹੇਠ ਮੁਸਲਿਮ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ ਧਾਰਮਿਕ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਆਪਣਾ ਦਖਲ ਦੇਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਮੁਸਲਿਮ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਬਹੁ ਕਰੋੜੀ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਦੇ ਬਹਾਨੇ ਭੂ ਮਾਫੀਆ ਲਈ ਸਿੱਧਮ ਸਿੱਧੀ ਨਜਰਸਾਨੀ ਹੈ। ਸਰਦਾਰ ਇਯਾਲੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰਾਂ ਅੱਜ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਮੁਸਲਿਮ ਭਾਈਚਾਰਾ ਇਕਜੁੱਟ ਹੋਕੇ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਵਕਫ਼ ਬੋਰਡ ਹੇਠ ਆਉਂਦੀਆਂ ਜਾਇਦਾਦ ਨੂੰ ਖੋਹਣ ਵੱਲ ਇਹ ਪੁੱਟਿਆ ਗਿਆ ਕਦਮ ਹੈ ।
ਸਰਦਾਰ ਇਯਾਲੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕੋਈ ਹੱਕ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਓਹ ਕਿਸੇ ਵੀ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ ਧਾਰਮਿਕ ਖੇਤਰ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਬੋਰਡ, ਟਰੱਸਟ ਜਾਂ ਪ੍ਰਬੰਧਕੀ ਕਮੇਟੀ ਵਿੱਚ ਦਖਲ ਦੇਕੇ ਦੂਜੇ ਧਰਮਾਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦੂਜੇ ਧਰਮਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਵਿੱਚ ਭਾਗੀਦਾਰੀ ਕਾਇਮ ਕਰਵਾਏ। ਧਾਰਮਿਕ ਸੁਤੰਤਰਤਾ ਨੂੰ ਦਬਾਉਣ ਜਾਂ ਉਸ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਸੱਤਾ ਤਾਕਤ ਨਾਲ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਦਖਲ ਧਾਰਮਿਕ ਅਜ਼ਾਦੀ ਵਿੱਚ ਹਨਣ ਹੈ।
ਸਰਦਾਰ ਇਯਾਲੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਸੰਵਿਧਾਨ ਅਨੁਸਾਰ ਬਰਾਬਰਤਾ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਅਜਿਹੇ ਲਿਆਂਦੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨ ਇਸ ਗੱਲ ਤੇ ਮੋਹਰ ਲਗਾਉਂਦੇ ਹਨ ਕਿ ਹਾਲੇ ਵੀ ਦੇਸ਼ ਅੰਦਰ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬੇਗਾਨਗੀ ਦਾ ਅਹਿਸਾਸ ਹਰ ਪੱਧਰ ਤੇ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਚਲਦੀ ਹੈ। ਸਰਦਾਰ ਇਯਾਲੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰਾਂ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਅੰਨਦਾਤੇ ਨੇ ਆਪਣੇ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਪੂੰਜੀਪਤੀ ਵਰਗ ਦੇ ਖੁੱਲੇ ਦਖਲ ਦੇਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਵਾਲੇ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦਾ ਡਟ ਕੇ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨ ਵਾਪਿਸ ਲੈਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਕੀਤਾ, ਅੱਜ ਲੋੜ ਹੈ ਉਸ ਤਰਾਂ ਦੀ ਅਵਾਜ ਬੁਲੰਦ ਕਰਨ ਲਈ ਇਕਜੁੱਟ ਹੋਣ ਦੀ ਤਾਂ ਜੋ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ (ਚਾਹੇ ਅੱਜ ਬੀਜੇਪੀ ਦੀ ਹੈ ਕੱਲ੍ਹ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਦੀ ਬਣੇ) ਅਜਿਹੇ ਬਿੱਲ ਲਿਆਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦਸ ਵਾਰ ਸੋਚੇ। ਸਰਦਾਰ ਇਯਾਲੀ ਨੇ ਸਮੁੱਚੇ ਮੁਸਲਿਮ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦਿਵਾਇਆ ਕਿ ਓਹਨਾਂ ਦੀ ਅਵਾਜ ਹਮੇਸ਼ਾ ਓਹਨਾ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਲਈ ਬੁਲੰਦ ਰਹੇਗੀ।
ਸਮਾਪਤ
