ਜਲੰਧਰ, (ਸੰਜੇ ਸ਼ਰਮਾ)-ਰੈੱਡ ਕਰਾਸ ਭਵਨ ਜਲੰਧਰ ਵਿਖੇ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਲਗਾਏ ਗਏ ਸੁਵਿਧਾ ਅਤੇ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਨਿਵਾਰਣ ਕੈਂਪ ਦੌਰਾਨ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਲੋਕ ਭਲਾਈ ਸਕੀਮਾਂ ਅਤੇ ਨਾਗਰਿਕ ਸੇਵਾਵਾਂ ਤਹਿਤ ਇਕ ਹਜ਼ਾਰ ਤੋਂ ਵੱਧ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਹਲਕਾ ਜਲੰਧਰ ਕੇਂਦਰੀ ਤੋਂ ਵਿਧਾਇਕ ਰਮਨ ਅਰੋੜਾ ਅਤੇ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਜਸਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਵੱਲੋਂ ਸਾਂਝੇ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਪੱਤਰ ਸੌਂਪੇ ਗਏ।

ਸਮਾਗਮ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਕਰਦਿਆਂ ਵਿਧਾਇਕ ਅਤੇ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਦਾ ਜਲਦ ਤੋਂ ਜਲਦ ਨਿਪਟਾਰਾ ਕਰਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਮਾਂਬੱਧ ਨਾਗਰਿਕ ਸੇਵਾਵਾਂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਵਚਨਬੱਧ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਥਾਈਂ ਲਗਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਅਜਿਹੇ ਕੈਂਪ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਘਰਾਂ ਦੇ ਨੇੜੇ ਸੇਵਾਵਾਂ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣ ਦੇ ਸੰਕਲਪ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਵਿਧਾਇਕ ਰਮਨ ਅਰੋੜਾ ਨੇ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਜਸਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿੱਚ ਜਲੰਧਰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵੱਲੋਂ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਲਈ ਕੈਂਪ ਲਾਉਣ ਦੇ ਕੀਤੇ ਗਏ ਉਪਰਾਲੇ ਦੀ ਸ਼ਲਾਘਾ ਵੀ ਕੀਤੀ।

ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਚਲਾਈਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਲੋਕ ਪੱਖੀ ਸਕੀਮਾਂ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਣ ਲਈ ਕੈਂਪ ਦੌਰਾਨ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰੀਸ਼ਦ, ਸ਼ਹਿਰੀ ਵਿਕਾਸ, ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਜਲੰਧਰ, ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਸਮਾਜਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦਫ਼ਤਰ, ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦਫ਼ਤਰ, ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਅਤੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਬਿਊਰੋ, ਡੀ.ਆਰ.ਏ., ਪੰਜਾਬ ਹੁਨਰ ਵਿਕਾਸ ਮਿਸ਼ਨ, ਬਾਗਬਾਨੀ ਅਤੇ ਕਿਰਤ ਵਿਭਾਗ ਸਮੇਤ ਦਸ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਰਕਾਰੀ ਵਿਭਾਗਾਂ ਵੱਲੋਂ ਆਪੋ-ਆਪਣੇ ਸਟਾਲ ਸਥਾਪਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਬਿਨੈਕਾਰਾਂ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਕੀਮਾਂ ਤਹਿਤ ਫਾਰਮ ਵੀ ਭਰੇ ਗਏ।

ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਵਧੇਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਜਸਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕੈਂਪ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਹਜ਼ਾਰ ਤੋਂ ਵੱਧ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਪੈਨਸ਼ਨ ਸਕੀਮ ਤਹਿਤ 22, ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਆਵਾਸ ਯੋਜਨਾ ਤਹਿਤ 63, ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸਵੈਨਿਧੀ ਯੋਜਨਾ ਤਹਿਤ 12 ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੰਜਾਬ ਕੰਸਟਰੱਕਸ਼ਨ ਵਰਕਰਜ਼ ਵੈੱਲਫੇਅਰ ਬੋਰਡ ਅਧੀਨ ਰਜਿਸਟਰਡ ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਕੁੱਲ 30 ਜੌਬ ਕਾਰਡ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਅਤੇ 25 ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਸਬੰਧੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਪੱਤਰ ਸੌਂਪੇ ਗਏ। ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸ਼ਹਿਰੀ ਆਜੀਵਿਕਾ ਮਿਸ਼ਨ ਤਹਿਤ 30 ਬਿਨੈਕਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕਿੱਟਾਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਅਤੇ 30 ਸਿਖਿਆਰਥੀਆਂ ਨੇ ਗ੍ਰਾਮੀਣ ਕੌਸ਼ਲ ਮਿਸ਼ਨ ਅਧੀਨ ਸਿਖਲਾਈ ਪੂਰੀ ਕਰਨ ਉਪਰੰਤ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਤਹਿਤ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੇ। ਜਦਕਿ ਬਾਗਬਾਨੀ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜ ਅਗਾਂਹਵਧੂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸਬਸਿਡੀ ਸਬੰਧੀ ਪੱਤਰ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ। ਕੈਂਪ ਦੌਰਾਨ ਹੋਰਨਾਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਮਾਲ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਇੰਤਕਾਲ ਕੇਸਾਂ ਦੇ ਨਿਪਟਾਰੇ ਲਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸਟਾਲ ਵੀ ਸਥਾਪਤ ਕੀਤੇ ਗਏ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਤਹਿਸੀਲਦਾਰ-1 ਵੱਲੋਂ 118 ਕੇਸਾਂ, ਨਾਇਬ ਤਹਿਸੀਲਦਾਰ-1 ਵੱਲੋਂ 211, ਤਹਿਸੀਲਦਾਰ-2 ਵੱਲੋਂ 166 ਅਤੇ ਨਾਇਬ ਤਹਿਸੀਲਦਾਰ-2 ਵੱਲੋਂ 177 ਕੇਸਾਂ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੈਂਪ ਦੌਰਾਨ ਕਿਰਤ ਵਿਭਾਗ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਸੇਵਾਵਾਂ ਲਈ 60 ਨਵੀਆਂ ਦਰਖਾਸਤਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸੇਵਾ ਕੇਂਦਰਾਂ ਦੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਲਈ ਵੀ 15 ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਈਆਂ।