ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਧਰਨਾ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਕਈ ਟੋਲ ਪਲਾਜ਼ਿਆਂ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਟੋਲ ਪਲਾਜ਼ਾ ਨੂੰ ਮੁੜ ਚਾਲੂ ਕਰਨ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ।

ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਅਤੇ ਡੀਜੀਪੀ ਨੂੰ ਹਦਾਇਤਾਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਇਸ ਦੀ ਸਟੇਟਸ ਰਿਪੋਰਟ ਦੀ ਮੰਗ ਵੀ ਕੀਤੀ ਹੈ।
ਹਾਲਾਂਕਿ ਕਿਸਾਨ ਅਜੇ ਵੀ ਇਸ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਹਨ ਅਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ ਟੋਲ ਰੋਕਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ।

ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ 15 ਦਸੰਬਰ ਤੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ 13 ਟੋਲ ਪਲਾਜ਼ਿਆਂ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੰਦ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਕਿਸਾਨ ਆਪਣੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਨਾਰਾਜ਼ ਹਨ।

ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ 15 ਦਸੰਬਰ 2022 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 15 ਜਨਵਰੀ 2023 ਤੱਕ ਟੋਲ ਪਲਾਜ਼ਾ ਬੰਦ ਰੱਖਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਦੱਸਣਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ 16 ਜਨਵਰੀ ਤੋਂ ਟੋਲ ਖੋਲ੍ਹਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਪਰ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਨੈਸ਼ਨਲ ਹਾਈਵੇਅ ਅਥਾਰਟੀ (NHAI) ਵੱਲੋਂ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦਾ ਰੁੱਖ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।

ਹਾਲਾਂਕਿ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ NHAI ਖ਼ੁਦ ਅਦਾਲਤ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦੀ ਅਤੇ ਅਜਿਹਾ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਸ਼ਾਰੇ ‘ਤੇ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਕਿਸਾਨ ਮਜ਼ਦੂਰ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਆਗੂ ਸਰਵਣ ਸਿੰਘ ਪੰਧੇਰ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਸਟੈਂਡ ਬਿਲਕੁਲ ਸਾਫ਼ ਹੈ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੀ ਟੋਲ ਪਲਾਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਪੰਧੇਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਾਰ ਖਰੀਦਣ ਵੇਲੇ 2-2 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਰੋਡ ਟੈਕਸ ਵਸੂਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਟੋਲ ਪਲਾਜ਼ਾ ਬਣਾਉਣਾ ਗਲਤ ਹੈ।