ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਵਜ਼ਾਰਤ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ‘ਚ ਅਹਿਮ ਫ਼ੈਸਲੇ ਲਏ ਗਏ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਦੌਰਾਨ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਵਿਭਾਗਾਂ ਦੇ 14,417 ਕੱਚੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਰੈਗੂਲਰ ਕਰਨ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਸਬੰਧਿਤ ਕਈ ਐਕਟ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਵੀ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਕੈਬਨਿਟ ਨੇ ਫੂਡ ਗ੍ਰੇਨ ਪਾਲਿਸੀ ਨੂੰ ਵੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀ 25% ਦਿਹਾੜੀ ਵਧਾਉਣ ਲਈ FCI ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਮਜ਼ਦੂਰ ਦੀ ਵਧਾਈ ਗਈ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਵਿਚ 5 ਫ਼ੀਸਦੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਤੇ 20 ਫ਼ੀਸਦੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਅਦਾ ਕਰੇਗੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਗਰੀਬਾਂ ਲਈ ਅਫੋਰਡੇਬਲ ਹਾਊਸ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਪਾਲਿਸੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ।