Business Khas

Latest news
ਐਮ.ਪੀ. ਅਸ਼ੋਕ ਕੁਮਾਰ ਮਿੱਤਲ ਵੱਲੋਂ ਜਲੰਧਰ ਵਿੱਚ 1.50 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਕਾਰਜਾਂ ਦਾ ਉਦਘਾਟਨ ਅਤੇ ਨੀਂਹ ਪੱਥਰ ਕਾਂਗਰਸ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਨਵ- ਨਿਯੁਕਤ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸ.ਪ੍ਰਗਟ ਸਿੰਘ ਕਾਂਗਰਸ ਭਵਨ ਜਲੰਧਰ ਵਿਖੇ प्रागपुर मंडल के बाबा बुड्ढा जी एंक्लेव में बैठक आयोजित, स्थानीय निवासियों ने उत्साहपूर्वक लिया भाग 40-45 साल बाद सुधरेगी रास्ता मोहल्ला की नालियों की दशा, मेयर वनीत धीर ने दी बड़ी राहत ਅਜੈ ਦੇਵਗਨ ਦੇ ਜੁਹੂ ਸਥਿਤ ਬੰਗਲੇ ’ਤੇ BMC ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ, ਨਾਜਾਇਜ਼ ਉਸਾਰੀ ਦੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਹੇਠ ਕੁਝ ਹਿੱਸੇ ਢਾਹੇ ਪੇਸ਼ੀ ਤੋਂ ਠੀਕ ਪਹਿਲਾਂ ਲੰਡਨ ਰਵਾਨਾ ਹੋਏ ਧਰੁਵ ਰਾਠੀ, ਅਦਾਲਤ ਵੱਲੋਂ ਵਾਰੰਟ ਜਾਰੀ ਸੜਕ ਪਾਰ ਕਰ ਰਹੀ ਮਹਿਲਾ ਨੂੰ ਟਰੱਕ ਨੇ ਕੁਚਲਿਆ; ਮੌਕੇ ‘ਤੇ ਮੌਤ ਰੂਸ ਤੋਂ ਤੇਲ ਖਰੀਦਣ ‘ਤੇ ਨਹੀਂ ਲੱਗੇਗਾ ਟੈਰਿਫ ਅਮਰੀਕਾ ਨੇ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਵੱਡੀ ਰਾਹਤ; ਟਰੰਪ ਬੋਲੇ- ਇਹ ਸਾਡੇ ਕੌਮੀ ਹਿੱਤ ‘ਚ ਮੁਸਕਾਨ-ਸਾਹਿਲ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਰਵਿਤਾ ਅਤੇ ਅਮਰਦੀਪ ਨੂੰ ਵੀ ਮੌਤ ਦੀ ਸਜ਼ਾ

18500 ਡਿਪੂ ਹੋਲਡਰ 15 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ‘ਚ ਲਾਉਣਗੇ ਧਰਨਾ

ਡਿਪੂ ਹੋਲਡਰਾਂ ਨੇ 15 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਸੈਕਟਰ 39 ਅਨਾਜ ਮੰਡੀ ਦੇ ਬਾਹਰ 18500 ਡਿਪੂ ਹੋਲਡਰ ਰੋਸ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨਗੇ।

ਪੰਜਾਬ ਦੇ 18500 ਡਿਪੂ ਹੋਲਡਰਾਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਖਿਲਾਫ਼ ਸੰਘਰਸ਼ ਦਾ ਬਿਗਲ ਵਜਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਡਿਪੂ ਹੋਲਡਰਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਮਾਰਕਫੈੱਡ ਰਾਹੀਂ ਆਟਾ ਸਪਲਾਈ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਮੁਹਿੰਮ 2 ਅਕਤੂਬਰ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਵੇਗੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਅਜਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਡਿਪੂ ਹੋਲਡਰ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਅਜਿਹੇ ‘ਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਹੁਣ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ ਰਾਹ ‘ਤੇ ਚੱਲਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ।15 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਭਰ ਦੇ ਡਿਪੂ ਹੋਲਡਰ ਸੈਕਟਰ-39 ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਆਨੰਦ ਭਵਨ ਦੇ ਬਾਹਰ ਇਕੱਠੇ ਹੋਣਗੇ। ਪੰਜਾਬ ਰਾਸ਼ਨ ਡਿਪੂ ਹੋਲਡਰ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੁਖਵਿੰਦਰ ਕਾਜਲਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਧੱਕਾ ਕਰ ਰਹੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਕਣਕ ਜੋ ਪਹਿਲਾਂ 2 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਕਿਲੋ ਮਿਲਦੀ ਸੀ, ਹੁਣ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮੁਫ਼ਤ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ ‘ਚ ਸਰਕਾਰ ਹੁਣ ਆਪਣਾ ਆਟਾ ਤਿਆਰ ਕਰਕੇ ਮਾਰਕਫੈੱਡ ਰਾਹੀਂ ਸਪਲਾਈ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਡਿਪੂ ਹੋਲਡਰਾਂ ਨੂੰ 25 ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਲਾਭ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵੀ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਹੈ। ਉਹ ਮਜ਼ਬੂਰੀ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜੀਅ ਰਿਹਾ ਹੈ।ਰਾਸ਼ਨ ਡਿਪੂ ਹੋਲਡਰ ਨੇ ਹੋਰ ਮੰਗਾਂ ਦਾ ਵੀ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮੰਗਾਂ ’ਤੇ ਗੌਰ ਕਰੇ ਅਤੇ ਡਿਪੂ ਹੋਲਡਰਾਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖੇ। ਡਿਪੂ ਨੂੰ ਖਤਮ ਨਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਇਸ ਨਾਲ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਨਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਤਾਂ ਧਰਨੇ ਨੂੰ ਹੋਰ ਵੀ ਵਧਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਸਰਕਾਰ ਲਈ ਵੱਡਾ ਸੰਕਟ ਖੜ੍ਹਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।