Business Khas

Latest news
ਬੂਥ ਲੈਵਲ ਅਫ਼ਸਰ ਹੁਣ 3 ਅਗਸਤ ਤੱਕ ਘਰ-ਘਰ ਜਾ ਕੇ ਭਰਨਗੇ ਗਣਨਾ ਫਾਰਮ  ₹257.32 ਕਰੋੜ ਦੀ ਲਾਗਤ ਨਾਲ ਜਲੰਧਰ-ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਰਾਜਮਾਰਗ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਰਸਤਾ ਸਾਫ਼ ਆਟੋ ਡੀਲਰ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਸਾਵਣ ਦੀ ਸੰਗਰਾਂਦ ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿਚ ਖੀਰ ਪੂਰੇ ਦਾ ਲੰਗਰ ਲਗਾਏ ਪੁਰੀ ਵਿੱਚ ਜਗਨਨਾਥ ਰੱਥ ਯਾਤਰਾ ਦੌਰਾਨ ਭਾਜੜ ਵਰਗ੍ਹੇ ਹਾਲਾਤ ਤਰਨਤਾਰਨ ਵਿੱਚ ਗਲਤੀ ਨਾਲ ਗਈ 7 ਅਤੇ ਡੇਢ ਸਾਲ ਦੇ ਬੱਚੇ ਦੀ ਜਾਨ ਸਕੂਲ ਬੱਸ ਹੇਠਾਂ ਆਉਣ ਨਾਲ 3 ਸਾਲਾ ਸਮਰਦੀਪ ਦੀ ਮੌਤ ਅਮਰੀਕਾ ’ਚ ਮਾਲ ਦੇ ਅੰਦਰ ਭਾਰਤੀ ਸ਼ਖਸ ’ਤੇ ਧਰਮ ਜਾਣਨ ਮਗਰੋਂ ਜਾਨਲੇਵਾ ਹਮਲਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ 7 ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਚ ਅੱਜ ਹੁੰਮਸ ਭਰੀ ਗਰਮੀ ਦਾ ਅਲਰਟ पंजाब भाजपा के वरिष्ठ नेता और पूर्व सांसद सुशील रिंकू ने किया जालंधर कैंट रेलवे स्टेशन का किया निरीक... करोड़ों रुपये की विकास परियोजनाओं की सौगात पंजाब को मिलेगी : केवल सिंह ढिल्लों

18500 ਡਿਪੂ ਹੋਲਡਰ 15 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ‘ਚ ਲਾਉਣਗੇ ਧਰਨਾ

ਡਿਪੂ ਹੋਲਡਰਾਂ ਨੇ 15 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਸੈਕਟਰ 39 ਅਨਾਜ ਮੰਡੀ ਦੇ ਬਾਹਰ 18500 ਡਿਪੂ ਹੋਲਡਰ ਰੋਸ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨਗੇ।

ਪੰਜਾਬ ਦੇ 18500 ਡਿਪੂ ਹੋਲਡਰਾਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਖਿਲਾਫ਼ ਸੰਘਰਸ਼ ਦਾ ਬਿਗਲ ਵਜਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਡਿਪੂ ਹੋਲਡਰਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਮਾਰਕਫੈੱਡ ਰਾਹੀਂ ਆਟਾ ਸਪਲਾਈ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਮੁਹਿੰਮ 2 ਅਕਤੂਬਰ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਵੇਗੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਅਜਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਡਿਪੂ ਹੋਲਡਰ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਅਜਿਹੇ ‘ਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਹੁਣ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ ਰਾਹ ‘ਤੇ ਚੱਲਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ।15 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਭਰ ਦੇ ਡਿਪੂ ਹੋਲਡਰ ਸੈਕਟਰ-39 ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਆਨੰਦ ਭਵਨ ਦੇ ਬਾਹਰ ਇਕੱਠੇ ਹੋਣਗੇ। ਪੰਜਾਬ ਰਾਸ਼ਨ ਡਿਪੂ ਹੋਲਡਰ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੁਖਵਿੰਦਰ ਕਾਜਲਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਧੱਕਾ ਕਰ ਰਹੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਕਣਕ ਜੋ ਪਹਿਲਾਂ 2 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਕਿਲੋ ਮਿਲਦੀ ਸੀ, ਹੁਣ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮੁਫ਼ਤ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ ‘ਚ ਸਰਕਾਰ ਹੁਣ ਆਪਣਾ ਆਟਾ ਤਿਆਰ ਕਰਕੇ ਮਾਰਕਫੈੱਡ ਰਾਹੀਂ ਸਪਲਾਈ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਡਿਪੂ ਹੋਲਡਰਾਂ ਨੂੰ 25 ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਲਾਭ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵੀ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਹੈ। ਉਹ ਮਜ਼ਬੂਰੀ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜੀਅ ਰਿਹਾ ਹੈ।ਰਾਸ਼ਨ ਡਿਪੂ ਹੋਲਡਰ ਨੇ ਹੋਰ ਮੰਗਾਂ ਦਾ ਵੀ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮੰਗਾਂ ’ਤੇ ਗੌਰ ਕਰੇ ਅਤੇ ਡਿਪੂ ਹੋਲਡਰਾਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖੇ। ਡਿਪੂ ਨੂੰ ਖਤਮ ਨਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਇਸ ਨਾਲ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਨਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਤਾਂ ਧਰਨੇ ਨੂੰ ਹੋਰ ਵੀ ਵਧਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਸਰਕਾਰ ਲਈ ਵੱਡਾ ਸੰਕਟ ਖੜ੍ਹਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।