ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਆਗੂ ਅਤੇ ਰਾਜ ਸਭਾ ਮੈਂਬਰ ਰਾਘਵ ਚੱਢਾ ਨੇ ਪਾਰਟੀ ਨਾਲੋਂ ਸਾਰੇ ਰਿਸ਼ਤੇ ਤੋੜਨ ਦਾ ਰਸਮੀ ਐਲਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਅਹਿਮ ਪ੍ਰੈੱਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਦੌਰਾਨ ਰਾਘਵ ਚੱਢਾ ਨੇ ਵੱਡਾ ਦਾਅਵਾ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ, “ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਦੋ-ਤਿਹਾਈ ਸਾਂਸਦ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਹਨ ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਵਿੱਚ ਵਿਲੀਨ ਹੋ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਤੋਂ ਦੂਰ ਹੁਣ ਜਨਤਾ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹਾਂ।” ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਰਾਜ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ‘ਆਪ’ ਦੇ ਕੁੱਲ 10 ਸਾਂਸਦ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 7 ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ 3 ਦਿੱਲੀ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹਨ। ਹੁਣ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਸਵਾਲ ਇਹ ਉੱਠ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਰਾਘਵ ਚੱਢਾ ਸਮੇਤ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੋ-ਤਿਹਾਈ ਸਾਂਸਦਾਂ ਦੇ ਭਾਜਪਾ ਵਿੱਚ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਰਾਜ ਸਭਾ ਮੈਂਬਰਸ਼ਿਪ ਬਚੀ ਰਹੇਗੀ ਜਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਕੁਰਸੀ ਗੁਆਉਣੀ ਪਵੇਗੀ? ਇਸ ਸਵਾਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਭਾਰਤੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ‘ਦਲ-ਬਦਲੀ ਵਿਰੋਧੀ ਕਾਨੂੰਨ’ ਵਿੱਚ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਦਲ-ਬਦਲੀ ਵਿਰੋਧੀ ਕਾਨੂੰਨ ਅਜਿਹੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਵਿਸਥਾਰ ਨਾਲ ਵਿਆਖਿਆ ਕਰਦਾ ਹੈ।

ਕਾਨੂੰਨ ਅਨੁਸਾਰ, ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਵਿਧਾਇਕ ਜਾਂ ਸਾਂਸਦ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਪਾਰਟੀ ਛੱਡਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਅਯੋਗ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਮੈਂਬਰ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਜਾ ਕੇ ਵੋਟ ਪਾਉਂਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਪਾਰਟੀ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ‘ਵਿੱਪ’ (Whip) ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਵੀ ਉਸ ਵਿਰੁੱਧ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਰਾਘਵ ਚੱਢਾ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮੌਜੂਦ ਦੋ-ਤਿਹਾਈ ਸਾਂਸਦਾਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਨਿਯਮ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਕਾਨੂੰਨ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਬਚਾਅ ਦਾ ਰਸਤਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਕੁੱਲ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਜਾਂ ਸਾਂਸਦਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਦੋ-ਤਿਹਾਈ (2/3) ਮੈਂਬਰ ਇਕੱਠੇ ਪਾਰਟੀ ਛੱਡ ਕੇ ਕਿਸੇ ਦੂਜੀ ਪਾਰਟੀ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ‘ਤੇ ਦਲ-ਬਦਲੀ ਕਾਨੂੰਨ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਇਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਾਂਸਦਾਂ ਦੀ ਮੈਂਬਰਸ਼ਿਪ ਬਰਕਰਾਰ ਰਹੇਗੀ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕੇਗੀ। ਇਹੀ ਕਾਰਨ ਹੈ ਕਿ ਰਾਘਵ ਚੱਢਾ ਵਾਰ-ਵਾਰ ‘ਦੋ-ਤਿਹਾਈ’ ਦੇ ਅੰਕੜੇ ‘ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਰਹੇ ਹਨ।