ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਯੂਰਪ ਵਿਚਕਾਰ ਇੱਕ ਇਤਿਹਾਸਕ ਵਪਾਰ ਸਮਝੌਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਹ ਸਮਝੌਤਾ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਹੌਲੀ-ਹੌਲੀ ਯੂਰਪੀਅਨ ਯੂਨੀਅਨ ਨਾਲ ਮੁਕਤ ਵਪਾਰ ਲਈ ਆਪਣੇ ਵੱਡੇ ਅਤੇ ਸਖ਼ਤੀ ਨਾਲ ਨਿਯੰਤ੍ਰਿਤ ਬਾਜ਼ਾਰ ਨੂੰ ਖੋਲ੍ਹਣ ਦੀ ਆਗਿਆ ਦੇਵੇਗਾ। ਇਸ ਵਪਾਰ ਸਮਝੌਤੇ ਨਾਲ ਯੂਰਪੀਅਨ ਯੂਨੀਅਨ ਤੋਂ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਲਗਭਗ 90% ਉਤਪਾਦਾਂ ‘ਤੇ ਟੈਰਿਫ ਨੂੰ ਖਤਮ ਜਾਂ ਘਟਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਨੇ ਬੀਅਰ ਅਤੇ ਵਾਈਨ ‘ਤੇ ਲੱਗਣ ਵਾਲੇ ਟੈਕਸ ਘਟਾ ਦਿੱਤੇ ਹਨ, ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਕੁਝ ਉਤਪਾਦਾਂ ‘ਤੇ ਟੈਰਿਫ ਬਿਲਕੁੱਲ ਜ਼ੀਰੋ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਆਲਿਵ ਆਇਸ, ਮਾਰਜਰੀਨ ਅਤੇ ਵੈਜੀਟੇਬਲ ਆਇਲ ‘ਤੇ ਟੈਕਸ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਫਲਾਂ ਦੇ ਜੂਸ ਅਤੇ ਪ੍ਰੋਸੈਸਡ ਫੂਡ ‘ਤੇ ਟੈਕਸ ਵੀ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਪਾਸਤਾ ਅਤੇ ਚਾਕਲੇਟ ‘ਤੇ ਟੈਕਸ ਵੀ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਵਪਾਰ ਸੌਦੇ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਐਲਾਨ ਕਾਰਾਂ ‘ਤੇ ਟੈਰਿਫ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਨੇ ਯੂਰਪ ਤੋਂ ਆਯਾਤ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣ ਵਾਲੀਆਂ ਲਗਜ਼ਰੀ ਕਾਰਾਂ ਅਤੇ ਮੋਟਰ ਵਾਹਨਾਂ ‘ਤੇ ਟੈਕਸ 110% ਤੋਂ ਘਟਾ ਕੇ 10% ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਇਸਨੇ ਸਾਲਾਨਾ 2.5 ਲੱਖ ਵਾਹਨਾਂ ਦੀ ਸੀਮਾ ਵੀ ਲਗਾਈ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਇਸਨੇ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ‘ਤੇ 44% ਟੈਕਸ ਵਿੱਚੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਰਸਾਇਣਾਂ ‘ਤੇ 22% ਟੈਕਸ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
ਦਵਾਈਆਂ ‘ਤੇ 11% ਟੈਕਸ ਵੀ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਲਗਭਗ ਸਾਰੇ ਜਹਾਜ਼ਾਂ ਅਤੇ ਪੁਲਾੜ ਯਾਨ ਉਤਪਾਦਾਂ ਤੋਂ ਟੈਕਸ ਹਟਾ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਮੁਫ਼ਤ ਵਪਾਰ ਸਮਝੌਤੇ ਦੇ ਤਹਿਤ, ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਗ੍ਰੀਨਹਾਊਸ ਗੈਸਾਂ ਦੇ ਨਿਕਾਸ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰਨ ਲਈ ਅਗਲੇ ਦੋ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ EU ਤੋਂ €500 ਮਿਲੀਅਨ (ਲਗਭਗ 4,500 ਕਰੋੜ) ਮਿਲਣਗੇ। EU ਟ੍ਰੇਡਮਾਰਕ, ਡਿਜ਼ਾਈਨ, ਕਾਪੀਰਾਈਟ ਅਤੇ ਵਪਾਰਕ ਰਾਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਮਿਲੇਗੀ। ਸੁਰੱਖਿਅਤ, ਨਿਰਪੱਖ ਅਤੇ ਭਰੋਸੇਮੰਦ ਔਨਲਾਈਨ ਵਪਾਰ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਡਿਜੀਟਲ ਵਪਾਰ ਲਈ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਚੈਪਟਰ ਹੋਵੇਗਾ।
