ਪੰਜਾਬ ਵੱਲੋਂ ਹਰਿਆਣਾ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਨਾ ਦੇਣ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਬਿਜਲੀ ਮੰਤਰਾਲੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ‘ਤੇ ਅਗਲਾ ਫੈਸਲਾ ਕੇਂਦਰੀ ਬਿਜਲੀ ਮੰਤਰੀ ਮਨੋਹਰ ਲਾਲ ਖੱਟਰ ਲੈਣਗੇ। ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਵਧੀਕ ਸਕੱਤਰ ਵੱਲੋਂ ਭਾਖੜਾ ਬਿਆਸ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਬੋਰਡ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਨੂੰ ਇੱਕ ਪੱਤਰ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਭਾਖੜਾ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਬੋਰਡ ਐਕਟ ਦੇ ਨਿਯਮ 1974 ਦੇ ਉਪ ਨਿਯਮ 7 ਦੇ ਤਹਿਤ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰ ਨੂੰ ਭੇਜਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ।ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਭਾਖੜਾ ਬਿਆਸ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਬੋਰਡ ਦੇ ਸਕੱਤਰ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸੰਯੁਕਤ ਸਕੱਤਰ ਹਾਈਡਰੋ ਨੂੰ ਇੱਕ ਪੱਤਰ ਲਿਖ ਕੇ ਇਸ ਮਸਲੇ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ।
ਹਰਿਆਣਾ ਦੀ ਹੋਰ ਪਾਣੀ ਦੀ ਮੰਗ ‘ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਸਪੱਸ਼ਟ ਸਟੈਂਡ

ਹਰਿਆਣਾ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ 8500 ਕਿਊਸਿਕ ਪਾਣੀ ਮੰਗਿਆ
ਪੰਜਾਬ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਮਨੁੱਖੀ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ 4000 ਕਿਊਸਿਕ ਪਾਣੀ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਹਰਿਆਣਾ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ 103% ਪਾਣੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰ ਚੁੱਕਾ ਹੈ।
ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ 89% ਮਿਲਿਆ – ਸਭ ਤੋਂ ਘੱਟ ਹਿੱਸਾ।
ਬੀ.ਐਮ.ਐਲ. ਨਹਿਰ ਦੀ ਕੁੱਲ ਸਮਰੱਥਾ ਸਿਰਫ਼ 10,000 ਕਿਊਸਿਕ ਹੈ।
8500 ਕਿਊਸਿਕ ਤਕਨੀਕੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਅਸੰਭਵ।
ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਡੈਮਾਂ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਦਾ ਪੱਧਰ ਆਮ ਨਾਲੋਂ ਘੱਟ ਹੈ।
ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਸਾਉਣੀ ਦੇ ਮੌਸਮ ਲਈ ਭਾਰੀ ਮਾਤਰਾ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ‘ਤੇ ਵੱਡਾ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ