ਐਡਵੋਕੇਟਸ ਫਾਰ ਫਾਰਮਰਜ ਐਂਡ ਲੇਬਰਰਜ, ਜਲੰਧਰ ਦੀ ਇੱਕ ਹੰਗਾਮੀ ਮੀਟਿੰਗ ਪ੍ਰਧਾਨ ਐਡਵੋਕੇਟ ਗੁਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਕਾਹਲੋਂ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਹੇਠ ਹੋਈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਸਰਵਸੰਮਤੀ ਨਾਲ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋ ਜੋ ਲੈਂਡ ਪੂਲਿੰਗ ਨੀਤੀ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾ ਤੋਂ ਜਮੀਨ ਖੋਹ ਕੇ ਸਰਕਾਰ ਵੱਡੇ- ਵੱਡੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟਰਾਂ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁਂਦੀ ਹੈ, ਇਸਦਾ ਸਾਡੀ ਸੰਸਥਾ ਡੱਟ ਕੇ ਵਿਰੋਧ ਕਰੇਗੀ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਅਤੇ ਹਿੱਤਾਂ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋ ਡਾਕਾ ਨਹੀ ਵੱਜਣ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।

ਇਸ ਮੋਕੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਗੁਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਕਾਹਲੌਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਕਾਰਪੋਰੇਟਰ ਪੱਖੀ ਸਰਕਾਰ ਹੈ ਅਤੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ, ਉਹ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਨਿਆਂ ਨੂੰ ਲਾਭ ਪਹੁਂਚਾਉਣ ਵਾਲੇ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ ਕਿਸਾਨ, ਮਜਦੂਰ ਅਤੇ ਸਾਡਾ ਵਕੀਲ ਭਾਈਚਾਰਾ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਖਿਲਾਫ 9 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਹੜਤਾਲ ਕਰਕੇ ਜਵਾਬ ਦੇ ਰਹੇ ਹਨ। ਸੰਸਥਾ ਦੇ ਜ.ਸਕੱਤਰ ਐਡਵੋਕੇਟ ਰਾਜੂ ਅੰਬੇਡਕਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਬਲਿਕ ਸੈਕਟਰ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਧੜਾਧੜ ਕੁੱਝ ਖਾਸ ਪੂੰਜੀਪਤੀਆਂ ਨੂੰ ਕੋਡੀਆਂ ਦੇ ਭਾਅ ਵੇਚ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੀ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ ਅਤੇ ਜੋ ਇਹ ਗੈਰ ਕਾਨੂਨੀ ਲੈਂਡ ਪੂਲਿੰਗ ਨੀਤੀ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਸਾਾਡੀ ਸੰਸਥਾਂ ਇਸਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਲਈ ਅਸੀਂ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕਾਨੂਨੀ ਲੜਾਈ ਲੜਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹਾਂ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾ ਦੀ ਮਰਜੀ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਉਹਨਾ ਦੀ ਇੱਕ ਇੰਚ ਵੀ ਜਮੀਨ ਐਕੁਆਇਰ ਨਹੀ ਹੋਣ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ।  ਇਸ ਮੌਕੇ ਤੇ ਐਡਵੋਕੇਟ ਰਾਜੂ ਅੰਬੇਡਕਰ, ਐਡਵੋਕੇਟ ਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਮੰਡ, ਐਡਵੋਕੇਟ ਅਮਨਦੀਪ ਸਿੰਘ ਜੰਮੂ, ਐਡਵੋਕੇਟ ਕਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਰੰਧਾਵਾ, ਐਡਵੋਕੇਟ ਦਲੀਪ ਕੁਮਾਰ, ਐਡਵੋਕੇਟ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਕੌਰ, ਐਡਵੋਕੇਟ ਟੀਨਾ, ਐਡਵੋਕੇਟ ਲਵਪ੍ਰੀਤ ਸੁਮਨ, ਐਡਵੋਕੇਟ ਡੋਲੀ ਹੀਰ, ਸ਼ਿਸ਼ਮਾਂ ਅਤੇ ਐਡਵੋਕੇਟ ਬਖਸ਼ੋ ਹਾਜਰ ਸਨ।