ਕੈਨੇਡਾ ਆਪਣੇ ਵੀਜ਼ਾ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਵੱਡੇ ਬਦਲਾਅ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਇਸ ਅਨੁਸਾਰ, ਲਗਭਗ 700,000 ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਵੀਜ਼ਾ ਦੀ ਮਿਆਦ ਪੁੱਗਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੈਨੇਡਾ ਛੱਡਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬੀ ਨੌਜਵਾਨ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਣਗੇ। ਇਸ ਦਾ ਅਸਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ‘ਤੇ ਪਵੇਗਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅਸਥਾਈ ਜਾਂ ਕੰਮ ਦੇ ਵੀਜ਼ੇ ਦੀ ਮਿਆਦ ਪੁੱਗਣ ਵਾਲੀ ਹੈ। ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਸੰਸਦ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਬਿੱਲ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਜੋ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਵਾਧੂ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਦੇਣ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਰੱਖਦਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਵਾਰ ਪਾਸ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਏਜੰਸੀਆਂ ਨੂੰ ਅਸਥਾਈ ਵੀਜ਼ਾ ਧਾਰਕਾਂ ਨੂੰ ਸਖ਼ਤੀ ਨਾਲ ਦੇਸ਼ ਨਿਕਾਲਾ ਦੇਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਭਾਰਤੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਅਤੇ ਪ੍ਰਵਾਸੀਆਂ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਚਿੰਤਾ ਮਹਿਸੂਸ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਨਵਾਂ ਬਿੱਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕੈਨੇਡਾ ਤੋਂ ਦੇਸ਼ ਨਿਕਾਲਾ ਦੇ ਜੋਖਮ ਵਿੱਚ ਪਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਲੇਖਕ ਅਤੇ ਰੇਡੀਓ ਹੋਸਟ ਅਤੇ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੇ ਮਾਹਰ ਜੋਗਿੰਦਰ ਬਾਸੀ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਇਹ ਬਿੱਲ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਸੰਸਦ ਵਿੱਚ ਪਾਸ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਸਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪੰਜਾਬੀ ਮੂਲ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ‘ਤੇ ਪਵੇਗਾ।
ਇਹ ਬਿੱਲ ਸੰਸਦ ਵਿੱਚ ਚਰਚਾ ਅਧੀਨ ਹੈ ਅਤੇ ਅਗਲੇ ਕੁਝ ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵੋਟਿੰਗ ਹੋਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ। ਇਸ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਦੇ ਤਹਿਤ, ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਕੋਲ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਮੇਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਅਸਥਾਈ ਵੀਜ਼ੇ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਜਾਂ ਇਸਨੂੰ ਜਾਰੀ ਹੋਣ ਤੋਂ ਰੋਕਣ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਕੈਨੇਡਾ ਵਿੱਚ ਵਰਕ ਪਰਮਿਟ, ਸਟੱਡੀ ਵੀਜ਼ਾ, ਜਾਂ ਟੂਰਿਸਟ ਵੀਜ਼ਾ ‘ਤੇ ਰਹਿ ਰਹੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਭਾਰਤੀ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਨੂੰ ਅਚਾਨਕ ਦੇਸ਼ ਛੱਡਣ ਦਾ ਆਦੇਸ਼ ਮਿਲ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਅਨੁਸਾਰ, ਭਾਰਤੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਲਈ ਲਗਭਗ 74 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਵੀਜ਼ਾ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਓਟਾਵਾ ਦੇ ਨਿਵਾਸੀ ਜਸਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਸਬੰਧ ਕਾਫ਼ੀ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੋਏ ਹਨ।
ਟਰੂਡੋ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਬਿਆਨਾਂ ਅਤੇ ਕੁਝ ਵਿਵਾਦਪੂਰਨ ਘਟਨਾਵਾਂ ਨੇ ਇਸ ਤਣਾਅ ਨੂੰ ਹੋਰ ਵਧਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਇਹ ਵੀਜ਼ਾ ਬਿੱਲ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਸਨੂੰ ਉਸ ਤਣਾਅ ਦੇ ਵਿਸਥਾਰ ਵਜੋਂ ਦੇਖਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। 2023 ਵਿੱਚ, ਸਿਰਫ 500 ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਈਆਂ ਸਨ, ਪਰ 2024 ਦੇ ਅੱਧ ਤੱਕ, ਇਹ ਗਿਣਤੀ 2,000 ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ। ਵਧਦੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕੀ ਬੋਝ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ, ਸਰਕਾਰ ਹੁਣ ਨਿਯਮਾਂ ਨੂੰ ਸਖ਼ਤ ਕਰਨ ਵੱਲ ਵਧ ਰਹੀ ਹੈ।
