ਜਲੰਧਰ, ਪੰਜਾਬ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਨੇਤਾ ਅਤੇ ਸਾਬਕਾ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਸੁਸ਼ੀਲ ਰਿੰਕੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਅਤੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਨੇਤਾ ਮਨਰੇਗਾ ਵਿੱਚ ਬਦਲਾਅ ਬਾਰੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਫੈਲਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ 2006 ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਮਨਰੇਗਾ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਕਮੀਆਂ ਸਨ। ਅਸਥਾਈ ਸੜਕਾਂ ਨਹੀਂ ਬਣ ਰਹੀਆਂ ਸਨ, ਟੋਏ ਪੁੱਟ ਕੇ ਭਰੇ ਜਾ ਰਹੇ ਸਨ, ਅਤੇ ਆਰਥਿਕ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਲਾਭ ਪ੍ਰਾਪਤ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੇ ਸਨ।
ਸੁਸ਼ੀਲ ਰਿੰਕੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਨਰੇਗਾ ਤਹਿਤ ਜਾਅਲੀ ਜੌਬ ਕਾਰਡ ਬਣਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਸਨ ਅਤੇ ਕੋਈ ਸਹੀ ਤਸਦੀਕ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਜਲੰਧਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਨਕੋਦਰ ਅਤੇ ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਹਲਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸੈਂਕੜੇ ਜਾਅਲੀ ਜੌਬ ਕਾਰਡ ਬਣਾਏ ਗਏ। ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਕਾਰਡ ਬਣਾਏ ਗਏ ਸਨ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਧੋਖਾਧੜੀ ਹੋਈ। ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਆਗੂ ਅਤੇ ਸਰਪੰਚ ਇਸ ਧੋਖਾਧੜੀ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ।
ਸੁਸ਼ੀਲ ਰਿੰਕੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰੀ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮੰਤਰੀ ਸ਼ਿਵਰਾਜ ਸਿੰਘ ਚੌਹਾਨ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਈ ਇਲਾਕਿਆਂ ਦਾ ਦੌਰਾ ਕੀਤਾ, ਜਿੱਥੇ ਇਹ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਮਨਰੇਗਾ ਦੇ ਨਾਮ ‘ਤੇ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਘੁਟਾਲਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ, ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਨੂੰ ਅਪਗ੍ਰੇਡ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ, ਇਸਦੇ ਦਾਇਰੇ ਨੂੰ 100 ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ 125 ਦਿਨ ਕਰਨ ਅਤੇ ਭੁਗਤਾਨ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆਵਾਂ ਨੂੰ ਸਰਲ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ।
ਸੁਸ਼ੀਲ ਰਿੰਕੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਿਕਾਸ ਭਾਰਤ ਜੀ-ਰਾਮ-ਜੀ ਐਕਟ ਮਨਰੇਗਾ ਯੋਜਨਾ ਦਾ ਇੱਕ ਉੱਨਤ ਅਤੇ ਵਧੇਰੇ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਸੰਸਕਰਣ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ, 100 ਦਿਨਾਂ ਲਈ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਹੁਣ ਇਸ ਐਕਟ ਦੇ ਤਹਿਤ, ਪੇਂਡੂ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ 125 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਯਕੀਨੀ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਗਰੰਟੀ ਮਿਲੇਗੀ। ਇਸ ਨਾਲ ਕੁਦਰਤੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀ ਆਮਦਨ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਹੋਵੇਗਾ।
ਰਿੰਕੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਾਣੀ ਦੀ ਸੰਭਾਲ ਵਰਗੇ ਸਥਾਈ ਕੰਮ ਮਨਰੇਗਾ ਦੇ ਤਹਿਤ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਨੂੰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਗਤੀ ਸ਼ਕਤੀ ਮਿਸ਼ਨ ਨਾਲ ਜੋੜਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਤਨਖਾਹ ਭੁਗਤਾਨਾਂ ਸੰਬੰਧੀ ਵੀ ਸਖ਼ਤ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ ਹਨ। ਜੇਕਰ 15 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਭੁਗਤਾਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਵਿਆਜ ਵਸੂਲਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਮੌਜੂਦਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਯੂਪੀਏ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲੋਂ ਮਨਰੇਗਾ ‘ਤੇ ਚਾਰ ਗੁਣਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖਰਚ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜੋ ਪੇਂਡੂ ਵਿਕਾਸ ਨੂੰ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਦਿਸ਼ਾ ਦੇਵੇਗਾ।
