ਈਰਾਨ ਵਿਚ ਟਕਰਾਅ ਕਾਰਨ ਵਧਦੇ ਤੇਲ ਸੰਕਟ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਘਰੇਲੂ ਉਦਯੋਗਾਂ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਲਈ 40 ਮੁੱਖ ਪੈਟਰੋ ਕੈਮੀਕਲ ਉਤਪਾਦਾਂ ‘ਤੇ ਕਸਟਮ ਡਿਊਟੀਆਂ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੁਆਫ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਵਿੱਤ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਵੀਰਵਾਰ 2 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਇੱਕ ਆਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਉਪਾਅ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਭਾਰਤੀ ਨਿਰਮਾਣ ਖੇਤਰ ਨੂੰ ਕੱਚੇ ਮਾਲ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿੱਚ ਭਾਰੀ ਵਾਧੇ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣਾ ਹੈ। ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਉਤਪਾਦਾਂ ਲਈ ਕਸਟਮ ਡਿਊਟੀਆਂ ਉਤੇ ਇਹ ਛੋਟ 30 ਜੂਨ, 2026 ਤੱਕ ਲਾਗੂ ਰਹੇਗੀ।
ਪੈਟਰੋ ਕੈਮੀਕਲਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਲਗਭਗ ਹਰ ਉਦਯੋਗ ਵਿੱਚ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨਾਲ ਪਲਾਸਟਿਕ, ਪੈਕੇਜਿੰਗ, ਟੈਕਸਟਾਈਲ, ਫਾਰਮਾਸਿਊਟੀਕਲ, ਆਟੋ ਕੰਪੋਨੈਂਟ ਅਤੇ ਰਸਾਇਣਕ ਨਿਰਮਾਣ ਵਰਗੇ ਖੇਤਰਾਂ ਨੂੰ ਕਾਫ਼ੀ ਲਾਭ ਹੋਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ। ਡਿਊਟੀ ਹਟਾਉਣ ਨਾਲ ਇਨ੍ਹਾਂ ਉਦਯੋਗਾਂ ਲਈ ਉਤਪਾਦਨ ਲਾਗਤਾਂ ਘੱਟ ਜਾਣਗੀਆਂ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕੀਮਤਾਂ ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ।

ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ, ਇਹ ਆਮ ਨਾਗਰਿਕ ਉਤੇ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦੇ ਬੋਝ ਨੂੰ ਪੈਣ ਤੋਂ ਰੋਕੇਗਾ।ਈਰਾਨ ਵਿੱਚ ਟਕਰਾਅ ਕਾਰਨ ਸਮੁੰਦਰੀ ਵਪਾਰ ਵਿੱਚ ਆਈਆਂ ਰੁਕਾਵਟਾਂ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਵਣਜ ਅਤੇ ਉਦਯੋਗ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਵੀ ਨਿਰਯਾਤਕਾਂ ਨੂੰ ਕਾਫ਼ੀ ਸਹਾਇਤਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਮਹੀਨੇ ਹੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਾਰੇ ਯੋਗ ਨਿਰਯਾਤ ਉਤਪਾਦਾਂ ਲਈ ਨਿਰਯਾਤ ਉਤਪਾਦਾਂ ਉਤੇ ਡਿਊਟੀਆਂ ਅਤੇ ਟੈਕਸਾਂ ਦੀ ਛੋਟ (RoDTEP) ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਤਹਿਤ ਦਰਾਂ ਅਤੇ ਮੁੱਲ ਸੀਮਾਵਾਂ ਨੂੰ ਬਹਾਲ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਿਰਯਾਤਕਾਂ ਲਈ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਰਾਹਤ ਵਜੋਂ ਆਇਆ ਹੈ ਜੋ ਖਾੜੀ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਵਧਦੀ ਭਾੜੇ ਦੀ ਲਾਗਤ ਅਤੇ ਟਕਰਾਅ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਜੋਖਮਾਂ ਕਾਰਨ ਵਪਾਰਕ ਨੁਕਸਾਨ ਝੱਲ ਰਹੇ ਸਨ।