ਜਲੰਧਰ, ਉਦਯੋਗ ਨੂੰ ਹੁਲਾਰਾ ਦੇਣ ਲਈ ਇਕ ਅਹਿਮ ਕਦਮ ਚੁੱਕਦਿਆਂ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵੱਲੋਂ ਉਦਯੋਗਿਕ ਅਤੇ ਵਪਾਰ ਵਿਕਾਸ ਨੀਤੀ ਤਹਿਤ 12 ਉਦਯੋਗਾਂ ਲਈ 1.85 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਇੰਸੈਟਿਵ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਖੇਤਰ ਦੇ ਉਦਯੋਗਾਂ ਨੂੰ ਮਹੱਤਵਪੂਰਣ ਵਿੱਤੀ ਰਾਹਤ ਮਿਲੇਗੀ।
ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਵਰਜੀਤ ਵਾਲੀਆ ਨੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪੱਧਰੀ ਇੰਡਸਟਰੀਅਲ ਐਂਡ ਬਿਜ਼ਨੈਸ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਪਾਲਿਸੀ (ਆਈ.ਬੀ.ਡੀ.ਪੀ.) ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਇਹ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ।
ਇੰਸੈਟਿਵ ਵਿੱਚ ਜੀ.ਐਸ.ਟੀ. ਰੀ-ਇੰਬਰਸਮੈਂਟ, ਈ.ਡੀ.ਸੀ. ਛੋਟ, ਸੀ.ਜੀ.ਟੀ.ਐਮ.ਐਸ.ਈ. ਫੀਸ ਰੀ-ਇੰਬਰਸਮੈਂਟ, ਸਟੈਂਪ ਡਿਊਟੀ ਰੀ-ਇੰਬਰਸਮੈਂਟ, ਮਾਲ ਢੁਆਈ ਸਹਾਇਤਾ ਅਤੇ ਕੈਪੀਟਲ ਸਬਸਿਡੀ ਵਰਗੇ ਲਾਭ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।
ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸ੍ਰ. ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਉਦਯੋਗਿਕ ਵਿਕਾਸ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਅਤੇ ਕਾਰੋਬਾਰਾਂ ਲਈ ਸਾਜਗਾਰ ਮਾਹੌਲ ਸਿਰਜਣ ਲਈ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਚਨਬੱਧ ਹੈ।
ਆਰਥਿਕ ਵਿਕਾਸ ਵਿੱਚ ਉਦਯੋਗਾਂ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ’ਤੇ ਚਾਨਣਾ ਪਾਉਂਦਿਆਂ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਈ ਇਕਾਈਆਂ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਜਲੰਧਰ ਵਿੱਚ ਮੈਨੂਫੈਕਚਰਿੰਗ ਪਲਾਂਟ ਸਥਾਪਤ ਕਰਕੇ ਕਾਫ਼ੀ ਨਿਵੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਸਹੂਲਤ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਅਤੇ ਸੁਚੱਜੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਰਾਹੀਂ ਨਵੇਂ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟਾਂ ਲਈ ਤੁਰੰਤ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀਆਂ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਵਚਨਬੱਧ ਹੈ।
