ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਦਵਾਈਆਂ ਦੀ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸੂਚੀ (ਐਨਐਲਈਐਮ) ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਦਵਾਈਆਂ ਦੀ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੀਮਤ ਘੱਟ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਅਪ੍ਰੈਲ ਤੋਂ ਹੁਣ ਤੱਕ 651 ਦਵਾਈਆਂ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ (Essential Medicines Price) ਵਿੱਚ ਔਸਤਨ 6.73 ਫੀਸਦੀ ਦੀ ਕਮੀ ਆਈ ਹੈ। ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨੈਸ਼ਨਲ ਫਾਰਮਾਸਿਊਟੀਕਲ ਪ੍ਰਾਈਸਿੰਗ ਅਥਾਰਟੀ (NPPA)ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।

ਜ਼ਰੂਰੀ ਦਵਾਈਆਂ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਨੂੰ ਘੱਟ ਕਰਕੇ ਸਿਹਤ ਅਤੇ ਪਰਿਵਾਰ ਭਲਾਈ ਮੰਤਰੀ ਮਨਸੁਖ ਮਾਂਡਵੀਆ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਜ਼ਰੂਰੀ ਦਵਾਈਆਂ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿੱਚ ਵਾਧੇ ਦੇ ਕਾਂਗਰਸ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮਲਿਕਾਅਰਜੁਨ ਖੜਗੇ ਦੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਸਿਹਤ ਅਤੇ ਪਰਿਵਾਰ ਭਲਾਈ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਖੜਗੇ ਦੇ ਟਵੀਟ ਰਾਹੀਂ ਲਗਾਏ ਗਏ ਦੋਸ਼ਾਂ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸਲ ‘ਚ 1 ਅਪ੍ਰੈਲ ਤੋਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਦਵਾਈਆਂ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ‘ਚ ਔਸਤਨ 6.73 ਫੀਸਦੀ ਦੀ ਕਮੀ ਆਈ ਹੈ। ਬਹੁਤੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਦਵਾਈਆਂ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਨੂੰ ਸੀਮਤ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸਾਲਾਨਾ 3,500 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਬਚਤ ਕਰੇਗੀ।ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਖੜਗੇ ਨੇ ਪੀ ਐਮ ਮੋਦੀ ‘ਤੇ ਦਵਾਈਆਂ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿੱਚ 11 ਫੀਸਦੀ ਵਾਧੇ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਸੀ। ਮਨਸੁਖ ਮੰਡਾਵੀਆ ਮੁਤਾਬਕ ਖੜਗੇ ਨੇ ਅੱਧੀ ਅਧੂਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਦਵਾਈਆਂ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ‘ਚ ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਸਿਹਤ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 870 ਦਵਾਈਆਂ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰੀ ਦਵਾਈਆਂ ਦੀ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚ ਰੱਖਿਆ ਹੈ।

ਜ਼ਰੂਰੀ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਦਵਾਈਆਂ ਦੀ ਕੀਮਤ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਤੈਅ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਤਹਿਤ 651 ਦਵਾਈਆਂ ਦੀ ਕੀਮਤ ਤੈਅ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਵੀ 1 ਅਪ੍ਰੈਲ ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਐਨਪੀਪੀਏ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ 651 ਜ਼ਰੂਰੀ ਦਵਾਈਆਂ ਦੀ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੀਮਤ ਤੈਅ ਕਰਨ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਔਸਤ ਕੀਮਤ ਵਿੱਚ 16.62 ਫੀਸਦੀ ਦੀ ਕਮੀ ਆਈ ਹੈ। ਇਸ ਕਾਰਨ 1 ਅਪ੍ਰੈਲ ਤੋਂ 651 ਦਵਾਈਆਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ‘ਚ 12.12 ਫੀਸਦੀ ਵਾਧਾ ਹੋਣਾ ਸੀ, ‘ਚ 6.73 ਫੀਸਦੀ ਦੀ ਕਟੌਤੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ