ਤਲਾਕ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ ਵੱਡਾ ਫੈਸਲਾ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਹੈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੀ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਰਿਸ਼ਤੇ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਦੀ ਕੋਈ ਗੁੰਜਾਇਸ਼ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉਹ ਅਜਿਹੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਤਲਾਕ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੀ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਬੈਂਚ ਨੇ ਆਪਣੇ ਫੈਸਲੇ ‘ਚ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਧਾਰਾ 142 ਤਹਿਤ ਆਪਣੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਅਜਿਹੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਵਿਆਹ ਦੇ ਪੱਕੇ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਟੁੱਟਣ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ, ਜੋੜੇ ਨੂੰ ਲੋੜੀਂਦੀ ਉਡੀਕ ਸਮੇਂ ਦੀ ਉਡੀਕ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਮੌਜੂਦਾ ਵਿਆਹ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਅਨੁਸਾਰ, ਪਤੀ-ਪਤਨੀ ਦੀ ਸਹਿਮਤੀ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ, ਪਹਿਲਾਂ ਪਰਿਵਾਰਕ ਅਦਾਲਤਾਂ ਇੱਕ ਸਮਾਂ ਸੀਮਾ ਦੇ ਅੰਦਰ ਦੋਵਾਂ ਧਿਰਾਂ ਨੂੰ ਮੁੜ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਸਮਾਂ ਦਿੰਦੀਆਂ ਹਨ।ਜਸਟਿਸ ਸੰਜੇ ਕਿਸ਼ਨ ਕੌਲ, ਜਸਟਿਸ ਸੰਜੀਵ ਖੰਨਾ, ਏ.ਐਸ.ਓਕਾ, ਵਿਕਰਮ ਨਾਥ ਅਤੇ ਜੇ.ਕੇ. ਮਹੇਸ਼ਵਰੀ ਦੀ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ‘ਅਸੀਂ ਉਹ ਕਾਰਕ ਵੀ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕੀਤੇ ਹਨ ਜੋ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ ਕਿ ਵਿਆਹ ਕਦੋਂ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਟੁੱਟ ਗਿਆ ਹੈ’। ਬੈਂਚ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਹੈ ਕਿ ਖਾਸ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਰੱਖ-ਰਖਾਅ, ਗੁਜਾਰੇ ਅਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਹਿੱਤਾਂ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਸੰਤੁਲਨ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇ। 29 ਸਤੰਬਰ, 2022 ਨੂੰ ਸੁਣਵਾਈ ਪੂਰੀ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਇਸ ਪੰਜ ਜੱਜਾਂ ਦੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ‘ਤੇ ਆਪਣਾ ਫੈਸਲਾ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰੱਖ ਲਿਆ ਸੀ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਆਪਣਾ ਹੁਕਮ ਰਾਖਵਾਂ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਮੰਨਿਆ ਕਿ ਸਮਾਜਿਕ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਸਮਾਂ ਲੱਗ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਨਵੇਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨਾ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਪਣਾਉਣ ਲਈ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਕਰਨ ਨਾਲੋਂ ਸੌਖਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਵਿਆਹਾਂ ਵਿੱਚ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੀ ਅਹਿਮ ਭੂਮਿਕਾ ਨੂੰ ਵੀ ਮੰਨਿਆ ਸੀ।