ਸੀਬੀਆਈਸੀ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਭਾਰਤ ਪੈਟਰੋਲ ਅਤੇ ਡੀਜ਼ਲ ਵਰਗੇ ਉਤਪਾਦਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਜੀਐਸਟੀ ਦੇ ਦਾਇਰੇ ਵਿੱਚ ਲਿਆ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਸਬੰਧ ਵਿਚ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਦੂਜੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚ ਚੱਲ ਰਹੇ ਮਾਡਲ ਨੂੰ ਅਪਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਬਸ਼ਰਤੇ ਕਿ ਇਸ ਲਈ ਕੋਈ ਵੱਖਰਾ ਫਾਰਮੂਲਾ ਵਿਚਾਰਿਆ ਜਾਵੇ। ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਪੈਟਰੋਲੀਅਮ ਪਦਾਰਥਾਂ ਨੂੰ ਜੀਐਸਟੀ ਦੇ ਘੇਰੇ ਵਿੱਚ ਲਿਆਉਣ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਮੰਥਨ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹ ਕੰਮ ਵੀ ਸੰਭਵ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਦੀ ਕਈ ਵਾਰ ਚਰਚਾ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਪਰ, ਇਸ ਕਾਰਜ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ, ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਵਿਆਪਕ ਪਰਿਪੇਖ ਵਿੱਚ ਸੋਚਣਾ ਅਤੇ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ।ਮਨੀਕੰਟਰੋਲ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦਿਆਂ ਵਿਵੇਕ ਜੌਹਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੈਟਰੋਲੀਅਮ ਪਦਾਰਥਾਂ ‘ਤੇ ਜੀਐੱਸਟੀ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਇਸ ‘ਤੇ ਲੱਗਣ ਵਾਲੇ ਟੈਕਸ ਨੂੰ ਦੋ ਹਿੱਸਿਆਂ ‘ਚ ਵੰਡਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਇਸ ਤਹਿਤ ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇਣੀ ਹੋਵੇਗੀ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ ਮਾਲੀਏ ਲਈ ਟੈਕਸ ਲਗਾ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਪੈਟਰੋਲ ਅਤੇ ਡੀਜ਼ਲ ‘ਤੇ 12 ਜਾਂ 18 ਫੀਸਦੀ ਜੀਐਸਟੀ ਲਗਾਇਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਸੂਬਾ ਇਸ ਨਾਲ ਸਹਿਮਤ ਹੋਵੇਗਾ। ਅਜਿਹਾ ਇਸ ਲਈ ਕਿਉਂਕਿ ਹੁਣ ਇਸ ਤੋਂ ਕਮਾਈ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ।