ਜਲੰਧਰ,(ਸੰਜੇ ਸ਼ਰਮਾ)-ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਿਹਤ ਅਤੇ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਇਨਕਲਾਬੀ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਦੇ ਨਾਅਰੇ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਰਿਵਾਇਤੀ ਰਾਜ ਕਰਦੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੀਆਂ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰੀ ਤੇ ਲੋਕ ਵਿਰੋਧੀ ਨੀਤੀਆਂ ਤੋਂ ਤੰਗ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਇਕ ਆਸ ਤੇ ਉਮੀਦ ਨਾਲ ਫਰਵਰੀ 2022 ਦੀਆਂ ਆਮ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ 117 ਵਿੱਚੋਂ 92 ਸੀਟਾਂ ਦੇ ਕੇ ਸੱਤਾ ਸੌਂਪੀ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤਾ। ਸੱਤਾ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਸਿਹਤ ਸੇਵਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਕਰਨ ਦੇ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਵਾਅਦੇ ਕੀਤੇ ਤੇ ਇੱਕ “ਦਿੱਲੀ ਸਿਹਤ ਮਾਡਲ” ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਚਾਰਿਆ ਗਿਆ, ਕਿਹਾ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸਿਹਤ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪਹਿਲ ਦੇ ਅਧਾਰ ਤੇ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ, ਹਰ ਮੁਹੱਲੇ ਵਿੱਚ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਤਰਜ ਤੇ 16000 (ਸੋਲ਼ਾਂ ਹਜ਼ਾਰ) ਮੁਹੱਲਾ ਕਲੀਨਿਕ ਖੋਹਲੇ ਜਾਣਗੇ, ਸਿਹਤ ਸਹੂਲਤਾਂ ਜਮੀਨੀ ਪੱਧਰ ਤੇ ਮੁਹੱਈਆ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ, ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਸਾਰੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਟੈਸਟ ਮੁਫ਼ਤ ਵਿੱਚ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ, ਦਵਾਈਆਂ ਮੁਫ਼ਤ ਮਿਲਣਗੀਆਂ, ਡਾਕਟਰਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਅਮਲੇ ਦੀ ਘਾਟ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ, ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਵਾਸਤੇ ਸੈਂਕੜੇ ਮੈਡੀਕਲ ਕਾਲਜ ਖੋਹਲੇ ਜਾਣਗੇ ਤੇ ਹਰ ਜਿਲੇ ਵਿੱਚ ਪੀ ਜੀ ਆਈ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਰਗਾ ਹਸਪਤਾਲ ਖੋਹਲਿਆਂ ਜਾਵੇਗਾ ਆਦਿ ਆਦਿ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਿਹਤ ਢਾਂਚੇ ਤੇ ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਮੋਟੀ ਜਿਹੀ ਨਜ਼ਰ ਮਾਰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰੀ ਅੰਕੜਿਆਂ ਮੁਤਾਬਿਕ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ 23 ਜਿਲਾ ਹਸਪਤਾਲ, 39 ਤਹਿਸੀਲ ਪੱਧਰੀ ਹਸਪਤਾਲ, 157 ਹੈਲਥ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਸੈਂਟਰ, 1186 ਪੇਂਡੂ ਡਿਸਪੈਂਸਰੀਆਂ ਸਮੇਤ ਕੁਲ 1800 ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਸਨ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਿਹਤ ਸੇਵਾਵਾਂ ਸੰਕਲਪ ਅਨੁਸਾਰ ਇਸ ਦੇ ਕੰਮ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਦੋ ਹਿੱਸਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵੰਡਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਪਹਿਲਾ,..ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਜਾਗਰੂਕ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਟੀਕਾਕਰਨ ਤੇ ਹੋਰ ਉਪਚਾਰ ਕਰਨੇ… ਦੂਸਰਾ.. ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਤੋਂ ਪੀੜਿਤ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਸਿਹਤ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਇਲਾਜ ਕਰਨਾ, ਇਸ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰਾਂ ਮਿਲ਼ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ। *ਮੁਹੱਲਾ ਕਲੀਨਿਕ ਖੋਲੵਣ ਦੀ ਸਿਆਸੀ ਜਿਦ ਪੂਰੀ ਕਰਨ ਨਾਲ ਉੱਜੜ ਰਹੀਆਂ ਸਿਹਤ ਸੇਵਾਵਾਂ*ਦੇਖਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਡੇਢ ਸਾਲ ਦੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਸਿਹਤ ਸੇਵਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਹੋਣ ਦੀ ਬਜਾਇ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਤੇ ਨਿਘਾਰ ਆਇਆ ਹੈ, ਮੁਹੱਲਾ ਕਲੀਨਿਕ ਖੋਲੵਣ ਦੀ ਸਿਆਸੀ ਜਿਦ ਅਤੇ ਅਖੌਤੀ ਪ੍ਰਚਾਰ ਮਾਡਲ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ 583 ਮੁਹੱਲਾ ਕਲੀਨਿਕ ਬਣਾਏ ਜਿਹਨਾਂ ਕਾਰਣ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਜਿਲਾ ਪ੍ਰੀਸ਼ਦਾਂ ਅਧੀਨ ਚਲਦੀਆਂ 1187 ਪੇਂਡੂ ਡਿਸਪੈਂਸਰੀਆਂ ਜਿੱਥੇ ਪੇਂਡੂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮਾੜੀ ਮੋਟੀ ਕੋਈ ਰਾਹਤ ਮਿਲਦੀ ਸੀ ਦਾ ਭੋਗ ਪਾਇਆ ਗਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਇਮਾਰਤਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਰੈਨੋਵੇਟ ਕਰਕੇ ਉਸ ਤੇ “ਆਮ ਆਦਮੀ ਕਲੀਨਿਕ” ਦਾ ਬੋਰਡ ਲਗਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਡਿਸਪੈਂਸਰੀਆਂ ਦੇ ਡਾਕਟਰਾਂ ਤੇ ਅਮਲੇ ਨੂੰ ਹੀ ਨਵੇਂ ਮੁਹੱਲਾ ਕਲੀਨਿਕਾ ਵਿੱਚ ਤੈਨਾਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੋਰ ਤਾਂ ਹੋਰ ਮੁਹੱਲਾ ਕਲੀਨਿਕ ਖੋਲੵਣ ਵਾਸਤੇ ਪੁਰਾਣੇ ਚਲਦੇ ਬਹੁਤੇ ਸੇਵਾ ਕੇਂਦਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਸੂਤਰਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਇਕ ਸਾਲ ਵਿੱਚ ਮੁਹੱਲਾ ਕਲੀਨਿਕਾ ਤੇ 10 ਕਰੋੜ ਦੀ ਰਾਸ਼ੀ ਹੀ ਖਰਚ ਕੀਤੀ ਗਈ ਅਤੇ ਹੈਰਾਨੀ ਦੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਇਹ ਹੈ ਕਿ 30 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਮੁਹੱਲਾ ਕਲੀਨਿਕਾ ਦੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਨ ਤੇ ਲਾ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਤੇ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੇ ਇਕ ਆਈ ਏ ਐਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਸਿਹਤ ਸਕੱਤਰ ਨੂੰ ਪਰਚਾਰ ਲਈ ਰਾਸ਼ੀ ਦੇਣ ਤੇ ਕਿੰਤੂ ਕਰਨ ਤੇ ਫਾਰਗ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਅਜੋਕੇ ਮੁਹੱਲਾ ਕਲੀਨਿਕਾ ਦੇ ਫੱਟੇ ਹੇਠਾਂ ਚਲਦੇ 583 ਸਿਹਤ ਕੇਂਦਰਾ ਦੇ ਹਰ ਇੱਕ ਕਲੀਨਿਕ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਡਾਕਟਰ, ਇਕ ਫਰਮਾਸਿਸਟ, ਇਕ ਸਹਾਇਕ ਤੇ ਇੱਕ ਦਰਜਾ ਚਾਰ ਸਮੇਤ ਚਾਰ ਅਧਿਕਾਰੀ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ.. ਮੁਹੱਲਾ ਕਲੀਨਿਕਾ ਵਿੱਚ ਮੁਫ਼ਤ ਚਾਲੀ ਟੈਸਟਾਂ ਦਾ ਢੰਡੋਰਾ ਤੇ ਦਾਅਵਾ ਹਵਾ ਵਿੱਚ ਉੱਡ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਇਥੋਂ ਤੱਕ ਡੇਂਗੂ ਦਾ ਟੈਸਟ ਅਤੇ ਐਕਸਰੇ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੇ, ਠੇਕੇ ਤੇ ਹਾਇਰ ਕੀਤੀਆਂ ਲੈਬਾਰਟਰੀਆਂ ਕੰਮ ਛੱਡ ਕੇ ਭੱਜ ਰਹੀਆਂ ਹਨ, ਟੈਸਟ ਕਰਾਉਣ ਆਏ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਹਫਤੇ ਬਾਅਦ ਜਾਂ ਬਾਰ ਬਾਰ ਕੰਮ ਛੱਡ ਕੇ ਆਉਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਕਾਰਣ ਦਿਹਾੜੀਦਾਰ ਲੋਕ ਆਪਣੇ ਕੰਮ ਛੱਡ ਕੇ ਮੁਹੱਲਾ ਕਲੀਨਿਕਾ ਵਿੱਚ ਲਗਾਤਾਰ ਖੱਜਲ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ.. ਹੋਰ ਤਾਂ ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਸੀਰੀਅਸ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਕਲੀਨਿਕਾ ਵਿੱਚ ਗੁਲੂਕੋਜ ਲਗਾਉਣ ਤੇ ਪੱਟੀਆਂ ਟਾਂਕੇ ਲਗਾਉਣ ਤੱਕ ਦਾ ਵੀ ਕੋਈ ਪ੍ਰਬੰਧ ਨਹੀਂ ਹੈ… ਸਿਰਫ਼ ਖੰਗ ਰੇਸ਼ਾ ਦੀਆਂ ਦਵਾਈਆਂ ਤੇ ਪਰਚੱਲਿਤ ਦਵਾਈਆਂ ਪੈਰਾਸੀਟਾਮੋਲ ਹੀ ਮਿਲਦੀਆਂ ਹਨ। ਕਲੀਨਿਕਾ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਸਟਾਫ ਨੂੰ ਕਈ ਕਈ ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਤਨਖਾਹਾਂ ਨਹੀਂ ਮਿਲ਼ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਤੇ ਉਹ ਬਹੁਤੇ ਮਯੂਸ ਹੋਕੇ ਨੌਕਰੀਆਂ ਤੱਕ ਛੱਡ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਮੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਪੇਂਡੂ ਡਿਸਪੈਂਸਰੀਆਂ ਵਿੱਚ ਭੇਜਿਆ ਜਾਵੇ। ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਨੈਸ਼ਨਲ ਹੈਲਥ ਮਿਸ਼ਨ, ਅਯੂਸ ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਹੈਲਥ ਐਂਡ ਵੈਲਨੈਸ ਮਿਸ਼ਨ ਤਹਿਤ ਭੇਜੀ ਜਾਂਦੀ 60% ਰਕਮ ਇਹ ਕਹਿ ਕੇ ਰੋਕ ਲਈ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਮਿਸ਼ਨਾ ਤਹਿਤ ਭੇਜੀ ਰਕਮ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਸਿਹਤ ਸੇਵਾਵਾਂ ਤੇ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ.. ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਭੇਜੀ ਹੋਈ ਰਕਮ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਦਾ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਮੰਗ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਅਸਮੱਰਥ ਹੈ ਇਸ ਕਰਕੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਰੂਰਲ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਫੰਡ ਵੀ ਰੋਕ ਲਿਆ ਹੈ.. ਇਸ ਵਰਤਾਰੇ ਵਿੱਚ ਫੰਡਾਂ ਦੀ ਘਾਟ ਕਾਰਨ ਸਾਰਾ ਢਾਂਚਾ ਅਸਤ ਵਿਅਸਤ ਹੋਇਆ ਪਿਆ ਹੈ.. ਨਾਲੋਂ ਨਾਲ ਜਿਲਾ ਪੱਧਰ 23, ਤਹਿਸੀਲ ਪੱਧਰ 39 ਅਤੇ 157 ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਹੈਲਥ ਸੈਂਟਰ ਵੀ ਡਾਕਟਰਾਂ , ਹੋਰ ਅਮਲੇ ਅਤੇ ਯੋਗ ਮਸ਼ਿਨਰੀ ਦੀ ਘਾਟ ਕਾਰਨ ਆਪਣੀ ਹੋਂਦ ਨੂੰ ਤਰਸ ਰਹੇ ਹਨ… ਵਾਅਦਿਆ ਮੁਤਾਬਕ ਨਵੇਂ ਮਾਹਰ ਡਾਕਟਰਾਂ ਤੇ ਹੋਰ ਅਮਲੇ ਦੀਆਂ ਭਰਤੀਆਂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ, ਅਗਰ ਭਰਤੀ ਦਾ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਕੋਈ ਡਾਕਟਰ ਜਾਂ ਹੋਰ ਸਟਾਫ ਘੱਟ ਮਿਹਨਤਾਨੇ ਤੇ ਭਰਤੀ ਹੋਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਕਿਉਂਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਆਪਣੀ ਪੜਾਈ ਤੇ ਖਰਚੇ ਹਨ ਤੇ ਨਿਗੂਣੀਆਂ ਤਨਖਾਹਾਂ ਤੇ ਵਾਧੂ ਦੇ ਦਬਕੇ ਝੱਲਣ ਲਈ ਕੋਈ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪਰਚਾਰ ਵਿੱਚ ਵਾਅਦਿਆ ਮੁਤਾਬਕ ਕਿਸੇ ਵੀ ਜਿਲੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਪੀ ਜੀ ਆਈ ਪੱਧਰ ਦਾ ਹਸਪਤਾਲ ਨਹੀਂ ਖੋਲਿਆ ਜਾ ਸਕਿਆ ਅਤੇ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਬਜਟ ਸੈਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਐਲਾਨ ਕੀਤੇ 16 ਨਵੇਂ ਮੈਡੀਕਲ ਕਾਲਜਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਤੇ ਵੀ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਿਆ… ਕਹਿਣ ਤੋਂ ਭਾਵ ਹੈ ਕਿ ਗਰੀਬ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਿਹਤ ਸੇਵਾਵਾਂ ਸਿਰਫ਼ ਫੋਕੇ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰਾ ਵਿੱਚ ਹੀ ਮੁਹੱਈਆ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ ਜਿਹਨਾਂ ਦਾ ਪਰਚਾਰ ਕਰਨ ਤੇ ਮੀਡੀਆ ਅਖ਼ਬਾਰਾਂ ਤੇ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਬੋਰਡਾਂ ਤੇ ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਖਜ਼ਾਨੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕਰੋੜਾਂ ਅਰਬਾਂ ਰੁਪੱਈਆ ਖਰਚਿਆਂ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ…! ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪੁਰਾਣੇ ਪਿੰਡ ਪੱਧਰ ਤੱਕ ਫੈਲੇ ਸਿਹਤ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੇ ਢਾਂਚੇ ਦੀਆਂ ਕਮੀਆਂ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਕੇ ਉਸ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਕਰਨ ਤੇ ਸਮੇਂ ਦਾ ਹਾਣਦਾ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਨਾ ਕਿ ਇਕ ਚਲਦੇ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਵਾਰ ਵਾਰ ਭੰਡ ਕੇ ਜਾਂ ਨਿੰਦ ਕੇ ਉਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਨਵਾਂ ਢਾਂਚਾ ਉਸਾਰਨ ਦੀ.. ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਨ ਨਾਲ ਪੁਰਾਣਾ ਢਾਂਚਾ ਹੀ ਅਸਤ ਵਿਅਸਤ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ ਸਗੋਂ ਨਵਾਂ ਅਖੌਤੀ ਢਾਂਚਾ ਵੀ ਚੰਗੇ ਨਤੀਜੇ ਨਹੀ ਦੇ ਸਕੇਗਾ.. ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਿਹਤ ਸਹੂਲਤਾਂ ਬਰਬਾਦ ਹੋ ਜਾਣਗੀਆਂ। *ਅਜੋਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਸਿਹਤ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਜਨਤਕ ਲਾਮਬੰਦੀ ਤੇ ਸਾਂਝੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਹੀ ਸਮੇਂ ਦੀ ਮੁੱਖ ਲੋੜ ਹੈ ਜਿਵੇ ਦਿੱਲੀ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ ਨੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੀਆਂ ਨਵੀਆਂ ਪੈੜਾਂ ਪਾਈਆਂ ਤੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਪੱਖੀ ਖੇਤੀ ਕਨੂੰਨਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਲੰਬੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰਕੇ ਜਿੱਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀ.. ਇਸ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ ਸ਼ਾਨਾਮੱਤੇ ਇਤਿਹਾਸ ਤੋਂ ਪ੍ਰੇਰਨਾ ਅਤੇ ਸੇਧ ਲੈਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਜਨਤਕ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੂੰ ਇਸ ਲੋਕ ਮੁੱਦੇ ਤੇ ਲੜਾਈ ਲੜਨ ਦੀ ਪਹਿਲ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਜਨਤਕ ਸਿਹਤ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਅੰਦੋਲਨ ਦਾ ਬਿੱਗਲ ਵਜਾ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ.. ਸਿਹਤ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦੀ ਘਾਟ ਤੇ ਨਿੱਜੀ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਦੀ ਲੁੱਟ ਤੋਂ ਤਿਲ਼ ਤਿਲ਼ ਮਰ ਰਹੇ ਦੁੱਖੀ ਗਰੀਬ ਲੋਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੀਆਂ ਪਲਕਾਂ ਤੇ ਬਿਠਾ ਲੈਣਗੇ… ਤੁਹਾਡੇ ਵਲੋਂ ਲੜੇ ਜਨਤਕ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਚਾਹੇ ਅੰਸ਼ਕ ਪ੍ਰਾਪਤੀਆਂ ਜਾਂ ਨਿਗੂਣੀ ਜਿੱਤ ਵਿੱਚ ਹੀ ਹੋਣ, ਪਰ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੀ ਭਰੋਸੇਯੋਗਤਾ ਤੇ ਸਾਖ ਜਰੂਰ ਵਧੇਗੀ, ਤੇ ਸਾਂਝੀਵਾਲਤਾ ਦਾ ਸਮਾਜ ਸਿਰਜਣ ਦੀ ਲੜਾਈ ਵਿੱਚ ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਵਲੋਂ ਕੀਤੀ ਪਹਿਲਕਦਮੀ ਜਰੂਰ ਨਵਾਂ ਰੰਗ ਭਰੇਗੀ।*ਤੁਹਾਡਾ ਆਪਣਾਕਰਨੈਲ ਫਿਲੌਰਸਹਾਇਕ ਸਕੱਤਰ ਗੌਰਮਿੰਟ ਟੀਚਰਜ਼ ਯੂਨੀਅਨ ਪੰਜਾਬ। 98147-13083