ਯੂਜੀਸੀ ਨਿਯਮਾਂ ਕਾਰਨ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ ਭਾਰੀ ਟਕਰਾਅ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਗ੍ਰਾਂਟਸ ਕਮਿਸ਼ਨ (ਯੂਜੀਸੀ) ਨੇ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਉੱਚ ਸਿੱਖਿਆ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਜਾਤੀ-ਅਧਾਰਤ ਵਿਤਕਰੇ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਨਵੇਂ ਨਿਯਮ ਲਾਗੂ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨਿਯਮਾਂ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਸਮਾਨਤਾ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਪਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਤੇਜ਼ ਹੋ ਗਏ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਇਸ ਤੋਂ ਨਾਰਾਜ਼ ਕੁਝ ਸੰਗਠਨਾਂ ਨੇ ਭਾਰਤ ਬੰਦ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਅਖੌਤੀ ਉੱਚ ਜਾਤੀ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨੇ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਯੂਜੀਸੀ ਨਿਯਮ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਪਰਾਧੀਆਂ ਵਜੋਂ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਜਵਾਬ ਵਿੱਚ, ਕਰਨੀ ਸੈਨਾ ਸਮੇਤ ਕਈ ਸੰਗਠਨਾਂ ਨੇ 1 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਬੰਦ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਯੂਜੀਸੀ ਦੇ ਨਵੇਂ ਨਿਯਮਾਂ ਨੂੰ 13 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ‘ਉੱਚ ਸਿੱਖਿਆ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਸਮਾਨਤਾ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਯਮ, 2026’ ਨਾਮ ਹੇਠ ਸੂਚਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਨਿਯਮਾਂ ਨੇ 2012 ਦੇ ਪੁਰਾਣੇ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਬਦਲ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਜਾਤੀ ਵਿਤਕਰੇ ਦੀ ਪਰਿਭਾਸ਼ਾ ਦਾ ਵਿਸਤਾਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਨਵੇਂ ਨਿਯਮਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਸਾਰੇ ਉੱਚ ਸਿੱਖਿਆ ਸੰਸਥਾਵਾਂ (HEIs) ਨੂੰ ਕੈਂਪਸ ਵਿੱਚ ਜਾਤੀ ਵਿਤਕਰੇ ਦੀਆਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਗਠਨ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ SC (ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀ), ST (ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਨਜਾਤੀ) ਅਤੇ OBC (ਪੱਛੜੀਆਂ ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ) ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਵਿਤਕਰੇ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹ ਸੰਸਥਾ ਦੀ ਕਮੇਟੀ ਕੋਲ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦਰਜ ਕਰਵਾ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਸੰਸਥਾ ਨੂੰ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।
